काठमाडौँ । सुरक्षा मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रक्रियामा देखिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

आयोगका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी–नोक्सानी गराएको आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको थियो। सो क्रममा बिगो रु. ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० कायम गर्न माग गरिएको र हालसम्म भुक्तानी भएको रु. ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० असुल गर्न मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।

विशेष अदालतले २०८१ मंसिर १३ गते केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गर्दै केहीलाई सफाइ दिएको थियो। सो फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि आयोगले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीका अनुसार, विशेष अदालतको निर्णयले सम्पूर्ण मागदाबी सम्बोधन नगरेकाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुपरेको हो।