काठमाडौँ । दूर कर्णाली । भौगोलिक रूपमा पछि परेको/पारिएको क्षेत्र । अन्य आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक पक्ष पनि त्यति सहज छैन । यसै कारण राष्ट्रियस्तरका ठुला कार्यक्रम गर्न र गराउन केन्द्रले सधैँ निहुँ खोजिरहन्छ । 

२०७९ सालमा कर्णालीले एक पाइला अघि सार्दै देशकै ठुलो प्रतियोगिता गर्ने आँट गर्‍यो, अर्थात् राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता । गण्डकीको पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबाट दशौँ प्रतियोगिताको झण्डा अहिले कर्णालीसँग छ । 

राष्ट्रियस्तरको ठुलो प्रतियोगिता आयोजना गर्न कर्णाली २०८१ मंसिरमै तयार भएको थियो । प्रतियोगिताको तयारी पनि कर्णालीले समयमै गरेको थियो, तर केन्द्रका युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी र सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ बाधक बनेर निस्किए, उनीहरूले यसलाई उपयुक्त देखेनन् र उनीहरूकै तालमेल नमिल्दा तीन पटकसम्म प्रतियोगिताको मिति सरेको सर्‍यै छ । 

त्यति मात्र होइन, अन्तिम समयमा यहाँ उपाध्यक्षको स्वार्थ पनि जोडिन पुग्यो । उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यले आफ्नो एक जम्बो टोली लिएर कर्णाली गए । अनि देखाइदिए पानी अभाव मुख्य कारण । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रतियोगिताका लागि कर्णाली तयार नभएको ‘ब्रिफिङ’ गरे । यता प्रतियोगिता गर्न भनी कर्णाली भने तयार भएर बसेको थियो ।

यस्तोमा ‘प्रतियोगिता किन हुन नसकेको ?’ भन्दै कर्णालीले केन्द्रले पटक–पटक जवाफ खोजिरहेको छ । 

• सदस्य–सचिव र खेलकुद मन्त्रीको नमिलेको तालमेल 

तत्कालीन राखेप सदस्य–सचिव रमेश सिलवाल बर्खास्तमा परेपछि सदस्य–सचिवका रूपमा २०७८ साल १३ मङ्सिरमा टंकलाल घिसिङ नियुक्त गरिए । आवेदन परेकामध्ये तीन जनालाई सर्ट लिस्टमा राखिएको थियो, जिम्मेवारी पाए घिसिङले । उक्त समय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो । 

देउवाको सरकारमा माओवादीका महेश्वर गहतराज युवा तथा खेलकुद मन्त्री थिए । उनले नै सिलवाललाई स्पष्टीकरण सोधेर चित्त नबुझेको भन्दै पदबाट हटाएका थिए । त्यसपछि दुई मन्त्री परिवर्तन भए, डिगबहादुर लिम्बू र विराजभक्त श्रेष्ठ । 

सदस्य–सचिवलाई दसौँ खेलकुद आयोजनाका लागि आफ्नै पार्टी माओवादीका मन्त्री आवश्यक थियो । तर, एमाले र कांग्रेस नेतृत्वका सरकार आउँदा कांग्रेसले तेजुलाल चौधरीलाई मन्त्रीको रूपमा पठायो । 

२०८१ मङ्सिर २ देखि ९ गतेसम्म दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने भनी समय किटान गरिएको थियो । त्यसअघि ०८१ असार ३१ गते चौधरी खेलकुद मन्त्री बनेका थिए । 

त्यसपछि नेपाली खेलकुदका दुई निकाय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) एक मत कहिल्यै भएनन् । उनीहरूले दसौँ खेलकुदलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा कहिल्यै लिएनन् । 

खेलकुदमा कम ज्ञान भएका मन्त्रीले भनेको आयोजना गर्ने प्रतियोगिताका लागि सदस्य–सचिव घिसिङले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीसँग समन्वय गर्नुपर्ने भयो, जुन नेपाली खेलकुद र दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि सुखद् बनेन । 

बाहिर दुवै, सदस्य–सचिव र खेलकुद मन्त्री मिलेको देखिए पनि भित्र उनीहरूको चाल खेलकुद क्षेत्रका जानकारहरूले नियालिरहेका थिए । अझ भनौं, बाहिरी रूपमा दुवै जना प्रतियोतिगा गर्ने मनशायमा थिए, भित्र भने एकअर्कालाई असफल बनाउने रणनीतिमा लागेका थिए, जसको चेपुवामा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद पर्‍यो । 

त्यसैले मङ्सिरमा हुने दसौँ खेलकुदको मिति चैतमा सारियो । चैतबाट जेठमा सार्दै प्रतियोगिता नै नगर्ने अवस्थामा राखेप र खेलकुद मन्त्रालय पुगेको थियो । अब भने खेलकुद मन्त्री सदस्य–सचिवको कार्यकाल सकिनुअघि दसौँ खेलकुद प्रतियोगिता होस् भन्ने चाहनामा छैनन् । 

यो पनि

कुनै पनि कारणले खेलाडीले खेल्न पाउने अवसरबाट वञ्चित नगरियोस्

‘प्रधानमन्त्री जतिको व्यक्तिले हचुवामा स्थगित गरिदिनुभयो’

सरकारले दसौँ खेलकुदका लागि ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अवस्थामा अहिलेसम्म प्रतियोगिताको मिति तोकिएको छैन । सदस्य–सचिव घिसिङको कार्यकाल सकिन अब धेरै समय बाँकी छैन । मङ्सिर १३ गतेबाट उनको कार्यकाल सकिने छ । त्यसअघि मन्त्री चौधरी आफू दशौंको मिति तोक्ने योजनामा छैनन् । उनले राखेपको बोर्ड बैठक पनि हालसम्म बोलाएका छैनन् । 

राखेपका पूर्वसदस्य–सचिव रमेश सिलवाल दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति तीन पटक सार्दै प्रतियोगिता स्थगित गर्नु राजनीतिकबाहेक अन्य कुनै कारण नभएको बताउँछन् । कर्णालीमा व्यापक भौतिक संरचना हुँदा पनि प्रतियोगिता गर्न आलटाल गर्नु मन्त्री र सदस्य सचिवबिचको द्वन्द्व मात्र भएको उनको बुझाइ छ । 

‘मैले सुरुवातदेखि नै दसौँ खेलकुदलाई फलो गरिरहेको छु । गहिरिएर नियाल्दा खेलकुद मन्त्री सदस्य–सचिवको कार्यकाल रहँदासम्म दसौँ खेलकुद आयोजना गर्ने योजनामा छैनन् । मङ्सिरमा दसौँ आयोजना गर्ने योजना रहेछ । सोही समयमा सदस्य–सचिवको कार्यकाल सकिँदै छ । यो हतारोमा गरे पनि प्रतियोगिता सफल हुन्न,’ सिलवालले भने । 

कुनै पनि राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्न लामो समयको तयारी आवश्यक हुन्छ । वडा, गाउँपालिका, नगरपलिका र जिल्ला हुँदै प्रदेशका लागि खेलाडी खेल्न तयार हुन्छन् । सिलवाल आफ्नो कार्यकालमा भएको नवौँ खेलकुदको समयलाई सम्झँदै मङ्सिरमा प्रतियोगिता गरे त्यो प्रतियोगिता गर्न मात्र गरिएको भन्ने बुझ्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

‘मैले नवौँ आयोजना गर्दा वडास्तरबाट तयारी गर्न लगाएको थिएँ । अहिले खेलाडी नै अन्योलमा छन् । राम्रो तयारी गरेर प्रतियोगिता गर्ने हो भने २०औँ एसियन गेम्सका लागि सबैभन्दा राम्रो छनोट माध्यम यही हुनेछ,’ सिलवालले भने । 

• प्रधानमन्त्रीलाई बिच्काउने तेस्रो धार

दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नगर्न खेलकुद मन्त्री र सदस्य–सचिव मात्र होइनन्, उपाध्यक्षको भूमिका पनि मुख्य छ । उपाध्यक्षको भूमिकामा आएको छोटो समयमै ध्रुव आचार्यले कर्णालीमा दसौँ खेलकुद जेठ ३ बाट १० गतेसम्म गर्न नसकिने बताएका थिए । 

उनले कर्णालीमा दुई दिन दसौँ खेलकुदको विषयमा अध्ययन गर्ने मौका पाए । उक्त समयमा उनले प्रतिवेदन पनि तयार पारे । प्रतिवेदनको सबैभन्दा मुख्य विषय बनाइयो – सुर्खेतमा पानी अभाव । 

उपाध्यक्षको यो कुरालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पत्याए । त्यसपछि खेलकुद मन्त्रीलाई भनेर प्रतियोगिता रोक्न लगाए । तर, उपाध्यक्षको नियत भनेको कांग्रेसका मन्त्री र माओवादीका सदस्य–सचिवको कार्यकालमा दसौँ खेलकुद नहोस् भन्ने नै थियो । 

प्रधानमन्त्रीले त पानी अभावका कारण दसौँ प्रतियोगिता गर्न नसकिने भन्दै एक सार्वजनिक कार्यक्रममै बोल्न भ्याए । ‘दसौँ खेलकुद गर्न सुर्खेतमा पानी अभाव छ, त्यसैले केही समय राखेका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।