काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा (एमाले)ले सक्रिय राजनीतिमा फर्कन केन्द्रीय कमिटीले बन्देज गरेको निर्णयविरूद्धको फरक मत ‘अपानि’ (अन्तरपार्टी निर्देशन)मा समावेश नभएपछि उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीको पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

ज्ञवाली र पाण्डेले एउटै मंगलबार दिउँसो एमाले पार्टी कार्यालयमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीबारे आफ्ना फरक मतबारे मूल नेतृत्वलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदै संयुक्त रूपमा निवेदन बुझाएका हुन् ।

निवेदनमा नेताद्वयले अन्तरपार्टी निर्देशनमा आफूहरूको फरक मत समावेश नगरेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै आगामी बैठकमा छलफल गर्न माग राखेका छन् । ‘दुवै नेताले एउटै निवेदनमा सही गरेर बुझाउनु भएको छ’, एमाले स्रोतले भन्यो, ‘हामो कुरा अपानिमा आएन, अबको बैठकमा यो विषय छलफल हुनुपर्छ भन्ने विवरण उहाँहरूको निवेदनमा छ ।’

उनीहरूको निवेदन मंगलबार राति नै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटार लगेर बुझाइएको छ । ‘विधान महाधिवेशनमा आफ्नो कुरा इन्डोर्स होस् भन्ने चाहना देखिन्छ । त्यो कुरासहितको निवेदनबारे अध्यक्षलाई जानकारी गराइएको छ’, एमाले स्रोतले भन्यो ।

नेता ज्ञवाली र पाण्डेले साउन पहिलो साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीति गर्न रोक लगाउन नहुने धारणा राखेका थिए । तर, साउन ६ गते सकिएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी देशको अभिभावक भएर बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नमिल्ने भएकाले उनको सदस्यता समेत कायम हुन नसक्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरूद्ध ज्ञवाली, पाण्डे र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मत राखेका थिए । तर बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेल र प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले नेता थापाले मात्र फरक मत राखेको बताएका थिए ।

नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन यही भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुँदैछ । विधान महाधिवेशनमा विद्याबारे केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार हुने विद्यापक्षका नेताहरूको अपेक्षा छ । एमाले संस्थापन पक्ष भने उक्त कुराको सुनुवाइ गर्ने पक्षमा छैन । यदि विधान महाधिवेशनमा विद्यापक्षले पर्याप्त दबाब दिन सकेमा उक्त निर्णय परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना भने बाँकी नै छ । तर अहिलेको अवस्थामा विद्या पक्षको कमजोर उपस्थिति महाधिवेशनमा रहने संस्थापन पक्षको बुझाइ छ । यही बुझाइका कारण विद्या पक्षको छिटपुट आवाजलाई पेलेरै जान सकिनेमा संस्थापन पक्ष विश्वस्त देखिन्छ ।

केन्द्रीय कमिटीको साउन ५ र ६ गते बसेको बैठकका निर्णयसहित पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेर जारी गरिएको अपानिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नुपर्दछ । सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्न । सिङ्गै राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा एमालेले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन । अध्यक्ष भए पनि कार्यकर्ता हो । यहाँ आउनुहुँदैन ।’

त्यस्तै एमालेले पूर्वराष्ट्रपति सम्मानपूर्वक राष्ट्रको गणतन्त्रको गौरव भएर बस्नुपर्ने पनि बताएको छ । ‘उहाँ राष्ट्रको गहना हो । हाम्रो पनि गहना हो । उहाँको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन । विधानको धारा ८ अनुसार हुन्छ’, एमालेको अपानिमा भनिएको छ ।

एमालेको निर्णयपछि विद्या भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू एमालेकै कार्याकर्ता रहेको र आफ्नो पार्टी सदस्यता कसैले खोस्न नसक्ने बताएकी थिइन् । साथै उनले सक्रिय राजनीतिमा आउने आफ्नो निर्णय परिवर्तनसमेत नहुने प्रस्ट पारिन् ।

यसैक्रममा भण्डारीले आफ्नो गतिविधि मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत गरिरहेकी छन् । भण्डारी भदौ २ गते सोमबारमात्र कोशी प्रदेशको विराटनगर पुगेर एमाले नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेकी छन् । त्यस्तै भण्डारीले भदौ ५ गते जननेता मदन भण्डारीको ७५ औँ जन्मजयन्ती मूल व्यवस्थापन समितिको कार्यालय उद्घाटन गर्दैछिन् ।