‘बैंकिङ कसुरसँग मिटरब्याज पनि जोडिन्छ’
सारांश
- काठमाडौंमा बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढ्नुको मुख्य कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको केन्द्र हुनु हो।
- चेक लेनदेन गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने र कानुनी चेतनाको अभावले पनि मुद्दा बढेको देखिन्छ।
- प्रहरीले बैंकिङ कसुरलाई कम गर्न कानुनी चेतना बढाउनुपर्ने र वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
आर्थिक अपराधका दुईवटा पाटामध्ये सबैभन्दा ठुलो बैंकिङ कसुरलाई मानिन्छ । त्यसपछि ठगीसम्बन्धी अपराध हुने गरेको देखिन्छ । २०८१ साउनदेखि २०८२ असार मसान्तसम्म देशभर १३ हजार ८३७ बैंकिङ कसुरको जाहेरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा ८ हजार ८० वटा बैकिङ कसुरको जाहेरी दर्ता भएका छन् ।
यो देशभर दर्ता भएका कुल सङ्ख्याको ५८ दशमलव ३९ प्रतिशत हुन आउँछ । उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै बैकिङ कसुरका मुद्दा काठमाडौँमा दर्ता हुने गरेका छन् । बैंकिङ कसुरको पछिल्लो अवस्था र यो मुद्दा बढ्नुको कारणबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ मुद्दा शाखाका एसपी कुलदीप चन्दसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
- काठमाडौँमा बैंकिङ कसुरका मुद्दा सबैभन्दा धेरै छन्, यो मुद्दा बढ्नुको कारण के हो ?
२०८१ साउनदेखि २०८२ असार मसान्तसम्म देशभर १३ हजार ८३७ बैंकिङ कसुरका जाहेरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये उपत्यकाका तीन जिल्लामा ८ हजार ८० वटा यस्ता जाहेरी दर्ता भए । यो देशभर दर्ता भएका कुल सङ्ख्याको ५८ दशमलव ३९ प्रतिशत हो ।
काठमाडौँमा बैंकिङ कसुर बढ्नुमा थुप्रै कारणमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको केन्द्रबिन्दु हुनु हो । चेकमा कारोबार हुने र समयमा नसाटिँदा त्यो बैंकिङ कसुर हुन्छ । काठमाडौँ देशको राजधानी पनि भएकाले व्यापारिक तथा व्यावसायिक गतिविधिहरू बढी हुन्छन्, त्यसैले बैंकिङ कसुर बढेको देखिएको हो ।
......_xJYZk3KIlw.jpg)
खातामा रकम नहुँदा पनि जानाजानी चेक दिने चलन छ, एउटा चेकको विश्वासमा मान्छेले आफ्नो कारोबार गर्छन्, सापट लिन्छन् । पछि तिर्न नसक्दा वा बेइमानी गरेर दिएको चेक भुक्तानी नहुँदा बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत कारबाही गरिमाग्ने प्रचलनले पनि यस्ता मुद्दाहरू बढेका हुन् ।
मुद्दा बढ्नु भनेको कानुनी चेतना पनि हो । आफूले काटेको चेक आफैँविरुद्धको प्रमाण हो भन्ने सामान्य चेतना नहुँदा पनि बैकिङ कसुरका मुद्दाहरू बढिरहेका छन् ।
सहकारी र फाइनान्स कम्पनीहरूको अनियमित सञ्चालन हुने गरेका छन् । त्यहाँबाट ब्याजमा पैसा लिएर अर्को व्यक्तिलाई थप ब्याजको लोभमा लगानी गर्ने र व्यावसायिक रूपमा नै सापटी लगाइरहने प्रचलनले पनि यस्ता समस्या बढेका छन् ।
त्यस्तै कर्जा फिर्ता गर्न नसक्ने व्यवसायीको संख्या बढेको छ । कुनै ठाउँबाट पैसा आउँछ भनेर विश्वासमा चेक काटेर दिन्छन्, त्यहाँबाट आउँदैन अनि भुक्तानी पाउनुपर्ने मान्छेले त्यही चेकलाई आधार बनाएर मुद्दा दर्ता गर्ने प्रचलन बढेको छ ।
काठमाडौँमा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढी छ, यहाँ झुटो उजुरी गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । अनुगमन र नियामक निकायहरूको क्षमता पनि कमजोर छ ।
बैंकले जिरो ब्यालेन्समा खाता खोल्दिन्छ, त्यसपछि चेकबुक दिन्छ । त्यो चेकबुकलाई ‘कागज त हो नि’ भन्ने ठानेर कारोबार गरिरहेको अवस्था छ । चेक लेनदेन गर्नुअघि कारोबार र पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्छ । चेक भनेको भोलिका दिनमा पनि कानुनी आधार बन्छ, प्रमाण पुग्छ भनेर पनि लिन्छन्, तर आर्थिक हैसियत नै भएको अवस्थाका चेकहरू दिइने गरेको छ ।
कसैलाई जागिर लगाइदिने र भलो हुने काम गर्ने नाममा लिने कमिसन पनि चेकमार्फत लिने गर्छन् । बिचौलियाले ‘भोलि कमाएर तिर्नु, त्यतिञ्जेल चेक दिइराख्नु’ भनेर पनि चेक लिने र बैंकिङ कसुरको मुद्दामा जाहेरी ल्याउने गर्छन् ।
- बैंकिङ कसुरसँग मिटरब्याज पनि जोडिएको हो ?
यो बैंकिङ कसुरसँग मिटरब्याज पनि जोडिएको छ । मान्छेहरूले मिटरब्याज लगाउने, चेक लिने र धेरै पैसा असुल्ने गरेका छन् । अस्वाभाविक नाफाका लागि थोरै लगानी गर्ने र धेरैको चेक लिने गरेका छन्, भोलि धोखा पाइयो भने त्यसबाट लिन्छु भनेर । ती चेकहरू पनि वास्तविक रूपमा असुलउपर हुन सक्दैनन् । अविश्वास हुन्छ, घात गर्न खोज्छन् र क्षमताले नै दिन नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसपछि त्यस्ता चेक बैंकिङ कसुरका रूपमा आउँछन् । मुद्दाका रूपमा आएपछि चेक जारी गर्नेहरू भन्छन्– ‘चेक पनि मैले दिएको हुँ, तर रकम त्यतिचाहिँ होइन् ।’ निश्चित समयको ब्याजसमेत जोडेर सहमतिअनुसार भएको चेक लेनदेन फौजदारी मुद्दा बनेर आएको अवस्था छ ।
...._LYA8BKlis5.jpg)
पछिल्लो समय अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुन बनेसँगै चेक जारी गर्नेहरू ‘मेरो उसलाई दिनुपर्ने दायित्व कम हो, सावाँ पाएको अवस्था छ’ भनेर अनुचित लेनदेनको जाहेरी पनि दिन्छन् । यसरी बैंकिङ कसुर र मिटरब्याज आससमा कनेक्टेड भएका इस्युहरू पनि बढ्दो मात्रामा छन् ।
- यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रहरीले कसरी गर्छ ?
व्यक्तिले आफूसँग भएको चेकका आधारमा पैसा दिलाइदिनुपर्यो भन्नुहुन्छ । त्यसपछि हामीले दुईबिचको कारोबार हेर्छौँ, चेकको रकम बराबरकै तथ्य, आधारहरू जुटे मुद्दा अघि बढाउँछौँ । चेक रकम बराबरको पैसा त्यसअघि पीडित पक्षले लिएको पुष्टि नभए र लिनुपर्ने रकम मात्रै धेरै देखिए त्यसलाई हामी अनुचित भनेर डिटेक्ट गर्छौं । त्यही भएर त्यस्ता अनुचित लेनदेनका कारोबारहरू प्रहरीकहाँ आई नै रहन्छन् । त्यसलाई डाइग्नोसिस गर्ने तरिका एउटै हो– दुई पक्षबिच भएको कारोबार ।
कसैबाट पैसा आएको पनि त हुनुपर्यो । अनि त्यही दायित्वलाई मैले ग्यारेन्टीस्वरूप चेक दिएको हुँ भन्ने बुझिन्छ । तर पाँच लाखको कारोबार भएको देखिने अनि १५ लाख दाबी गर्ने अवस्थाचाहिँ अस्वाभाविक हो । त्यसैले स्वाभाविक दाबीलाई मात्र हामीले बैंकिङ कसुरअनुसार कारबाही अघि बढाउने गरेका छौँ । चेक बाउन्स गरेर आफूले लिएको भन्दा धेरै माग गरेको अवस्थामा चाहिँ अस्वाभाविक र अनुचित भनेर हामी बुझ्छौँ ।
- चेकमा झुटा उजुरी पनि आउँछन् नि, ती कस्ता हुन्छन् ?
चेक आफैँमा एउटा प्रमाण हो । तर कुनै न कुनै व्यवहार सल्टाउन चेक दिइएको हुन्छ त्यसमा नदिने नियत भएर होला; ‘मलाई थाहा थिएन, सिग्नेचर गरेर छाडेको चेक चोरी भयो’ भनेर बहना बनाउँछन् ।
त्यो कुरालाई त्यति तथ्यसङ्गत र विश्वसनीय मान्न सकिँदैन । किनभने त्यही घर्राबाट चेकचाहिँ चोरी हुन्छ, घर्रामा राखेको रकमचाहिँ चोरी हुँदैन । बहाना बनाएर कारोबारको रकम मिनाहा गराउन सकिन्छ भनेर त्यस्तो गर्छन् ।
- काठमाडौँमा बैंकिङ कसुरको उजुरीको दर कस्तो छ ?
काठमाडौँमा बैंकिङ कसुर अन्य अपराधभन्दा उल्लेख्य मात्रामा बढ्दो छ । दर्ता भएका उजुरी र जाहेरीलाई आधार मान्दा बढेको देखिन्छ ।
- यस्तो मुद्दा हेर्ने जनशक्ति कति छन् ? काठमाडौँ जिल्लामा बैंकिङको मुद्दा हेर्ने संरचना कस्तो छ ?
आर्थिक अपराध हेर्ने गरी नै जनशक्ति छुट्ट्याएका छैनौँ । नियमित अनुसन्धान गर्नेहरूबाटै व्यवस्थापन गरेर हेरिरहेका छौँ । लोड धेरै भएकाले डीएसपी दर्जाले यो मुद्दामा समन्वय गर्ने गरेको छ । तर आर्थिक अपराध तालिम गरेका र विशेषज्ञ जनशक्तिचाहिँ खटाएका छैनौँ । एउटै शाखाबाट सबै मुद्दाहरू ह्यान्डल भइरहेका छन् । तर लोड बढी भएकाले बैंकिङ कसुर हेर्ने वर्किङ स्टाफहरू बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।
- आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्न तालिमप्राप्त अथवा विशेषज्ञता हासिल गरेको जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो नि ?
निश्चय नै आवश्यक छ । विशेषगरी कर्पोरेट टाइपका एउटा उद्योगले अर्कोलाई दिएका चेक र कारोबार अनुसन्धान गर्न विशेषज्ञ जनशक्ति चाहिन्छ । संस्थागत प्रकारका कारोबारहरू पनि चेकमा हुन्छन् । सामान लैजानेहरूले पनि उधारो लाने र ग्यारेन्टीका रूपमा चेक दिने गर्छन् । त्यो विशुद्ध व्यापार हो, तर चेक बाउन्स हुनेबित्तिकै त्यो सरकारवादी मुद्दा हुने भएकाले यो बढेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय कर्पोरेट कारोबार गर्नेहरूले यस्ता प्रकारका चेकहरू लिएर आउने गरेका छन् ।
- चेक अनादरका मुद्दा अदालतमा दर्ता नहुने व्यवस्थासँगै बैंकिङ कसुर झनै बढ्ने भयो नि हैन ?
चेकसँग सम्बन्धित सबै मुद्दा अब बैंकिङ कसुरले समेट्ने भएको छ । चेक नसाटिँदा प्रहरीमै दर्ता गर्न जानुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था छ । त्यसकारण चेकजन्य अपराध झन् बढ्ने देखियो ।
.._Y3Hn4dfrEP.jpg)
- बैंकिङ कसुरलाई कसरी घटाउन सकिन्छ ?
कानुनी चेतना अभिवृद्धि गराउनुपर्छ । मैले काटेको चेक मविरुद्ध नै प्रमाण बन्छ भन्ने चेतना मान्छेमा आउनुपर्यो । चेतना आएपछि चेक बाउन्स हुने क्रम घट्ला । जिरो ब्यालेन्समा खाता खोलिदिने, जमानीका लागि चेक दिने, देवानी दायित्वमा हुने कारोबारमा पनि चेक लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
जग्गाको बैना गर्दा पनि चेकलाई नै आधार मानिन्छ । त्यस्ता देवानी दायित्वका लेनदेनहरू पनि बैंकिङ कसुर बनेर आएका छन् । जग्गा कारोबार, किनमेल र आफ्ना लेनदेनका कारोबारहरू त देवानी प्रकृतिका हुन् । त्यहाँ पनि चेक प्रयोग भइरहेको छ ।
चेकलाई नै पैसा बराबरको भ्यालु दिएर हुने कारोबार बिग्रिएपछि बैंकिङ कसुर बन्छ । यो खालको एउटा प्रवृत्ति छ । चेकलाई नै आधार मानेर कारोबार गर्दा स्थानीय निकायमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए भोलिका दिन झमेला हुँदैन । र प्रमाणहरूलाई थप परीक्षण गर्नुपर्ने प्रहरीको काम पनि घट्छ ।
वित्तीय संस्थामा अनलाइन निगरानी प्रणाली र द्रुत न्याय प्रणाली व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बैंकिङ कसुरमा ६० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई हुन्छ । ६० दिनमा मिलापत्र हुन नसकेका मुद्दाहरू अदालतबाट पनि छिटोछरितो तवरले टुङ्गिने अवस्था भएमा मुद्दाको चाप घट्दै जान्छ । चेकबापतको रकम भुक्तानी गर्दा अनलाइन माध्यमबाट फिर्ता गर्दा आफूसँग प्रमाण बस्छ ।
चेकको वैकल्पिक प्रयोग गर्न सके यस्ता मुद्दा घट्छन् । केवाईसीमा कडाइ गरी पहिचान प्रणाली सुधार र चेक जारी गर्दा खातामा रकम नभए स्वचालित अलर्ट प्रणाली लागु हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खातामा रकम नभएको अवस्थामा चेक जारी गरे खातावालालाई कुनै न कुनै किसिमले सचेत गरेर त्यसले ‘म फस्दै छु है’ भन्ने चेतावनी दिए उसले चाँडै सल्टाउने अवस्था हुन्छ ।
अपराधीको डिजिटल डाटाबेस निर्माण गरी अपराधमा संलग्नलाई खाता खोल्न बन्द गर्नुपर्ने सिस्टम लागु गर्नुपर्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
-
रोल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु
-
स्पेस एक्सको मूल्य १.७५ ट्रिलियन डलर पुगेको दाबी
-
कोरला नाकाबाट भित्रिएका थप २४ विद्युतीय गाडी नियन्त्रणमा
-
उत्तर कोरियाको आणविक दौड तीव्र
-
एसीसी महिला प्रिमियर कप : भुटानलाई सजिलै हरायो नेपालले
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण