बारा । पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर छेउका सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण बढ्न थालेको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर धमाधम संरचना निर्माण भएको हो । साविक पिपरा सिमरा गाविस कित्ता नं १०८, १०९, ११०, १११ र ११२ को ५ बिघाभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गामा भू–माफियाहरूले सर्वसाधारणलाई प्रयोग गरेर संरचना निर्माण गरेका हुन् ।

केही वर्ष अघिसम्म छिटपुटमात्रै संरचना भएको सो क्षेत्रमा अहिले ४० देखि ४५ वटा घर निर्माण भएका छन् । स्थानीय शिवमंगल सहनीका अनुसार रातको समयमा संरचना निर्माण हुने गरेको छ ।

‘कहाँ–कहाँको मान्छे आएर रातमा घर बनाइरहेको छ । सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउन मिल्दैन भनेर रोक्न पनि कोही आएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले नरोकेको भए अझ धेरै घर बनिसक्थ्यो ।’

करिडोरको ६ लेन सडकसँग जोडिएको सो जग्गा चलनचल्तीको मूल्यमा एक अर्बभन्दा बढी पर्छ । जीतपुरसिमरा उपमहानगर र स्थानीय प्रशासनको बेवास्ताका कारण मूल्यवान सार्वजनिक जग्गा भित्रभित्रै किनेबेच समेत भइरहेको स्थानीय संगीता श्रेष्ठले बताइन् । त्यस्ता जग्गामा बनेका घरका लागि पछिल्लो समय वडाले समेत धमाधम खानेपानी र विद्युतको सिफारिस दिएको उनको भनाइ छ ।

सो सार्वजनिक जग्गा जीतपुर, कलैयाका साथै केही भारतीय नागरिकले ओगटेर राखेको स्थानीयको भनाइ छ ।

‘पहिला यही जग्गा खाल्टोमा थियो । पानी जमेर पोखरीजस्तो थियो । ठुलो झाडी पनि थियो । अहिले बाटो बनेपछि सबैको आँखा लाग्यो,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘वडा कार्यालयले धमाधम खानेपानी र विद्युत् सिफारिस समेत दिएको छ ।’

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि तत्कालीन नगरप्रमुख कृष्ण पौडेलले वडाध्यक्ष जगन्नाथ घिमिरे (३) मार्फत सो सार्वजनिक जग्गामा संरचना निर्माण गर्न रोक लगाएका थिए ।

२०७९ को निर्वाचनपछि वडा अध्यक्ष तारा कार्की (हाल निलम्बित)ले सोही जग्गामा घर निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्दै आवश्यक सिफारिससमेत उपलब्ध गराएको स्थानीय बताउँछन् ।

सार्वजनिक जग्गामा नयाँ घर बनाइरहेकी ललितादेवी बिनले कलैया, खुटुवा प्रसौनीमा आफ्नो स्थायी घर रहेको बताइन् । उनले जीतपुरका मालती गिरी, मनोज साह, सुगन्धी साह लगायतले रातमा ल्याएर आफूलाई घर बनाउन लगाएको जानकारी दिइन् ।

‘हामीलाई केही थाहा छैन । जीतपुरकै मान्छेले ल्याएर हामीलाई रातमा घर बनाउन लगाएको हो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो कलैया, खुटुवा प्रसौनी र जीतपुरमा पनि घर छ ।’

जीतपुरसिमरा–३ की कार्यवाहक वडाध्यक्ष माया बिकले जीतपुर, रातोपुल छेउमा करिब १५ बिघा जग्गा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको बताइन् ।

‘रातोपुल छेउका जग्गा फिल्डबुकमा ऐलानी, पर्ती, महल खाली, किसान, मोही देखिएको छ । ती सबै सार्वजनिक जग्गा हुन् तर, त्यसमा अहिले धमाधम घरहरू बनिरहेको छ,’ कार्यवाहक वडाध्यक्ष बिकले भनिन्, ‘म कार्यवाहक वडाध्यक्ष भएपछि सार्वजनिक जग्गामा कुनै पनि सिफारिस दिएको छैन ।’

सार्वजनिक जग्गामा संरचना निर्माण भएको विषयमा उपमहानगर र स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म कुनै सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई नटेरेको हो कि नपत्याएको हो, कुनै निकायबाट सहयोग मिलेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘पुल छेउमा मात्रै १० बिघाभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा छ । ती जग्गामा धेरै व्यक्तिको नाममा फर्जी पुर्जा पनि बनेको देखिन्छ ।’

• तत्कालीन नगरप्रमुखले सिफारिस नदिन वडालाई दिएका थिए निर्देशन

जीतपुरसिमरा उपमहानगरका तत्कालीन नगरप्रमुख कृष्ण पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा सो सार्वजनिक जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माणका लागि सिफरिस नदिन २०७५ वैशाख ३ गते वडालाई निर्देशन दिएका थिए ।

उनले साविक पिपरा सिमरा गाविस वडा नं ३ को कित्ता नं ९२, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, ११२ को करिब १२ बिघा ऐलानी, पर्ती जग्गामा संरचना निर्माण गर्न नदिन वडालाई निर्देशन दिएका थिए । ‘ती जग्गा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीको नाममा अनधिकृत रूपमा दर्ता कायम रहेको र उक्त जग्गा साविककै ऐलानी पर्ती कायम गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचारका लागि सिफारिस माग भई आएको हुँदा माथि उल्लेखित जग्गाहरूमा कुनै प्रकारको सिफारिस नदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ,’ पत्रमा लेखिएको छ ।

• सार्वजनिक जग्गामा जाली पुर्जा बनाएर मोठमा घुसाइएको छ : नापी कार्यालय

नापी कार्यालय सिमराका निमित्त प्रमुख राधेश्याम साहले जीतपुरसिमराको रातोपुलसँगै जोडिएको सार्वजनिक जग्गामा माफियाहरूले मिलेमतोमा फर्जी लालपुर्जा बनाए मोठमा घुसाएको बताएका छन् ।

उनले फिल्डबुकमा महल खाली भनी उल्लेख भएका ती जग्गामा फर्जी लालपुर्जा बनाएर मोठमा घुसाएको निमित्त प्रमुख साहको भनाइ छ ।

‘साविक पिपरा सिमरा गाविस कित्ता नं १०८, १०९, ११०, १११ र ११२ सबै जग्गा नेपाल सरकारका हुन् । यसमा नयाँ फर्जी लालपुर्जा बनाएर मालपोतमा मोठ घुसाएको छ,’ उनले भने, ‘यी कित्तासँगै जोडिएका अन्य कित्ता पनि सार्वजनिक जग्गा हुन् । तिनका बारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’

नापी कार्यालयका प्रमुख साहले करिडोरसँग जोडिएको कित्ता नं ११२ को १ बिघा १३ कट्ठा १० धुर सार्वजनिक जग्गामा अहिले धमाधम घर बनिरहेको बताए ।

यता, मालपोत कार्यलयका सिमराका प्रमुख इन्द्रदेव पाण्डेले सार्वजनिक जग्गाहरू एउटै कित्तामा २÷३ जनाको नाममा पुर्जा कायम रहेको भेटिएको बताए । ‘सार्वजनिक जग्गाका केही कित्ता गणेशराज उपाध्याय, दुखी साह, ननफरेन्सी कम्पनीको नाममा लालपुर्जा भेटिएको छ । नयाँ स्रेस्ता कसरी कायम भयो भनेर भन्न म असमर्थ भएँ,’ मालपोत प्रमुख पाण्डेले भने, ‘तर विवादित जग्गाहरूको यहाँ दोहोरो, तेहोरो स्रेस्ता कायम भएको छ ।’

सो सार्वजनिक जग्गामध्ये केही कित्ता ऐलानी बदर गरेर गणेशराज उपाध्यायको नाममा नम्बरी बनाएको भेटिएको छ । साथै २०७२ सालमा अयोध्या पंडितको नामबाट दुखी साहको नाममा गएको रेकर्ड मालपोतमा भेटिएको छ ।

‘कित्ता नं ९२ देखि ११२ सम्मका कित्ताहरू ननफरेन्स कम्पनीको नाममा छ,’ मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कित्ता नं १०८, १०९, ११० र ११२ को ४ वटा कित्ताको जाली स्रेस्ता बनाएर मोठमा घुसाइएको छ ।’ ननफरेन्सी कम्पनीका सञ्चालक संजय केडिया हुन् ।

यता कित्ता नं १०१ र १०५ ननफरेन्सी र अजिम मियाँ अन्सारीको नाममा दोहोरो स्रेस्ता भेटिएको छ । पछि अजिम मियाँ अन्सारीले सो जग्गा कालिका देवीलाई बिक्री गरेको देखिन्छ ।

‘यो सबै सार्वजनिक जग्गा हो तर अहिले ननफरेन्स कम्पनीले मेरो जग्गा हो भन्छ । कालिकादेवीले पनि मेरो हो भन्छ । दुवै पक्षले हामीकहाँ नक्कल लिन आएका छन् । हामी कसलाई दिने, कसलाई नदिने नदिने भनेर बसिरहेका छाँै,’ मालपोतका एक कर्मचारीले भने, ‘मोठमा जाली स्रेस्ता बनाएर घुसाएको छ । कसले घुसायो भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन ।’

सार्वजनिक जग्गामा दोहोरो स्रेस्ता कसरी कायम भयो ? मालपोतको मोठमा जाली स्रेस्ता कसरी घुसाइयो, कुन कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्तो गैरकानुनी कार्य भयो भन्ने विषयमा भने सरोकारवाला सबै मौन देखिन्छन् ।

• सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा उपमहानगरको बेवास्ता

उपमहानगरभित्रको अर्बौं मूल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा प्रमुख, उपप्रमुख सहित कार्यपालिका सदस्यको चासो देखिँदैन ।

संघीय सरकारको समन्वयमा यी सार्वजनिक जग्गामा उपमहानगरले सवारी साधन पार्किङ्ग, कबर्ड हल, सभागृह, बाल उद्यान लगायत सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्छ ।

बजेट बाँडफाँट र भागबन्डामा वर्षभर नै कार्यपालिका बैठकमा विरोध र अवरोध गर्ने जनप्रतिनिधिहरू सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा भने मौन छन् । उपमहानगरले प्रत्येक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने भनी कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको खासै प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

जितपुरसीमरा उपमहानगरका उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले नगरप्रमुखले राम्रो कामका लागि सहयोग मागे सधैँ सहकार्य गर्न तयार भएको बताए । ‘हाम्रो पालिकामा ५ वटा दलको कार्यपालिका बोर्ड छ, नगरप्रमुखले ४५ औँ बोर्ड बैठकसम्म सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने, घेराबारा गर्ने भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभएको छैन,’ उपप्रमुख अधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक जग्गामा केही व्यक्तिले होडबाजी नै गरेर घर बनाइरहेको देखिन्छ । ती जग्गा संरक्षण गरेर जाने हो भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ ।’

• के कानुनी व्यवस्था ?

देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४, ३०५ र ३०७ ले सार्वजनिक÷सरकारी सम्पत्तिमा बनेका संरचना हटाउने सम्बन्धी जिम्मेवारी तोकेको छ ।

दफा ३०४ को उपदफा २ ले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र पालिकालाई तोकेको छ ।

साथै दफा ३०५ ले सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा कुनै भौतिक संरचना निर्माण भएको भए निर्माणकर्ता आफैँले आफ्नै खर्चमा सो संरचना हटाउने, यदि अटेरी गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १५ दिनको समय दिएर हटाउन सक्ने र २५ हजारसम्म जरिबाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना खाली भएपछि सो जग्गा संरक्षण गर्ने, घेराबारा गर्ने मुख्य दायित्व भने पालिकाको रहने व्यवस्था छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराईले सार्वजनिक जग्गामा संरचना निर्माण रोक्न पत्र आएको भए तत्कालै कारबाही प्रक्रियामा जाने बताए । ‘निर्माण रोक्न माग गर्दै पालिकाको पत्र आएको भए तत्कालै कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।