काठमाडौँ । सरकारले असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदै नै व्यापक विरोध सुरु भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीअनुसार सो निर्णय गरेको थियो । 

तर, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल नम्बर प्लेट जडान नगर्न देशभरका व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भौतिक पूर्वाधार र प्रविधि तयार नगरी एकतर्फी रूपमा गरिएको निर्णय न्यायोचित नभएको उल्लेख छ। ’देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आवश्यक प्रविधि छैन । पूर्वाधार बिना जबरजस्ती राजस्व असुली गर्नु अस्वीकार्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासङ्घले हाल व्यवसायीहरूले पुरानै नम्बर प्लेटमा कर तिर्ने र कागजपत्र नवीकरण गर्ने तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि छुट्टै राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको दाबी गरेको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै पनि पूर्वाधार अभावमा जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न खोज्नु अन्याय हुने बताइएको छ ।

यसैगरी सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालले पनि सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले पूर्वाधारविहीन अवस्थामा विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गर्दा यातायात व्यवसायी र आम नागरिकमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको आरोप लगाएको छ । 

साथै यसले सवारीधनी तथा चालकहरूको सम्पूर्ण विवरण विदेशीको नियन्त्रणमा पुग्ने भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयतामा खतरा हुने चेतावनी दिएको छ ।

यता, ‘जाग नेपाली अभियान’ ले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयोजक डा. दीपेश केसीले देवनागरी लिपीलाई मेटाएर जात–जाति, भाषा र समुदायबिच विभाजन ल्याउने खेल भइरहेको आरोप लगाए। अभियानले यसलाई नेपालकै धर्म, संस्कृति, भाषा र लिपिमाथि योजनाबद्ध आक्रमणको हिस्सा भनेको छ ।

यसअघि पनि सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न खोज्दा चौतर्फी विरोध भएपछि कार्यान्वयन रोकिएको थियो । तर, यसपटक पनि निर्णय कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै पुनः विवादमा तानिएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयको यातायात महासंघको आपत्ति