काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठक पाँच मिनेट बसेर सकिएको छ । शनिबार सिंहदरबारस्थित समितिको बैठक कक्षमा बिहान साढे १० बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । समितिको बैठक ११ बजे बोलाइए पनि समिति सदस्यहरू समयमा उपस्थित हुन सकेनन् । 

समिति बस्नका लागि आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या पुग्न करिब डेढ घण्टा पर्खिनुपर्‍यो । डेढ घण्टासम्म कुरेर पनि बैठक अघि बढ्न सकेन । जम्मा पाँच मिनेट बैठक बसेपछि समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले समिति सदस्यहरूलाई भूमि सम्बन्धी सरकारले परिमार्जनसहित प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न निर्देशन दिइन् । साथै बैठक पनि समापन भएको घोषणा गरिन् । 

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदनको मस्यौदामा सांसदहरूले विरोध जनाएपछि भूमि मन्त्रालयले परिमार्जन गरेर अर्को मस्यौदा तयार पारी प्रस्तुत गरेको हो । जसमा सांसदहरूले अध्ययनको समय नपुगेकाले थप समय मागेपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताइन् । 

उनले भरिन्, ‘ड्राफ्ट तयार भएको थियो, त्यसमा माननीयज्यूहरूले अध्ययन पुगेन, केही समय चाहियो भन्नुभयो । त्यसैले आजका लागि बैठक स्थगित गरेका हौँ ।’

समितिको बैठक स्थगित भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले संशोधनकर्ताहरूसँग थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले पनि बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताइन् । हिन्दुकुश सम्मेलनका कारण पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्दा अध्ययन गर्न समय नपुगेकाले समय मागिएको उनको भनाइ छ । 

नेकपा एमाले सांसद सरस्वती सुब्बाले सबै प्रक्रिया सकिसकेपछि समितिले प्रतिवेदनका रूपमा टुङ्ग्याउनुपर्ने प्रावधानअनुसार त्यसअघि सांसदहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय माग गरिएको बताइन् । उनले सङ्घीय निजामती विधेयकबारे पनि हालै भएको घटनाबाट सचेत रहँदै गुणात्मक बनाउन आफूहरूले समय माग गरेको बताइन् । भूमि सम्बन्धी विषय राजनीतिक मुद्दा पनि भएकाले राजनीतिक रूपमा पनि सहमति गर्ने हिसाबले समय थप गरिएको उनको भनाई थियो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले भूमि विधेयक भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीको लागि भए सरकार, मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनीहरूलाई देखाएर प्रपञ्च रचिएको उनको आरोप छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीकै विमति हुनु र सत्ता पक्षका सांसदहरूले गोप्य बैठक बसेर बैठक स्थगित गरिएको आरोप लगाए । 

समितिमा शनिबार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाइएको थियो ।