कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९’ विपरीत तीन जना डिएफओ सरुवा गरेपछि विवाद चुलिएको छ ।सो विवाद अदालत पुगेपछि सरुवाको वैधता, कानुनी प्रावधान र प्रदेश सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयबारे प्रश्न उठेको हो । 

प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर, पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेललाई कञ्चनपुर र कञ्चनपुरका प्रमुख रामविचारी ठाकुरलाई गत साउन ३० धनगढी सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर, सरुवामा परेका भट्ट र कँडेलले असहमति जनाए । उनीहरूले ऐन विपरीत समयावधि पूरा नहुँदै बिना कारण सरुवा गरिएको भनी उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरे ।

सो रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत दिपायलले यही भदौ ५ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरुवाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ अनुसार बाह्रौँ र एघारौँ तहभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई सामान्यतया दुई वर्ष पूरा नगरी सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान छ । 

तर, प्रदेश सरकारले ती कर्मचारीलाई नौ महिनामा नै सरुवा गरेको हो । अशक्तता, उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा, विशेष जिम्मेवारी, विभागीय कारबाही, कार्यस्थल अनुपयुक्त ठहरिने वा दरबन्दी कटौती भएमा मात्र अवधि नपुग्दै सरुवा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । यीमध्ये कुनै पनि अवस्था नपुगेको दाबी सरुवा भएका अधिकृतद्वयको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि कञ्चनपुरका डिभिजनल वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरले भने आज सरुवा भएकै कार्यालय धनगढीमा हाजिर गरेका छन् । अदालतको आदेश विपरीत ठाकुरले हाजिर गरेको अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐरले बताए ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) अनुसार अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई अदालतको अवहेलना ठहर गरी एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

सो विवादमा संलग्न प्रदेश सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् ।