आर्थिक अपराधलाई बुझ्नुभन्दा पहिले अपराध नै बुझ्नुपर्छ । अपराध के को लागि हुन्छ ? नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि अपराधको मुख्य कारण ८० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक कारण नै छ । आर्थिक फाइदाका लागि नै छ । त्यसैले अपराध जहाँ हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक अपराध त भई नै हाल्छ । 

अब, आर्थिक अपराध नेपालमा चाहिँ दर्ताको हिसाबले बढेको देखिन्छ । २१ औँ शताब्दीमा संसारभरि मान्छेहरूले विलासी जीवनशैली बिताउन खोजिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल, विश्वभर पकड र इन्टरनेटको विस्तारले हाम्रो गाउँमा बस्ने मान्छेले पनि अमेरिकन र युरोपियन लाइफस्टाइल बुझ्छ र आकाङ्क्षा राख्छ । उसले पनि त्यो लाइफस्टाइल जिउन चाहन्छ । 

पछिल्लो जेन–जी पुस्ताहरूमा मिहिनेतभन्दा फास्ट ट्रयाक बढी देखिन्छ । यसका विविध कारण छन् । आफ्नो आर्थिक प्रगतिका लागि फास्ट ट्रयाक खोज्नु भनेको मिहिनेत होइन । फास्ट ट्रयाकबाट आर्थिक प्रगति गर्न खोज्दा कसैलाई ठग्ने, ढाँट्ने र धोखा दिने काम हुन्छ । त्यो नगरी फास्ट ट्रयाकबाट पैसा कमाउन सकिँदैन । 

अर्कोतिर, संसारका अरू देशजस्तै नेपालमा पनि आर्थिक मन्दी छ । व्यापार चलेको छैन, उद्योगधन्दा चलेका छैनन् । बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर व्यापारीहरू मिटरब्याजमा पैसा तिर्न बाध्य छन् । होटल सञ्चालकहरूले ऋण लिएर बैंकको ब्याज तिरिराखेको अवस्था छ । आर्थिक मन्दीले धेरै आर्थिक कारोबारमा समस्या आएको छ । समस्या परेपछि व्यापार, व्यवसाय गर्नेहरूले चर्को ब्याजमा पैसा लिने र तिर्न नसकेर धमाधम चेक काटेर दिने अवस्था छ । 

यसरी ऋण लेनदेनमा पहिलेजस्तो विश्वास रहेन । ऋण लिन्छन्, तिर्दैनन् भनेपछि अहिलेको धरौटी भने पनि चेक भयो । एक लाख रुपैयाँ लिएको छ भने दुई लाख, डेढ लाखको चेक काटेर दिने संस्कार भयो । चेकलाई हाम्रो कानुनले फौजदारी अपराध बनाएको छ । चेक बाउन्स चेक अनादर हो, तर नेपालको कानुनमा बैंकिङ कसुर (ठुलो अपराध) बन्यो ।  

त्यसैले सबैले धरौटीका रूपमा चेक राख्न थाले, त्यसले चेक बाउन्स अथवा बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरू बढे । बढ्नुको कारण यही हो, देशभरिको ट्रेन्ड नै यही हो । कारोबार असल नियतले हुने तर, ऋणीले तिर्न नसक्दा सुरुमै ब्याजसहित जोडेर ठुलो चेकहरू राख्ने, खाली चेक दिनेजस्ता व्यवहारले केसहरू बढे ।

• ठगी किन बढ्यो ? 

दुई प्रकारका ठगी धेरै छन् – वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक अध्ययन । र नेपालमै कुनै रोजगारी दिलाउँछु भनेर ठग्ने प्रचलन पनि छ । अहिले युवामा बिदेसिने ट्रेन्ड छ । सही च्यानलबाटै जाँदा पनि मेनपावर र कन्सल्टेन्सीलाई पैसा तिर्नुपर्छ । आफूसँग क्यास नभएपछि ऋण लिएर जाँदा चेकको कुरा आइहाल्छ । 

दोस्रो नम्बर, त्यस्ता मान्छेहरूलाई कलेक्सन गरेर ठगी गर्नेहरू छन् । नक्कली कन्सल्टेन्सी, नक्कली म्यानपावर र नक्कली व्यक्तिले सोसल मिडियाको प्रयोग गरेर प्रलोभन देखाएर पैसा असुल्छन् । पैसा लिएपछि सम्पर्कविहीन हुन्छन् । 

रकम दिँदा त्यो ठगीमा वैदेशिक रोजगार उल्लेख हुँदैन । पैसाचाहिँ विभिन्न रूपमा प्रलोभन देखाएर (रोजगारी, सापटी) भनेर लिन्छन् । 

वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दा विभागमा ओभरलोड भइसकेको छ । ऋण लिने भनेको चिनेको, आफन्त र नातागोतासँग बढी हो, कुनै समस्या देखाएर ऋण लिएर नतिर्ने पनि त ठगी भयो । एउटा प्रयोजन खुलाएर ऋण लिन्छन् र कागज अर्कैको बनाएको हुन्छ । यस्तो किसिमले पनि ठगी हुन्छ । 

तर, म फेरि पनि भन्छु  ठगीका मुद्दा बढी दर्ता हुनुमा पहिलो नम्बर वैदेशिक रोजगारी नै हो । प्रलोभन देखाएर ठग्ने विभिन्न ट्रेन्ड छन् । जहाँ ठगी हुन्छ, त्यहाँ बैंकिङ कसुर जोडिन्छ । 

ठग्नेहरूले खाता नम्बर फरक मान्छेका दिन्छन् । खाता नम्बर प्रयोग भएकै कारण तेस्रो व्यक्तिले मुद्दा खेपेका उदाहरण धेरै छन् । त्यसैले ठगी पनि रकम ट्रान्सफर भएकाले अन्तिममा बैंकिङ कसुरतिर नै जाने अवस्था छ । मान्छेका महत्त्वाकाङ्क्षा र आवश्यकताहरू बढेका छन् । मिहिनेत गरेर भन्दा पनि ठगेर ढाँटेर नै चाँडै धनी हुन खोज्नेहरू बढेका छन् । 

हिजोका दिनमा अपराधहरू सहरकेन्द्रित हुन्थे, गाउँमा यस्ता अपराध हुँदैन थिए । तर, इन्टरनेट र यातायातको पहुँचले गाउँ–गाउँमा पनि विकृति फैलिएको छ । 

अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर वा नगरीकनै पनि ठगी भइरहेको छ । कहिल्यै पनि ल्यान्डलाइन, मोबाइलबाट उनीहरू कुरा गर्दैनन् । ह्वाट्सएप, भाइबर र इमोमार्फत कुरा गर्छन् । प्रमाण लुकाउन विच्याट पनि प्रयोग भएका छन् । कन्सल्टेन्सीको आवरणमा हुँदै नभएका कलेज देखाएर वैदेशिक अध्ययनका नाममा पनि ठगी भइरहेका छन् । 

खाडी मुलुकमा जाँदा पनि नेपाली ठगिने गरेका छन् । खाडीमा कामदार पठाउन दक्षिण एसियामा ठुलो प्रतिस्पर्धा हुने रहेछ । त्यहाँका एजेन्टहरूले कमिसन लिएर मात्रै नेपालको मेनपावरलाई कोटा दिने हुँदा कामदारसँग रकम उठाएर कमिसन दिनुपर्ने हुँदो रहेछ । त्यसैले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम बुझाएर नेपाली खाडी जान बाध्य छन् । त्यहाँ पैसा खुवाउनुपर्छ, म्यानपावरले आफ्नो खल्तीबाट दिँदैन । अन्तिममा मजदुर नै पर्छन् । यसलाई कन्ट्रोल गर्न राज्यले जी–टू–जी प्रक्रियाबाट कामदार पठाउनुपर्छ । कोरियामा जी–टू–जी भएकाले त्यहाँ समस्या छैन, तर यहाँ यस्तो व्यवस्था नगराउन ठुलो चलखेल हुन्छ । 

भिजिट भिसाको नाममा पनि ठगी भइरहेका छन् । यसको समाधान भनेको भिजिट भिसालाई रोक्नै हुँदैन । दुबईमा पुगेर भिजिट भिसा परिवर्तन गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न त्यहाँको सरकारसँग समन्वय गरेर भिजिट भिसालाई वर्किङ भिसामा परिवर्तन गर्न नदिने बनाउनुपर्छ । खासमा सिस्टमले नै ठगिन बाध्य भएका छन् । 

• आर्थिक मन्दीपछि ठगी बढ्यो 

कोरोनाकालपछि आर्थिक अवस्था तल झर्दै गयो । मन्दीसँगै आर्थिक अपराधको दर बढ्न थाल्यो । मन्दी आफैँमा अपराध त होइन, तर सटरहरू बन्द हुन थाले । ऋण लिने क्रम बढ्यो । व्यवसाय गर्नेहरूले बैंकको ब्याज तिर्न सकेनन् । घरधनीलाई भाडा तिर्न सकेनन् । त्यसपछि चेक काट्ने प्रवृत्ति बढ्यो । रकम तिर्न नकसेपछि धेरैको देश छाडेर बाहिर जानुपर्ने अवस्था आयो । यी अन्तरसम्बन्धित कुराहरू हुन् । 

तर हाम्रोमा कोरोनाले मात्रै मन्दी आएको होइन, २०७२ को भूकम्पपछि नै यसको असर देखिएको हो । सहकारीको जग घर–जग्गा कारोबार थियो । यसमा रोक लगाएपछि सहकारी पनि ‘ठग’जस्ता देखिए । तर, सबै सहकारीले बदमासी गरेका थिएनन् । सरकारको गलत पोलिसीले सहकारी शब्द नै गलत स्थापित भएको छ । 

ऋण लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएसँगै मानिसहरू मिटरब्याजीकहाँ जान थालेका छन् । यसबाट आर्थिक अपराध बढेको छ । 

• न्यूनीकरणको बाटो 

आर्थिक अपराध न्यूनीकरण गर्न राज्यका निकाय नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । गरिबमुखी बैंक हुनुपर्छ, सहज ढङ्गले ऋण दिनुपर्छ । युवालाई बिदेसिनबाट रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । सकिँदैन भने प्रक्रियागत तरिकाले पठाउने नियम बनाउनुपर्छ । जी–टू–जीबाट पठाउन सकिन्छ । म्यानपावरलाई चाहिँ ओभरसाइट मेकानिजम (अनुगमन संयन्त्र)ले पेल्नुपर्छ ।

मिटरब्याज आयोगमा बसेर मैले काम गर्दा हाम्रो टिमले मधेस एउटै मान्छेको ९५ वटा तमसुक च्यातेका थियौँ । मैले भन्न खोजेको, सरकारका आर्थिक नीतिहरू जनतालक्षित, युवालक्षित हुनुपर्‍यो । बैंकहरू साना किसानमुखी हुनपर्छ । लघुवित्तहरूलाई ओभरसाइट मेकानिजमले नियन्त्रित गरेर सहज ऋण प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा युवा नठगिउन् भन्नेमा सबै पालिका उत्तरदायी हुनपर्छ । हरेक पालिकाले ठगीबाट बच्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम राख्नुपर्छ । बैंकिङ कसुर नियन्त्रण गर्न चेकलाई पनि वडामा दर्ता गर्ने विधि बनाउनुपर्छ । 

(पूर्वप्रहरी एआईजी उत्तमराज सुवेदीसँग रातोपाटीकर्मी राजेश भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)