काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वातावरण प्रदूषणलाई कारण देखाएर लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटरभित्र पर्ने उद्योग स्थानान्तरण गर्न दिएको आदेशले खैलाबैला मच्चायो । 

गत भदौ ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक र जैविक विविधता संरक्षणका लागि लुम्बिनीको निश्चित क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेशपछि लुम्बिनीका उद्योगी व्यवसायीहरू लगानी डुब्ने त्रास र अन्योल सिर्जना गरेको छ । यसै सन्दर्भमा उक्त आदेशले उद्योग, अर्थतन्त्र र रोजगारीमा पार्ने असर, अदालतको आदेशपछि उद्योग सार्न कति सहज छ ? परमादेश दिएका लुम्बिनी क्षेत्रका कुन उद्योगमा कति लगानी छन् ? लगायत विषयमा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठसँग रातोपाटीका लागि अनिष मिजारले गरेको कुराकानी । 

• लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग स्थानान्तरण गर्ने सर्वोच्चको आदेशप्रति तपाईँको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के छ ?

– सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने परमादेश जारी गरेको खबरले हामी उद्योगी–व्यवसायीहरू अत्यन्तै दुःखी र हतोत्साहित भएका छौँ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको एउटा एकपक्षीय निर्णय होजस्तो लाग्छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरू रातारात सञ्चालनमा आएका आएका होइनन्, वर्षौंदेखि सञ्चालनमा छन्, कतिपय त दशकौँ पुराना पनि छन् । एक–दुई वर्षअघि कसैले रिट हालेर अहिले यसको आदेश आएको छ । तर पनि अदालतको पूर्णपाठ आएको छैन । अदालतको आदेशले उद्योगीहरूलाई मात्रै होइन, यस क्षेत्रको समग्र अर्थतन्त्र र हजारौँको रोजगारीमा ठुलो असर पार्ने निश्चित छ । हामी यस निर्णयबाट निकै चिन्तित छौँ ।

• सर्वोच्चको आदेशले लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका कस्ता प्रकारका उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् र उनीहरूको स्थापनाको पृष्ठभूमि के थियो ?

– लुम्बिनीमा प्रभावित हुने उद्योगहरू सानातिना होइनन् । यहाँ ठुला र मझौला गरी करिब २० भन्दा बढी उद्योगहरू छन् । अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, अम्बे स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक्सजस्ता ठुला उद्योगहरू छन् । 

लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले सयौँ बिघा जमिनमा अर्बौँ लगानी गरेका छन् । यी सबै उद्योग सरकारी अनुमति र मापदण्डअनुसार नै सञ्चालन भएका हुन् । 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर, विभिन्न सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिएर नै हामीले उद्योगहरू सञ्चालन गरेका थियौँ । त्यसैले अहिले आएर अचानक यस्ता उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण गर्न आदेश दिनु जायज होइन ।

• दुई वर्षको समय सीमाभित्र यस्ता ठुला उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्न सम्भव छ त ? यसमा कस्ता व्यावहारिक चुनौतीहरू छन् ?

–असम्भव छ । यो कुनै घर वा सरकारी कार्यालय सार्ने जस्तो होइन । एउटा उद्योगमा सयौँ मेसिनरी पार्टपुर्जाहरू जडान भएका हुन्छन् । ठुला–ठुला प्लान्टहरू हुन्छन्, गोदाम हुन्छ, जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

उद्योग स्थानान्तरण गर्दा पुरानो मेसिनरीको २० प्रतिशत मात्रै पुनः प्रयोगमा आउँछ । बाँकी सबै नयाँ किन्नुपर्छ, जसले लागत धेरै बढाउँछ । १० वर्षको समय दिए पनि सार्न सम्भव छैन । 

यसका साथै नयाँ जग्गा खरिद, त्यसमा पूर्वाधार विकास, मेसिनरी जडान, श्रमिकको व्यवस्थापन लगायतका थुप्रै जटिलताहरू छन् । यी सबै प्रक्रियामा लामो समय लाग्छ र ठुलो रकम खर्च हुन्छ । अहिलेको आर्थिक अवस्थामा यस्तो लगानी जुटाउनु पनि चुनौतीको कुरा हो । सरकारले यी सबै व्यावहारिक पक्षलाई विचार गरेको देखिँदैन । 

• सर्वोच्चको आदेशले अर्थतन्त्र, लगानी र रोजगारीमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? 

– सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्छ । पहिलो कुरा त, लुम्बिनीमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा व्यवसायीको अर्बौँ, खर्बौँ रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको छ । बैंकहरूको पनि ठुलो लगानी छ । 

उद्योगमा मात्रै होइन, यसले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर पुग्छ । दोस्रो, हजारौँ मजदुर र कर्मचारीको रोजगारी गुम्नेछ । एउटा उद्योगी मात्रै होइन, ती मजदुरका परिवारहरू पनि यसबाट प्रभावित हुन्छन् । 

उक्त आदेशले स्वदेशी र विदेशी दुवै प्रकारको लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । लगानीकर्ताहरूले नेपालमा नीतिगत स्थिरता नभएको महसुस गर्छन् र लगानी गर्न डराउँछन् । अहिले नेपालको आर्थिक स्थिति कमजोर छ । यस्तो वेलामा आएको यो आदेशले थप निराशा पैदा गर्छ ।

भारतले चीनबाट आयात हुने कच्चा पदार्थमा रोक लगाएको छ, जसले नेपालका लागि निर्यातको अवसर सिर्जना गरेको थियो । तर, यस्ता अस्थिर निर्णयहरूले हामी कसरी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौँ र विदेशी लगानी कसरी आकर्षित हुन्छ ?

• यो अवस्थामा सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी कस्तो हुनुपर्छ ?

– सरकारले उद्योगहरूलाई पहिले सञ्चालन अनुमति दिएको हो । अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि सरकार मौन बस्नु हुँदैन ।

सरकारले उद्योगीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । क्षतिपूर्ति पनि बजार मूल्यअनुसार हुनुपर्छ । हिजो किनेको जग्गा र आजको जग्गाको मूल्यमा आकाश–जमिनको फरक छ । यदि आज नयाँ ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्नुपर्दा लागत १० गुणा बढी हुन्छ । सरकारले यसमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ ।

उद्योग स्थानान्तरण गरेपछि खाली हुने जग्गाको के हुन्छ ? त्यहाँ सरकारले के गर्ने योजना बनाएको छ ? खाली जग्गामा फेरि अर्को प्रदूषण फैलाउने उद्योग आउन सक्छ । सरकारले समग्र औद्योगिक नीति, दीर्घकालीन योजना र लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्ने कदम चाल्नुपर्छ । सरकारको काम एउटा हातले लगानी भित्र्याउने आह्वान गर्ने, अर्को हातले उद्योगहरूलाई बन्द गर्न वा सार्न बाध्य पार्ने हुनु हुँदैन ।

• वातावरणीय प्रदूषणको चिन्तालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? उद्योगहरूले वातावरणमैत्री बन्न के गरिरहेका छन् ?

– लुम्बिनीको संरक्षण गर्ने कुरामा हामी सबै सकारात्मक छौँ र यसको स्वागत गर्छौँ । तर, यदि प्रदूषण समस्या हो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू खोज्नुपर्छ ।

लुम्बिनीका धेरै उद्योगहरूले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि लगानी गरेका छन् र मापदण्ड पालना गरिरहेका छन् । संसदीय समितिले पनि अनुगमन गर्दा धेरै उद्योगहरूले वातावरणीय मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको थियो ।

कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने प्रविधिहरू छन्, उद्योगबाट निस्किने धुवाँ र धुलोलाई अन्य उद्योगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यदि सरकारले वातावरणमैत्री प्रविधि अपनाउन मापदण्ड तोक्छ भने हामी उद्योगीहरू त्यसलाई अपनाउन तयार छौँ । 

यो स्थानान्तरण मात्रै समस्याको समाधान होइन । उदाहरणका लागि, पाल्पातिर पनि ठुला–ठुला फ्याक्ट्रीहरू छन् । विदेशमा पनि हामीले उद्योग र बस्ती सँगसँगै रहेको देखेका छौँ ।

• यो निर्णयले नेपालको समग्र लगानीको वातावरण र नीतिगत स्थिरतामा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

यस्तो एकपक्षीय र अप्रत्याशित निर्णयले नेपालको लगानीको वातावरणलाई निकै नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ । सरकारले ठुलो लगानी ल्याउने र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने कुरा गरिरहेको छ । तर, यस्तो अस्थिर नीतिले कसैले पनि नेपालमा लगानी गर्न हिम्मत गर्दैन । 

भारतबाट अमेरिकामा निर्यात हुने सामानमा ५० प्रतिशत कर लगाएसँगै भारतका लगानीकर्ताहरू अहिले नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा चासो देखाइरहेका छन् ।  तर, यस्तो अनिश्चितता र नीतिगत अस्थिरताले ती अवसरहरू पनि गुम्नेछन् । लुम्बिनीको मात्र नभई भोलि अन्य क्षेत्रका उद्योगहरूमा पनि यस्तै मुद्दा पर्दा के हुन्छ ? सरकारले दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्छ । यसले देशको आर्थिक विकासलाई नै ठुलो धक्का दिन्छ ।

• सरकार र सर्वोच्च अदालतलाई तपाईँको मुख्य आग्रह के हो ?

हाम्रो मुख्य आग्रह भनेको लुम्बिनीलाई बचाउने र उद्योगहरूलाई पनि बचाउने गरी एक सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाइयोस् । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेकोमा हामी त्यसको स्वागत गर्छौँ । तर, सँगसँगै त्यहाँका उद्योगी, मजदुर र बैंकहरूको हितलाई पनि हेर्नुपर्छ । 

सरकारले उद्योगहरूलाई वातावरणमैत्री बनाउन प्रविधि र मापदण्ड उपलब्ध गराओस् । यदि कुनै उद्योगले ती मापदण्ड पालना गर्दैन भने कारबाही गरियोस्, तर सबै उद्योगलाई एकै डालोमा हालेर स्थानान्तरण गर्ने आदेश दिनु हुँदैन । यदि स्थानान्तरण नै गर्नुपर्ने भए सरकारले उचित क्षतिपूर्ति र नयाँ ठाउँको व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । यो आर्थिक भार उद्योगीले मात्रै वहन गर्न सक्दैनन्, यो राज्यलाई नै आर्थिक भार हो । हामी सबै पक्षको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिइयोस् भन्ने चाहन्छौँ ।