काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको स्रोत माग्नु पञ्चायती शासनको झझल्को भएको कानुन व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । 

साउन ११ गते ‘सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ता लाखौँको घुस लिने काममा संलग्न भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी’ शीर्षकको समाचारको विषयलाई लिएर अख्तियारले समाचारको स्रोत उपलब्ध गराउन उक्त प्रकाशन संस्थालाई पत्र काटेको थियो ।

’अख्तियारले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई पत्र काटेर स्रोत माग्नु पञ्चायती शासनकै झझल्को हो, वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिराम प्रधानले भने, यो अख्तियारको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरको कुरा हो ।’ 

’समाचार प्रकाशन गर्न सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र छन्,’ उनले भने, ’तथ्य प्रमाणसहितको समाचार प्रकाशनको विषयमा मलाई स्रोतले भनेर अख्तियारले त्यसरी पत्र काट्न पाउँदैन ।’

’अख्तियारले एउटा अञ्चलाधीशले गर्ने काम जस्तै सञ्चारमाध्यमलाई पत्र काट्नु निन्दनीय छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले भने, ’यो संविधानकै उल्लङ्घन हो ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले अख्तियार नेपालको कानुन भन्दा माथि हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । ’जसरी सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको विषयमा स्रोत खोज्ने काम भइरहेको छ यो संविधान विरोधी काम हो,’ आचार्यले भने, संविधानले मिडियालाई स्वतन्त्रताको ज्ञारेन्टी गरेको अवस्थामा अख्तियारले त्यसरी कानुनकै धज्जी उडाउनु गलत हो ।’ ’मिडियालाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल प्रेस काउन्सिल हुँदाहुँदै अख्तियार होइन,उनले भने, ’अख्तियारले कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई त्यसरी पत्र काट्न पाउँदैन ।’  

गत साउन ११ गते ‘सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ता लाखौँको घुस लिने काममा संलग्न भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी’ शीर्षकको समाचारसँग सम्बन्धित अडियो र यही साउन १८ गते प्रकाशित ‘७० लाख घुस काण्डमा मुछिएका मालपोत प्रमुख पौडेललाई मन्त्री अधिकारी र सचिवको संरक्षण’ भन्ने समाचारको स्रोत उपलब्ध गराउन आयोगले उक्त पत्रिकाको प्रकाशन संस्थालाई पत्राचार गरेको थियो ।

यसैबिच नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि समाचारको स्रोत खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘समाचारको स्रोतको संरक्षण गर्नु पत्रकारिताको सिद्धान्त, धर्म र संवैधानिक अधिकार हो’ महासङ्घले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भनेको छ, ‘पत्रकार आचारसंहिताले पनि समाचार स्रोतको संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । आयोगले समाचारको स्रोत माग्नु पत्रकारिताको सिद्धान्त, संविधान तथा आचारसंहिताको प्रावधान विपरीत भएको बुझाइ छ ।’    

प्रकाशित समाचारप्रति असहमति भए विधि प्रक्रिया अनुसार कारबाही गर्ने बाटो हुँदाहुँदै आयोगले समाचारको स्रोत माग्नु प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत कार्य हुन जाने भएकाले तत्काल पत्र फिर्ता लिई विधिमा फर्कन महासङ्घले सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गरेको छ ।