काठमाडौँ । गत असार १४ गते पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरिन् । साउन ५ मा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीकी पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’मा राख्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसयता एमालेभित्र अन्तरसंघर्ष चर्किएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनाअनुसार भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’मा राखिएको संस्थापन इतरपक्षको आरोप छ । तर संस्थापन पक्षले देशकै उच्च तथा सम्मानित पदमा पुगेको व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नहुने तर्क गर्दै आएको छ । 

यद्यपि संस्थापन पक्षको यो तर्क मान्न इतरपक्ष सहमत देखिँदैन । २०७२ सालमा भण्डारीलाई पार्टीले नै विशेष कामका लागि पठाएको दाबी गर्दै उनलाई पार्टी राजनीतिमा आउन नेपालको संविधान र पार्टी विधानले नरोक्ने जिकिर गरेका छन् ।

एमालेभित्र अन्तरसंघर्ष चर्काउने अर्को मुख्य विषय विधानबाट दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद हटाउने निर्णय हो । पार्टीको ११ औं महाधिवेशनमा ओलीलाई नै ल्याउने गरी यसअघि नवौं र दशौं महाधिवेशनले विधानमा राखेको प्रावधान केन्द्रीय समिति बैठकले हटाइदिएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापा लगायत नेताहरू असन्तुष्ट छन् । ज्ञवाली, पाण्डे र थापाले त केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै ‘नोट आफ डिसेन्ट’ नै राखेका छन् । तर पार्टीले जारी गरेको परिपत्रमा असहमति नसमेटिएपछि उनीहरू थप चिढिएका छन् । उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले आफूहरूले राखेको फरक मत सम्बोधन नभए निरन्तर बहस जारी रहने बताए ।

‘हामीले केन्द्रीय समिति बैठकमा फरक मत राखेका थियौँ । तर परिपत्रमा आएन । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका राखिएको प्रस्ताव हो,’ रातोपाटीसँग ज्ञवालीले भने,‘हामीले राखेको फरक मतले पार्टीलाई झनै बलियो बनाउँछ । यस विषयमा सम्बोधन नभएसम्म निरन्तर बहस गरिराख्छौँ । विधान माहाधिवेशनले सम्बोधन गरेन भने पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि बहस हुन्छ ।’ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नभएमा पार्टीलाई ठुलो क्षति पुग्ने उनको भनाइ छ । 

‘विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय सामान्य हो । यसलाई धेरै तन्काउन आवश्यक छैन । स्थायी समाधानका लागि पार्टीले तत्काल पहल गर्नुपर्छ । बेलैमा सम्बोधन भएन पार्टीलाई ठुलो क्षति पुग्छ’, ज्ञवालीले भने, ‘उहाँले अध्यक्ष बन्छु भनेर भन्नुभएको पनि छैन । त्यही पनि कुन व्यक्तिलाई कुन पद दिने विषयमा पार्टीको विधि, विधान पद्धति छ । वर्षौंदेखि सदस्यता नवीकरण गर्दै आएको भन्नुभएको छ । सामान्य विषयलाई तन्काएर स्थायी अन्तरसंर्घषमा पार्टीलाई धकेल्नुहुँदैन ।’

भण्डारीले आफ्नो सदस्यता नवीकरण पार्टीले ‘पेन्डिङ’मा राखेकोप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएकी छिन् । भदौ ५ गते थापागाउँमा सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन समारोहमा आक्रोशित हुँदै उनले च्याससले आफ्नो सदस्यता नै खाइदिएको आरोप लगाएकी थिइन् ।

भण्डारीको आरोपलाई ओलीले काउन्टर दिएका थिए । ‘पार्टीले दुई–दुई पटकसम्म राष्ट्रपति बनायो । त्यस्तो व्यक्ति फर्केर पार्टीमा समस्या खडा गर्छ भन्ने कुरा कल्पनासमेत गरिएको थिएन,’ भण्डारीप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘त्यसबेला सदस्यता परित्याग गरेर राष्ट्रपतिमा जाने, मलाई सदस्यता प्यारो राष्ट्रपतिमा जान्न भन्नुपर्थ्यो नि । त्यतिबेला छाडेर जाने अनि फर्केर आएपछि नभएको सदस्यता कहाँबाट नवीकरण हुन्छ ?’

उपाध्यक्षहरूले राखेको फरक मत, भण्डारीको असन्तुष्टि बढ्दै गएको बेला अध्यक्ष ओलीले बुधबार बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक नै स्थगित गरेको संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ । भदौ २२ गतेबाट सुरु हुने विधान महाधिवेशनको एजेण्डालाई  मूर्तरुप दिन ओलीले बैठक बोलाएका थिए । 

यो पनि

च्यासलमा ओली र विद्याको २ घण्टा : ‘बडी ल्याङ्ग्वेज सकारात्मक’

सदस्यता नवीकरण विधान महाधिवेशनले हल गर्ने अपेक्षा भण्डारीले राखेकी छिन् । विधान महाधिवेशनले पनि आफ्नो सदस्यता नवीकरण सम्बन्धमा सुनुवाइ नगरे उनी चुप लागेर बस्ने स्थितिमा देखिँदैनन् । भण्डारीलाई भेट्न मंगलबार भंगाल पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता मनिष झासँगको कुराकानीमा पनि माग सम्बोधन नभए विकल्पमा जानसक्ने संकेत गरेकी थिइन् ।

‘विद्या भण्डारीज्यूले मेरो पहिलो प्राथमिकता एमाले नै हो, म एमालेबाटै राजनीति गर्न चाहन्छु भन्नुभयो । उहाँ एमालेको विधान अधिवेशनसम्म पर्खने मुडमा हुनुहुन्छ । उहाँको भनाइ त्यतिसम्म म पर्खन्छु । त्यसपछि पनि केही निर्णय गर्नुपर्‍यो भने म अर्को बाटो अपनाउन तयार छु, तर सक्रिय राजनीतिबाट फर्किने वा रोकिने छैन भन्नुभयो,’ भण्डारीको भनाइ उदृद्ध गर्दै झाले भनेका थिए ।

झाका अनुसार भेटमा ओलीले आफू अनुकूल दोहोरो चरित्र खेलेकोमा पनि असन्तुष्टि पोखेकी थिइन् । ओलीले भण्डारी राजनीतिमा फर्किन चाहेमा कसैले रोक्न नसक्ने पुरानो भिडियो सोमबार बेलुका सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । पहिला राजनीतिमा आउन उत्प्रेरित गरेका ओली अहिले आफैँले पार्टीको ढोका बन्द गरिदिएपछि भण्डारी थप आक्रोशित भएकी छिन् ।

तर भण्डारीको असन्तुष्टि हल गर्ने विषयमा एमालेका प्रचारविभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले त्यसमा कुनै गुञ्जायस नभएको बताएका छन् ।

‘म त्यो सम्भावना र गुञ्जायस देख्दिनँ । अब महाधिवेशनका प्रतिनिधि हलबाटै जर्‍याकजुरुक उठेर ल्याउनुपर्छ भनेको खण्डमा एउटा प्वाइन्ट त्यहाँ हुने नै भयो । किनभने पार्टीको दोस्रो सर्वोच्च फोरम विधान महाधिवेशन हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अहिलेसम्म प्रदेशका, जिल्लाका बैठकको स्प्रिट, केन्द्रीय कमिटी बैठकको स्प्रिट हेर्दा त्यो अवस्था देखिँदैन ।’ 

२०७५ सालमा तत्कालीन नेकपाभित्र ओली र प्रचण्डबिचको सत्ता र शक्ति संघर्षको विजारोपणका कारण एमाले समेत विभाजन भएको थियो । २०७८ सालमा चितवनको सौराहामा सम्पन्न १० औं महाधिवेशनबाट सर्वशक्तिमान अध्यक्ष भएका ओली भण्डारीको पुनरागमनसँग दबाबमा परेका छन् । 

पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा राज्यले दिएको सेवासुविधा त्यागेर राजनीतिक मैदानमा उत्रिएकी भण्डारी कुनै हालतमा पछि नहट्ने अडानमा छिन् । तर उनलाई स्वगत गर्न ओली च्यासको ढोका खोल्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । पार्टी स्थापनाकालदेखि नै एउटै विचार समूहमा रहेर एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गरेका ओली र भण्डारीबिचको तिक्तता आउने दिनमा थप पेचिलो हुने देखिएको छ ।

अन्तरसंघर्ष बेलैमा सम्बोधन नभए ‘मिसन–८४’ मा एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरी सरकारको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको सपनामा ठुलो धक्का लाग्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

यो पनि

‘अप्ठ्यारो र चुनौतीमै रम्छन् प्रधानमन्त्री ओली’