काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि नेपाली कांग्रेसले समितिको नेतृत्वमा कसलाई पठाउँछ भन्ने चासो सर्वत्र छ । खतिवडाले मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजीनामा घोषणा गरेपछि समितिमा रहेका कांग्रेसका केही सांसद सभापति बन्न प्रयासरत छन् ।

दलहरूबिच २०८० वैशाख ७ गते भएको भागबन्डामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पद कांग्रेसको भागमा परेको थियो । सोही आधारमा खतिवडा एकल उम्मेदवारीका आधारमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । 

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेको निजामती कर्मचारीको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न गरिएको व्यवस्थामा जालझेल भएपछि विशेष छानबिन समिति बनेको थियो । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’को प्रतिवेदन आएको ७ दिनपछि मंगलबार नैतिकता देखाउँदै खतिवडाले राजीनामा दिएका हुन् । 

प्रतिवेदनमा समितिको सभापतिका सन्दर्भमा लेखिएको छ, ‘विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बिच कानुनी तादात्म्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ ।’

खतिवडाले संसद्मा राजीनामा घोषणा गर्दाको अघिल्लो दिन सोमबार साँझ सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा देउवासहित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखक, प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित खतिवडाको बैठक बसेको थियो । 

बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार त्यहाँ खतिवडाको राजीनामाका विषयमा कुरा भएको थियो । त्यसबारे कुरा हुँदा सभापति देउवाले राजीनामा दिन नपर्ने बताएका थिए । ‘पार्टीले राजीनामा दिन भन्दैन,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘तपाईँ आफ्नो खुसी गर्नुस् ।’

बैठकमा सहभागी उपसभापति खड्का, महामन्त्री थापा, गृहमन्त्री लेखक र प्रमुख सचेतक घिमिरेले समेत राजीनामा दिन अनिवार्य नरहेको बताए पनि महामन्त्री शर्माले भने आरोप लागिसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । 

तर, खतिवडाले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ७ दिनपछि राजीनामा दिए । राजीनामा दिनेक्रममा खतिवडाले आफूलाई पदबाट राजीनामा दिन कतैबाट दबाब नआएको र पार्टीले पनि दबाब नदिएको बताए । ‘मलाई पदबाट राजीनामा दिन कतैबाट दबाब आएको थिएन । पार्टीले पनि दबाब दिएको थिएन । अन्तर्मनबाट सोच्दै स्वविवेकले राजीनामा दिएँ,’ सभापति खतिवडाले भनेका थिए । 

उनको राजीनामा सँगै कांग्रेसबाट समितिमा रहेका सांसदहरू सभापति बन्नका लागि लविइङका लागेका छन् । २७ सदस्य रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसबाट ९ सांसद छन् । खतिवडाका अतिरिक्त अम्बिका बस्नेत, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, गगन थापा, दीलेन्द्र प्रसाद बडू, पूर्णबहादुर खड्का, विश्वप्रकाशक शर्मा, सरिता प्रसाईं, हृदयराम थानी समितिमा कांग्रेसबाट सदस्य छन् । 

तीमध्ये समितिको सभापति बन्ने तीव्र आकाङ्क्षा महामन्त्री शर्माले देखाएका छन् । पटक–पटकको प्रयासपछि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको, पार्टीको महामन्त्रीसमेत रहेकाले महत्त्वपूर्ण समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासनमा सभापति बनेर काम देखाउने आफ्नो चाहना रहेको उनले पार्टीका शीर्ष नेता र आफू निकटहरूसँग बताउने गरेका छन् । तर, सभापति देउवाले पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनमा आफूलाई धोका दिएको र अहिले पनि पार्टीभित्रको विपक्षी कित्तामा रहेकाले शर्मालाई सभापति बनाउने सम्भावना कमै रहेको नेताहरू बताउँछन् । 

शर्माबाहेक समितिमा रहेका बडू, थानी र न्यौपानेले सभापतिमा आकाङ्क्षा देखाएका छन् । न्यौपाने अहिले संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)को सभापति छिन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पाए सुनुवाइ समिति सभापति छोड्न उनी तयार रहेको नेताहरू बताउँछन् । न्यौपाने हार्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसबाट सभामुखको उम्मेदवार बनेकी थिइन् । सभापति देउवा पनि न्यौपानेको पक्षमा नरम रहेको बताइन्छ । 

त्यस्तै बडूको विषयमा पनि नेताहरू छलफलमा रहेको स्रोत बताउँछ । थानीलाई कांग्रेसभित्रको इतर समूहले सभापति बनाउन चाहेको छ तर, उपसभापति खड्कासँगको टकरावका कारण थानीलाई सभापति बनाउन देउवाले नसक्ने नेताहरू बताउँछन् । थानी र खड्का दुवै सुर्खेतका हुन् । दुवै जनाबिच प्रतिष्ठाको लडाइँ हुने गरेको छ । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीका लागि अन्तिम सूचीसम्म थानीको नाम थियो, तर खड्काको असन्तुष्टिपछि उनको नाम काटिएको कांग्रेस नेताहरू चर्चा गर्छन् । 

त्यो बाहेक कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरुवा भएर सभापति बन्न चाहेको एक नेताले जानकारी दिए । त्योबारे परियारले सभापति देउवा र नेता डा. शेखर कोइरालालाई बताइसकेको स्रोतले बतायो । 

परियार ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’को सभापति थिए । उनी अहिले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति र संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)को सदस्य छन् । 

सभापति बन्न चाहेका परियार र न्यौपाने समानुपातिक तर्फका सांसद हुन् भने शर्मा, बडू र थानी प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद हुन् । 

म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिको रेसमा छैन: शर्मा