काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वातावरण प्रदूषणको कारण देखाउँदै लुम्बिनी क्षेत्रका १५ किलोमिटरभित्र पर्ने उद्योग स्थानान्तरण गर्न दिएको आदेशले लुम्बिनीका उद्योगीहरू अन्योल मात्र छैनन्, चिन्तित नै बनेका छन् । 

सर्वोच्चले २०८२ भदौ ११ गते लुम्बिनी क्षेत्रभित्र १५ किलोमिटर वरपर रहेका उद्योग २ वर्षभित्र स्थान्तरण गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशले लुम्बिनीका उद्योगी व्यवसायीहरूमा ‘भूकम्प’ नै गएको छ । 

भदौ ११ गते बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक र जैविक विविधता संरक्षणका लागि लुम्बिनीको निश्चित क्षेत्रभित्रका उद्योग स्थानान्तरण गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

जहाँ भनिएको छ, ‘लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनेको पर्खालको पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटरभित्र र दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म धुलो, धुँवा तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । १२ मंसिर २०६६ भन्दा अघि दर्ता भई सञ्चालित प्रदूषणकारी उद्योगलाई २ वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गराउनू ।’

सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै लुम्बिनी क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका अर्बौं लगानीका उद्योग अप्ठेरोमा परेका हुन् । वर्षौंदेखिको अर्बौं लगानी सर्वोच्चको आदेशले संकटमा परेको भन्दै उद्योगीहरूमा चरम चिन्ता र निराशा छ । उनीहरू कल्पना नै नगरिएको विषयमा अदालतबाट यस्तो आदेश आएको बताइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा संकट देखिएका सर्वोच्चको यो कदमले आफूहरू सडकमै आइपुग्ने उनीहरू चिन्तामा छन् । 

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य सर्वोच्चको फैसलाले उद्योग क्षेत्रलाई स्तब्ध बनाएको बताउँछन् । उद्योगीहरूले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि करोडौं खर्च गरेर अत्याधुनिक मेसिनहरू जडान गरेको, संसदीय समिति र वातावरण मन्त्रालयले समेत अनुगमन गर्दा कुनै कैफियत नभेटिएको अवस्थामा वस्तुस्थिति नै नबुझी यस्तो फैसला आएको उनको गुनासो छ ।

‘सरकारले क्षतिपूर्ति नदिएसम्म उद्योग सार्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, ‘आचार्य भन्छन्, ‘यति ठुलो लगानी भएका उद्योगलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन पनि सक्दैन । लुम्बिनीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, तर लुम्बिनीलाई संरक्षण गर्दै गर्दा अर्बौंको लगानी भएका उद्योगलाई डुबाएर होइन ।’

अदालतको आदेशले खबौंँ लगानीका सयौं उद्योगहरूलाई असर गर्ने बताए । दुई वर्षभित्र उद्योग सार्न पनि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । राज्यले क्षतिपूर्ति नदिएसम्म उद्योग सार्न नसकिने पनि उनले बताए । ‘हिजो किनेको र आजको जग्गाको मूल्यमा आकाश–जमिनको फरक छ, क्षतिपूर्तिविना लगानीको १० गुणा बढी लागत पर्छ,’ उनले बताए ।

यो पनि

लुम्बिनी संरक्षण : उद्योग हटाउन हतार होइन, उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ

सरकारले बरु वातावरणमैत्री उद्योग सञ्चालनका लागि मापदण्ड र प्रविधिहरू उपलब्ध गराए त्यसलाई अपनाउन तयार रहेको उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै, सिद्धार्थ सिमेन्ट सञ्चालक रोहित अग्रवाल पनि सर्वोच्चको आदेशले त्रसित बनाएको बताउँछन् । लुम्बिनी क्षेत्रमा सिमेन्टलगायत उद्योगमा ५० अर्बसम्म लगानी रहेको जानकारी दिँदै उनले स्थानान्तरण व्यावहारिक नहुने तर्क गरे । ‘अदालतको आदेशमा क्षतिपूर्ति वा वैकल्पिक स्थानबारे कुनै स्पष्टता छैन । उद्योग स्थानान्तरणका लागि कम्तीमा १०० बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ, तर त्यसको व्यवस्थापनबारे कुनै योजना छैन,’ उनले भने ।

यसभन्दा अघि पनि अदालतको यस्तै फैसला आउँदा संसदीय समितिले अध्ययन गरी उद्योगहरूले वातावरणीय मापदण्ड पालना प्रतिवेदन दिएको उनी सम्झन्छन् । र वातावरण मन्त्रालयले पनि उद्योगका कारण वातावरण प्रदूषण भए/नभएको जाँच गर्दै आएको उनले बताए । र व्यवसायीहरूले ९/१० करोड खर्च गरेर प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने मेसिन राखेको जानकारी दिए । 

प्रदूषण नियन्त्रणका उपायहरूमा ध्यान दिनुपर्नेमा स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको निर्णयले व्यावसायिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको उनी बताउँछन् । ‘सिमेन्ट उद्योगका ठुला भौतिक संरचना सजिलै सार्न सकिँदैन, यसले थप आर्थिक भार पर्छ,’ उनले गुनासो गरे ।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल पनि सर्वोच्चको स्थानान्तरण आदेश अव्यावहारिक र लगानीमैत्री नभएको टिप्पणी गर्छन् । आदेश देशमा लगानीको वातावरणमाथि प्रश्न उठाउने किसिमको रहेको उनले बतँए । २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेका ठुला उद्योगहरूमा भएको अर्बौं लगानी एकैचोटि स्थानान्तरण गर्न नसकिने उनको ठहर छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले जग्गा र पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले स्थान्तरण गर्दा लगानी जोखिममा पर्ने र यसले असर गर्ने भने पनि  सर्वोच्चले त्यसलाई मानेको छैन । सर्वोच्चले उद्योग स्थानान्तरणलाई सहजै रूपमा लिएको छ । उद्योग सार्न सकिने तर अर्को लुम्बिनी बनाउन नसकिने भन्दै सर्वोच्चले लगानी, रोजगारी र राजस्वलाई मात्र नहेर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

यस्तै, उद्योग नसारे उद्योगीहरूको पुँजी, क्षमतावृद्धि, उद्देश्य थप वा विद्युत् क्षमता थप नगर्न पनि सरकारलाई चेतावनीमूलक आदेश दिएको छ । 

यो पनि

‘अर्बौँ लगानी भएका उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्ने आदेश दिनु जायज होइन’

• ७० अर्बको लगानी जोखिममा, १० हजार रोजगारी गुम्ने

सर्वोच्चले लुम्बिनीलाई ‘आध्यात्मिक उद्योग’को संज्ञा दिँदै यसको संरक्षण सर्वोपरि भएको ठहर गरेको छ । ‘लुम्बिनी मासिएमा अर्को लुम्बिनी बन्न सक्दैन, उद्योग सार्न सकिन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ । यो भावना प्रशंसनीय छ, तर यसले लाखौंको रोजीरोटी र खर्बौंको लगानीमाथि पार्ने असरलाई बेवास्ता गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

साना उद्योगहरू समेत जोड्दा यहाँ कुल लगानी ७० अर्बको हाराहारीमा पुग्छ । यसले सीधै १० हजारभन्दा बढी श्रमिकको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खर्बौंको लगानी पनि जोखिममा पर्ने देखिन्छ । जसको अर्थ सर्वसाधारणको बचतमाथि पनि असर पर्न सक्ने देखिन्छ । सर्वोच्चको आदेशले ७० अर्बभन्दा बढीको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ । 

त्यस्तै, उक्त उद्योगहरू स्थानान्तरणको कारण उद्योगमा काम गर्ने हजारौँ श्रमिकको रोजगारी गुम्ने खतरा पनि देखिएको छ । त्यति मात्रै नभएर नेपालको लगानीमैत्री छविमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

अध्यक्ष आचार्यका अनुसार सर्वोच्चको आदेशकै कारण लुम्बिनीका अर्बौं लगानीका ६० भन्दा बढी उद्योग प्रभावित हुनेछन् । उक्त क्षेत्रका सिमेन्ट, इँटा, स्टिललगायत उद्योग प्रभावित हुनेछन् । रुपन्देहीमा सानाठुला गरी सय बढी उद्योग दर्ता छन् । 

उनले भने, ‘लुम्बिनी क्षेत्रमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानीका उद्योग सञ्चालनमा छन्् । ती उद्योगमा करिब १० हजार श्रमिकले काम गरिरहेका छन् । आदेशसँगै लगानी र रोजगारी दुवैको भविष्य अन्योल बनेको छ ।’

जगदम्बा सिमेन्टका सञ्चालक विकास खरेल पनि लुम्बिनीका उद्योगी व्यवसायीहरू अन्योल चिन्ताग्रस्त अवस्थामा रहेका बताउँछन् । वर्षौँसम्मको लगानी क्षणभरमा डुब्ने अवस्थामा पुगेको उनले गुनासो गरे । व्यवसायीहरू लुम्बिनी संरक्षण गर्न तयार रहेका तर लगानीको वातावरण बिग्रन नहुने र ठुला रोजगारी गुम्न दिन नहुनेमा सरकारसँग उनले विश्वास खोजे ।

• १५ वर्षको अनुमति, एकै फैसलाको झट्का

अदालतको यस्तो आदेशले नेपालको निजी क्षेत्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासमेत झस्किएका छन् । नेपालको संविधानमै निजी सम्पत्ति संरक्षणको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर अदालतले निजी सम्पतिमाथि पनि प्रश्न उठाउँदा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि अन्योलमा परेका छन् । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले लुम्बिनीका व्यवसायीहरूको अर्बौ लगानी क्षणभरमै धराप बन्नेछ । 

सन् २०१० मा लुम्बिनी युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीकृत भएको हो । यो आजभन्दा १५ वर्षअघिको कुरा हो । यो लामो अवधिमा सरकारले सो क्षेत्रको १५ किलोमिटर वरपर दर्जनौं उद्योगहरूलाई स्थापनाको अनुमति दिएको थियो । 

अनुमति दिएसँगै उक्त क्षेत्रमा ठुला उद्योगहरू स्थापना मात्र भएनन्, फस्टाए पनि । तिनै उद्योगहरूले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका छन्, हजारौँलाई रोजगारी पनि दिन सकेका छन् । यी उद्योगहरूले वित्तीय क्षेत्रबाट खर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएर लगानी गरिरहेका छन् । तर सरकारले दिएको अनुमतिमा अदालतले बन्द गराउने आदेश दियो । 

त्यसो त सर्वोच्चले वैकल्पिक उपायहरूमाथि छलफल भने गरेको देखिँदैन । उद्योगलाई कसरी वातावरणमैत्री बनाउन सकिन्छ, कस्ता प्रविधिहरू उपलब्ध छन् वा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वातावरण सुधारमा कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भन्नेजस्ता पक्ष आदेशमा छैन, यद्यपि फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ । 

• कुन उद्योगमा कति लगानी ?

सर्वोच्चको आदेशअनुसार यस क्षेत्रबाट पाँच दर्जनभन्दा धेरै उद्योग सार्नुपर्ने हुन्छ । तीमध्ये डेढ दर्जन ठुला उद्योग छन् । धेरैजसो सिमेन्ट उद्योग छन् । ठुला उद्योगमा मात्रै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । साना खालकामा पनि पाँच अर्ब हाराहारी लगानी रहेको देखिन्छ । 

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठुला उद्योगको सूचीमा जगदम्बा सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, वृज सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्ट, सिद्धार्थ आयल, रिलायन्स पेपर मिल्स, श्याम प्लाइउड, अग्नि सिमेन्ट, गोयन्का स्टिल, गोयन्का सिमेन्ट, अम्बुजा सिमेन्ट र कैलाश सिमेन्ट रहेका छन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार लुम्बिनी भैरहवा करिडोर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ठुला उद्योगहरूमा व्यापक लगानी छ । जसमा गोयन्का सिमेन्ट ५५ करोड, ब्रिज सिमेन्ट २ अर्ब १० करोड, सुप्रिम सिमेन्ट ४५ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्ट १२ अर्ब, रिलायन्स पेपर ९५ करोड, अम्बे स्टिल ३ अर्ब ५० करोड, पाठक सिमेन्ट २७ करोड, हीरा इँटा २२ करोड, रिलायन्स सिमेन्ट एक अर्ब ५ करोड लगानी छ । 

त्यस्तै, सिद्धार्थ रिफाइनरी ७५ करोड, श्याम प्लाइ उद्योग ४० करोड, जगदम्बा सिमेन्ट २ अर्ब ११ करोड, जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स ४ अर्ब ९५ करोड, सिद्धार्थ फ्लोर मिल ९५ करोड, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट ६५ करोड, अग्नि सिमेन्ट ७३ करोड, जगदम्बा सिन्थेटिक्स ३ अर्ब १० करोड, सिद्धार्थ सिमेन्ट ८० करोड, विशाल सिमेन्ट एक अर्ब ११ करोड र गोयन्का गोल्ड १ अर्ब ५ करोड लगानीमा सञ्चालनमा छन् । 

बुद्ध जन्मस्थलमा जथाभावी संरचना निर्माण थालिएको र यस्तो कार्यले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पुरातात्त्विक महत्त्वको स्थलमा असर पर्ने दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रिट दायर गरेका थिए, उक्त रिटमा सर्वोच्चको यो आदेश आएको थियो ।

• ६ वर्षअघिको अन्तरिम आदेश, भएको थिएन पालना

सर्वोच्चले ६ वर्षअघि पनि यस्तै आदेश दिएको थियो, जुन अहिलेसम्म पालना भएको थिएन । सर्वोच्चले २०७६ असारमा लुम्बिनी विकास कोषको पर्खाल वरपर १५ किलोमिटरभित्र उद्योग सञ्चालन नगर्न र भएका उद्योग स्थानान्तरण गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो, तर उद्योगीहरूले पालना गरेनन् । 

६ वर्षअघि सर्वोच्चमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले लुम्बिनी क्षेत्र वरपर उद्योग सञ्चालन बन्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सरकारको नियम उल्लंघन गर्दै लुम्बिनी क्षेत्रमा उद्योग कलकारखाना खुलेपछि प्रदूषण बढेको र त्यसले ऐतिहासिक सम्पदामा क्षति पुगेको भन्दै त्यसवेला जनहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रकाशमणि शर्माले रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि पनि सर्वोच्चले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर वरपर उद्योग कलकारखाना खोल्न नपाइने भन्दै बनाएको नियमलाई औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले उल्लंघन गरेको थियो, र गोयन्का सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, श्रीराम सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट र श्याम प्लाइउडका नाममा आदेश जारी भएको थियो । 

• लुम्बिनीमा प्रदूषणको प्रमुख कारक उद्योग

सन् २०१२ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ र युनेस्कोले गरेको अध्ययनदेखि हालै भारतको पुणेका वैज्ञानिकहरूले गरेको अनुसन्धानसम्म सबैले लुम्बिनीलाई उच्च प्रदूषित क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् । उक्त दुई संस्थाले गरेको अध्ययनले लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्नुको प्रमुख कारण उद्योग नै रहेको देखाएका छन् । 

अध्ययनले लुम्बिनीमा सानो धुलोका कण (२.५ पीएम) २७० माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर पाइएको देखाएको छ, जुन नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा सात गुणा र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा ११ गुणा बढी हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार ब्रिज, गोयन्का, सिद्धार्थ, पाठक, अग्नि र विशाल सिमेन्ट उद्योगले उत्सर्जन मापदण्ड नाघेको जनाएका थिए । 

उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण हित समितिले पनि लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगहरूको प्रदूषणसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । समितिले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरू (मुख्यतः रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी) मा रहेका उद्योगहरूको स्थलगत गरेको थियो । उक्त अध्ययनले  सिमेन्ट, इँटा भट्टा र स्टिल उद्योगहरूबाट निस्कने धुलो, धुवाँ र विभिन्न रसायनका कारण वायु प्रदुषण अत्यधिक रहेको उल्लेख गरेको थियो । 

यसले स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको छ। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योगहरूले आधुनिक प्रविधि र उपकरण प्रयोग गर्न सुझाव दिएको थियो । लुम्बिनी–भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा रहेका सिमेन्ट, खाद्य, इट्टा, स्टिल, स्पीनिङ र सिन्थेटिक, प्लाइउड, हर्बल एवं पेपर उद्योगमा प्रयोग भएका जेनेरेटर सेट, ब्वाइलर फर्नेस आयल सेट र तिनमा प्रयोग हुने डिजेल, धानको भुस, फर्नेस आयल, दाउरा र कोइला, सिमेन्ट उद्योगबाट चुहिने सिमेन्टको धुलो त्यस क्षेत्र वरपर वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोत बनेको छ ।

‘लुम्बिनी झण्डै २ अर्ब विश्वको जनसंख्याको धार्मिक आस्थाको केन्द्र र शान्ति र अहिंसाप्रेमी विश्वभरिका मानवहरूको समेत आस्था र आकर्षणस्थल भएकाले विश्व मानवताका लागिसमेत हाम्रो भू–भागभित्र रहेको भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र बृहत्तर लुम्बिनीको संरक्षणका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न नेपाल राष्ट्र तयार हुनुपर्दछ,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।