राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लोकप्रिय क्रिकेट, फुटबल, भलिबलजस्ता खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राम्रा खेलाडी उत्पादन भएका छन् । विभिन्न खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका खेलाडीको उपस्थिति र उनीहरूले गरेको प्रदर्शन हेर्दा यहाँ खेलकुदका लागि आवश्यक स्रोत–साधन पर्याप्त होला भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । वास्तविकता त्यस्तो छैन ।

कैलाली र कञ्चनपुरबाहेक सुदूरपश्चिमका बाँकी जिल्ला हिमाली–पहाडी हुन् । पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा खेल पूर्वाधार निर्माण गर्नु स्वाभाविक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकजस्ता भौतिक संरचनाको अभाव झेलेका जिल्लामा प्राथमिकताका दृष्टिले पनि खेल पूर्वाधार पछाडि पर्छ ।

वास्तवमा खेलकुद पूर्वाधार, त्यसमा पनि खेलमैदानको अभाव सिङ्गो सुदूरपश्चिम प्रदेशकै साझा समस्या हो । त्यसभित्र पनि भौगोलिक विकटता भएका हिमाली र पहाडी जिल्ला यस मामलामा अझै पछाडि छन् ।

मैले आफ्नै जिल्लाको कुरा गर्नुपर्दा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, बझाङ जिल्लाको कुनै पनि ठाउँमा जिल्लास्तरीय खेलको पूर्वाधार छैन । चाहे त्यो ‘आउटडोर’ खेल होस् वा ‘इनडोर’ । बझाङमा त्यस्ता खेल सञ्चालन गर्न सक्ने पूर्वाधार छैन । इन्डोर खेलका लागि कभर्ड हलको उचित व्यवस्था छैन भने फुटबल, क्रिकेटजस्ता खुला ग्राउन्डमा खेलिने खेलका लागि आवश्यक स्तरीय मैदान जिल्लाभरि कतै बन्न सकेको छैन ।

तेस्रो सम्भावित स्थान वडा नम्बर ६ को बटुलसेरामा छ, जुन कन्या माध्यमिक विद्यालयको छेउस्थित बगरमा पर्छ । त्यहाँ पनि खेल मैदान बनाउने प्रयास गरिएको छ, तर बर्खायाममा दुवैतिरबाट नदीले कटान गर्ने र क्षति पुर्‍याउने जोखिम उच्च छ ।

हाम्रो बुङ्गल नगरपालिकाको कुरा गर्दा, यहाँ पनि अवस्था फरक छैन । हामीले व्यवस्थित खेल मैदान बनाउन सकेका छैनौँ । यद्यपि केही प्रयास नभएका होइनन् । उदाहरणका लागि, हाम्रो नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहेको खुन्देकमा एउटा क्रिकेट मैदान बनाउने प्रयास विगत चार–पाँच वर्षदेखि जारी छ । एउटा रमणीय डाँडालाई काटेर अघिल्लो कार्यकालको स्थानीय सरकारले यो काम सुरु गरेको थियो । तर, बजेट अभावका कारण यो अझै पूर्ण भएको छैन । हामीले वार्षिक रूपमा १०–१५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर स्तरवृद्धिको काम गरिरहेका छौँ, तर त्यो पर्याप्त छैन ।

त्यस्तै, वडा नम्बर १ को दहबगर भन्ने ठाउँमा बझाङ जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो खेल मैदान बन्न सक्ने सम्भावना भएको खुला र पर्याप्त जग्गा छ, तर त्यो ठाउँ नगरपालिकाको केन्द्रबाट टाढा र भौगोलिक रूपमा केही असहज छ । त्यहाँ यातायात, आवास र अन्य सुविधाको अभाव भएकाले खेलाडीहरूलाई आवतजावत र बसाइमा समस्या हुन्छ । यसका बाबजुद त्यहाँ संघीय र प्रदेश सरकारबाट थोरै लगानी भएको छ र नगरपालिकाले पनि केही बजेट छुट्ट्याएर काम गरेको छ, तर त्यो व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

तेस्रो सम्भावित स्थान वडा नम्बर ६ को बटुलसेरामा छ, जुन कन्या माध्यमिक विद्यालयको छेउस्थित बगरमा पर्छ । त्यहाँ पनि खेल मैदान बनाउने प्रयास गरिएको छ, तर बर्खायाममा दुवैतिरबाट नदीले कटान गर्ने र क्षति पुर्‍याउने जोखिम उच्च छ । गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट २५–३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको थियो, तर यति सानो रकमले खेलमैदान बन्न सक्ने कुरा भएन । त्यसबाट सामान्य पर्खाल लगाउने र जमिन सम्म्याउने जस्ता काममात्र भएका छन् ।

बुङ्गल नगरपालिकामा खेल मैदान निर्माणका लागि तीन वटा सम्भावित ठाउँ भए पनि पर्याप्त बजेट र स्पष्ट योजनाको अभावमा कुनै पनि कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । स्रोत–साधनको कमीले गर्दा हामीले चाहेर पनि ठुलो लगानी गर्न सकेका छैनौँ । माथिल्लो तहका सरकारहरूबाट पनि उल्लेख्य बजेट नआउँदा यस दिशामा प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । जब सानो रकमको बजेट आउँछ, त्यसले ठुलो र देखिने गरी काम गर्न सकिँदैन । सानो बजेटले गर्दा अनुगमन र सुपरीवेक्षण पनि कमजोर हुन जान्छ । मानिसहरूको अपेक्षा ठुलो हुन्छ, तर सानो बजेटले त्यो पूरा गर्न सक्दैन । पर्याप्त बजेट नहुनु नै पहिलो र प्रमुख समस्या हो ।

सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, जस्तै निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकदार वा उपभोक्ता समितिले पनि जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको र प्राविधिकहरूले पनि इस्टिमेटअनुसार काम भए–नभएको कडाइका साथ अनुगमन नगरेको जस्ता कमजोरी पनि छन् । तर, यी सबै समस्याको जड भनेकै न्यून बजेट हो । जबसम्म पर्याप्त बजेट हुँदैन, तबसम्म मानिसले अपेक्षा गरेजस्तो र देखिने खालको संरचना निर्माण हुन असम्भवजस्तै हुन्छ ।

हाम्रो जस्तो भौगोलिक रूपमा विकट र आन्तरिक आम्दानीको स्रोत नभएका पालिकाहरूले आफ्नो बजेटले मात्रै ठुला र सुविधा सम्पन्न खेल मैदान बनाउन सक्ने अवस्था छैन । हामी संघीय र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर छौँ । त्यसैले यसको समाधानका लागि माथिल्लो तहका सरकारहरूको दृष्टिकोणमै परिवर्तन आवश्यक छ ।

अहिले बझाङमा संघीय सरकारको पहलमा, विशेषगरी सांसद भानुभक्त जोशीको सक्रियतामा केही सकारात्मक काम सुरु भएका छन् ।

खेल मैदान निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुपरिवेक्षणको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिएर एकमुष्ट रूपमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । प्रदेश र संघीय सरकारले रकम उपलब्ध गराउने र स्थानीय सरकारले त्यसको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्ने मोडलमा जानुपर्छ ।

अहिले हाम्रो देशमा विकासको अवधारणा नै सडक, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित छ । खेलकुद क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेजस्तो देखिँदैन । जबसम्म खेलकुद युवाहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अपरिहार्य छ भन्ने कुरालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिँदैन, तबसम्म यो क्षेत्रमा सुधार हुँदैन । त्यसैले विकासको अवधारणालाई फराकिलो बनाउँदै खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर दरिलो बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो भयो भनेमात्रै हाम्रा युवा खेलाडीहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर पाउँछन् र देशको नाम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चम्काउन सक्छन् ।

अहिले बझाङमा संघीय सरकारको पहलमा, विशेषगरी सांसद भानुभक्त जोशीको सक्रियतामा केही सकारात्मक काम सुरु भएका छन् । प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को केदारस्युँ गाउँपालिकाको झोता र क्षेत्र नम्बर १ मा पनि करिब तीन करोडको लागतमा खेल मैदान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । यो एउटा सुखद् सुरुवात हो । यस्तै किसिमको लगानी बुङ्गल लगायत अन्य पालिकामा पनि हुन सक्यो भनेमात्र हामीले नतिजा देख्न पाउँछौँ ।

खेल मैदानको अभावले हाम्रा बालबालिका र खेलाडी भाइबहिनीहरूले आफ्नो क्षमता विकास गर्न पाएका छैनन् । उनीहरू राष्ट्रिय स्तरमा चिनिनबाट वञ्चित भएका छन् । यो कुराले हामीलाई सधैँ पीडाबोध हुन्छ । आशा छ, अबका दिनमा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा यो समस्या समाधान हुनेछ ।

(बझाङको बुङ्गल नगरपालिकाका उपप्रमुख धनबहादुर बोहरासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)