काठमाडौँ । भारत र चीनले १० वर्षपछि पुनः लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरे । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको निमन्त्रणमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भदौ २ र ३ गते भारत भ्रमणका क्रममा यस्तो सहमति गरेका हुन् ।  

वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको वार्तामा लिपुलेक, शिपकी ला र नाथु ला पासमार्फत सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको छ । 

भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी सहमतिको बुँदा नम्बर ९ मा सीमा व्यापार खोल्ने विषय उल्लेख छ । त्यहाँ भनिएको छ– ‘दुईटै पक्ष तोकिएका तीन व्यापारिक बिन्दुहरू लिपुलेक पास, शिपकी ला पास र नाथू ला पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत भयो ।’

यसअघि १८ डिसेम्बर २०२४ मा डोभाल र वाङबिच लिपुलेकलाई कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीको आवतजावत सहज गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिवेलाको सहमतिको बुँदा नम्बर ६ मा दुई देशबिच भएको सहमतिअनुसार कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात, सीमापार नदीहरूको तथ्यांक आदानप्रदान र सीमा व्यापारलगायत सीमापार सहयोग र आदानप्रदानका लागि सकारात्मक दिशानिर्देश गर्ने भनिएको छ ।

त्यतिवेला धार्मिक कूटनीतिमा जोडिएको विषय अहिले भने औपचारिक रूपमा व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति भएको छ । भारतले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा आफ्नो प्रभाव बढाइरहँदा नेपाल सरकार मौन देखिएको छ । भारतले सो क्षेत्रमा विभिन्न परियोजना सञ्चालनदेखि विकास निर्माणका कामलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । 

यसअघि लिपुलेकको विषयमा २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक र तीर्थयात्री आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गर्दा दुवै देशलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर विरोध जनाएका थिए । 

२०७२ जेठ १ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खस्याङबिच लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तत्काल आपत्ति जनाएका थिए । अहिले पुनः भारत र चीनले सो ठाउँलाई व्यापारिक केन्द्र र तीर्थयात्रीको आवतजावत गर्न सहज बनाउने सहमति गरेका हुन् । 

नेपाली भूमि प्रयोग गर्दा नेपालको सहमति लिनुपर्ने भए पनि दुवै देशले सहमतिको आवश्यकता देखेनन् । नेपालले सो भूमि आफ्नो भएको दाबी गर्दै आइरहेका वेला भारतले पनि उक्त भूमि आफ्नै हो भनिरहेको छ । 
दुई देशबिच भएको सहमति सार्वजनिक हुँद पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जानकार भएर पनि मौन देखिएका छन् । ओलीले सो सहमतिका विषयमा यसअघिका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले जस्तै दुई देशलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर विरोध जनाउन सक्ने ठाउँ छ । तर, यसपटक ओलीले त्यसो गर्न सकिरहेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले भ्रमणको निम्तो दिएको अवस्थामा कूटनीतिक नोट पठाउँदा भारत चिढिने हो कि भन्ने लागेको कारण पनि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ । 

लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भने कूटनीतिक मामिला भएकाले अहिले केही बोल्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘यो विषय प्रधानमन्त्री तहबाट उठ्नुपर्ने हो,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘सरकार बोल्ने विषयमा ब्युरोक्यासीले मिल्दैन ।’ भारत र चीनको उक्त सहमतिको विषयमा नेपालले तत्काल विरोध नजनाउनुमा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण नै कारक रहेको ती अधिकारीको बुझाइ थियो । 

भारतले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो क्षेत्रमा राख्दै विभिन्न परियोजनाका काम सञ्चालन गरिरहेको छ । डेढ वर्षअघिदेखि भारतले सो क्षेत्रमा भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम (भीभीपी) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सो विषयमा नेपाल सरकार जानकार छ । तर, अहिले नै मुख खोल्न सक्ने अवस्थामा छैन ।  

यस विषयमा कूटनीतिक मामिलाका जानकार शिवराम रिजाल भने राष्ट्रिय स्वार्थको विषय जोडिएकाले कुटनीतिक नोट दर्ज गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । ‘यदि हामीले यो विषयमा कूटनीतिक दर्ज गर्न सकेनौँ भने छायामा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ,’ रिजालले भने, ’प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमण रोकिएला कि भनेर कूटनीतिक नोट नराख्ने भन्ने हुँदैन ।’

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालले नक्सा जारी गर्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली नै थिए । भारतले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म सडक बनाएर २०७७ वैशाखमा उदघाटन गरेको थियो । त्यति वेला पनि नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि गरेको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको थियो । सन् २०१९ मा पनि सर्भ अफ इन्डियाले  कालापानीलगायत नेपाली भूभाग समेटेर भारतको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । भारतले जम्मु र कश्मीरको विशेष अधिकार रहेको संविधानको धारा नै खारेज गरेपछि प्रकाशनमा ल्याएको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो ।

उक्त नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले सन् २०१९ नोभेम्बर ६ मा कूटनीतिक नोटमार्फत भारतको कदमको विरोध जनाएको थियो । तर पनि भारतले त्यसको कुनै जवाफ पठाएको छैन । सो विषयमा पनि भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न चाहेन । 

भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटिएको चुच्चे नक्सा बनाएर आफ्नो लागो राख्न संविधान नै संशोधन गरेको थियो । चुच्चे नक्सा बनाएसँगै नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध चिसिन पुगेको थियो । नेपालले भारतलाई पटक–पटक कूटनीतिक नोट पठाए पनि कुनै प्रतिक्रिया आएन । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत भ्रमणमा गए पनि चुच्चे नक्साको विषयमा कूटनीतिक नोट राम्रोसँग राख्न सकेनन् ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलगायत तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले २०७७ जेठमा जारी गरेको नक्साअनुसार लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालमा पर्छ । नेपालको पश्चिमी सिमाना निर्धारण गरेको दुई सय वर्ष पुरानो सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली (महाकाली) नदीपूर्वको कुटी, गुन्जी, गब्र्याङलगायत भूभाग नेपालका हुन् । 

नेपाल भारतबिच सीमा विवाद भएको र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो क्षेत्रमा रहेको भनिरहेका वेला भारतले दु्रुत गतिमा तीन वटा गाउँमा आफ्नो परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालले आफ्नो प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सामा तीनवटा क्षेत्र समेटे पनि भारतले सो क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति थप बलियो बनाउँदै लगिरहेको छ । तर, नेपालले भने सो क्षेत्रमा जनगणनासमेत गर्न सकेको अवस्था छैन ।

सबैतिर सीमा विवाद

भारतसँग जोडिएको २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको हो । दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयमा नेपालले कूटनीतिक पहल गरे पनि त्यसको सुनुवाइ हुन सकेन । बरु सो क्षेत्रलाई भारतले थप मजबुत बनाउँदै लगिरहेको छ । त्यस क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाफौज तैनाथ गरिएको झन्डै सात दशक हुन लाग्यो ।

लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै नेपाल–भारतको सिमाना हो । इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबिच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नै निर्धारण गरेको अन्तरदेशीय सीमा हो । भारतले धेरै वर रहेको लिपुलेकबाट आएको खोलालाई काली नदी दाबी गरेर आफ्नो क्षेत्रमा पार्दै आइरहेको छ । त्यसकारण त्यहाँको गुन्जी, कालापानी, कुटी, नाभीलगायत ३ सय ९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा अहिले पनि भारतको निगरानीमा छ । सो भूमिलाई आफ्नो भनी भारतले दाबी मात्रै गरेको छैन विभिन्न परियोजनासमेत सञ्चालन गरिरहेको छ ।