काठमाडौँ । भारत र चीनबिच भदौ ३ गते नयाँ दिल्लीमा भएको सम्झौतामा नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमति बिना नै लिपुलेक नाकालाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णयप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको ऐतिहासिक प्रमाण स्पष्ट रहेको बताउँदै भारत र चीनले नेपालजस्तो छिमेकी मित्र राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई बेवास्ता गर्नु दुःखद र आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेका छन्।

पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय हुँदा नेपालले तत्कालै कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाएको स्मरण गराएका छन् । तर हाल फेरि त्यही गल्ती दोहोरिनु नेपाल र नेपाली जनताप्रति ठुलो चोट भएको उनले बताएका छन्।

श्रेष्ठका अनुसार भारतले समेत यस क्षेत्रलाई ‘विवादास्पद क्षेत्र’का रूपमा स्वीकार गरी द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत छलफल गर्ने सहमति जनाएको अवस्थामा, नेपाललाई बाइपास गरेर भारत–चीनबिच सम्झौता हुनु आश्चर्यजनक र स्तब्ध पार्ने विषय हो।

उनले नेपाल सरकारलाई भारतसँग सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक तथ्य र दस्ताबेजको आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत खुला छलफल गरेर समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। साथै भारत–चीनबिच भएको यो सम्झौता सच्याउन नेपालले दुवै देशसँग औपचारिक छलफल गर्नुपर्ने उनले जोड दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा समेत श्रेष्ठले जोड दिएका छन्। भारत–चीनबिचको सम्बन्ध सुधार र घनिष्ठतालाई स्वागत गर्दै उनले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।