काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले र सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसबीच मतभिन्नता देखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०८१ माघ १५ गते राष्ट्रियसभामा पेस गरेको विधेयक त्यही महिनाको २७ गते राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको थियो । 

विधेयकमा राखिएका प्रावधानप्रति कांग्रेस र एमालेकै बिचमा मतैक्यता नभएपछि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । 

विधेयकमा एमाले नेताहरूले सञ्चारका नाममा भइरहेका दुरुपयोग रोकिनुपर्ने भन्दै केही कडा प्रावधान आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएका छन् । समाजमा झुटा समाचार र घृणा फैलाउने प्रवृत्ति रोक्न विधेयकका प्रावधान आवश्यक भएको उनीहरूको दाबी छ ।

कांग्रेसले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने प्रावधान स्वीकार्न नसकिने बताउँदै आएको छ । विरोध गर्न पाउने, फरक मत राख्न पाउने, प्रश्न र आलोचना गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार खुम्च्याउन नहुने कांग्रेसको भनाइ छ । 

अश्लील सामग्री फैलाउने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउनेदेखि राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल पुर्‍याउनेसम्मका स्टाटस, कमेन्ट लेख्ने र सेयर गर्नेलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद र एक करोड रुपैंयासम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएपछि कांग्रेस र एमालेबिच विधेयकमा कुरा मिल्न सकेको छैन । 

यो पनि

सामाजिक सञ्जाल विधेयक : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन सक्ने थुप्रै दफा

कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, जनताको मौलिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण गर्न नहुने बताउँछन् । आफ्नो स्वतन्त्रता छ भन्दैमा अर्कालाई हानि हुने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘संविधानमा उल्लेख भएको मानवअधिकार, जनताको मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रताको हकमाथि नियन्त्रण हुनु हुँदैन,’ उपसभापति खड्काले रातोपाटीसँग भने, ‘आफूले स्वतन्त्रता उपयोग गरिरहेको छु भन्दैमा अर्काको स्वतन्त्रतामा खलल पुर्‍याउन हुँदैन भन्ने मान्यता कांग्रेसको छ ।’

खड्काले अहिले नै केही नबिग्रेको भन्दै संशोधनका बेलामा सच्याएर मिलाउनुपर्ने बताए । संशोधन गर्नका लागि पार्टीका सांसदहरूलाई भनिसकेको उनी बताउँछन् । उनले संविधानमा रहेका प्रावधान, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने गरी आएका प्रावधान सच्याउन भनिएको बताए । 

तर एमाले महासचिव शंकर पोखरेल सामाजिक सञ्जालमा अराजकता बढेकाले कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताउँछन् । सोमबार कञ्चनपुरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै महासचिव पोखरेलले भने, ‘सामाजिक सञ्जालले आमसञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाएको छ । स्वतन्त्रताका नाममा अराजकता बढेकाले सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ।’

पोखरेलले सामाजिक सञ्जालले स्वतन्त्रताका नाममा अराजकता बढाएकाले नियन्त्रण आवश्यक रहेको पनि बताए । 

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा सामाजिक सञ्जाल विधेयक सच्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् । विधेयकमा सांसदहरूको सामूहिक बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर व्यापक परिमार्जन गर्दै सच्चाउनुपर्ने थापाको भनाइ छ । 

‘विधेयकको कुनै पनि धाराले संविधानले दिएको विरोध गर्न पाउने, फरक मत राख्न पाउने, प्रश्न गर्न पाउने, अझ खासमा शक्तिमा भएकालाई प्रश्न गर्न पाउने, आलोचना गर्न पाउने अधिकारलाई खुम्च्याउन पाउने हुनु हुँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्तता र फरक मत राख्न पाउने अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ,’ थापाले भनेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा मात्रै होइन, कांग्रेस र एमालेबिच मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि कुरा मिलेको छैन । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २०८१ वैशाख १२ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको विधेयक २०८१ माघ २८ गते पारित भइसकेको छ । विधेयकमा समेटिएका प्रावधानबारे सञ्चारसम्बन्ध संस्थाहरूको विरोध र सत्तामा रहेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबिच कुरा नमिल्दा अघि बढ्न सकेको छैन । 

एमाले कडा कानुन बनाएर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल सरकारको निगरानीमा राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने कांग्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने कानुन स्वीकार्न नसकिने बताउँदै आएको छ । 

यो पनि

सामाजिक सञ्जाल विधेयक : लोकतन्त्रमाथि खतरा !