काठमाडौँ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विधेयकमा छेडखानी भएको निष्कर्ष निकाल्दै सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समितिले साउन २० गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले छेडखानी गर्नेलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर एक महिना बितिसक्दा सरकारले भने सिफारिस कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाइरहेको छ । 

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्थामा छेडखानी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सरकार उदासीन बनेको हो ।  

विधेयकमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिले गत जेठ २ गते पारित गरेको व्यवस्थामा छेडखानी भएको पत्ता लागेपछि प्रतिनिधिसभाले नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारको सभापतित्वमा असार २३ गते प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समिति बनाएको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनलाई नै असार १५ गतेको प्रतिनिधिसभाले पास गरेको थियो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिन समितिको सिफारिस अनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन साउन ३० गते संघीय संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए । 

सभामुखको निर्देशनबमोजिम प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले भदौ १ गते परियार नेतृत्वको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १८ निकायमा पठाएका थिए । 

प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ राजनीतिक दलका संसदीय दलको कार्यालय र चार सरकारी निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाएकोमा अहिलेसम्म कसैले पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । 

सचिव राईले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनमत पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय तथा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ बारे विवादमा मुछिएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएका थिए । 

समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा ‘नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन) समेतको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) बीच त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएता पनि परोक्ष रूपमा मिति २०८२/०२/०२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन,’ भन्ने वाक्यांश लेखिएको छ । 

प्रतिवेदनको निष्कर्षमा गर्नुपर्ने कारबाहीबारे खुलाउँदै थप लेखिएको छ, ‘विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बीच कानुनी तादम्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ ।’

अहिलेसम्म नैतिकता देखाउँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । खतिवडाले साउन २७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा धारणा राख्दै राजीनामा घोषणा गरेका थिए । 

यो पनि

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदबाट खतिवडाले दिए राजीनामा

कांग्रेस सांसद खतिवडालाई पार्टीले उक्त समिति सभापतिबाट राजीनामा गराएर संघीय संसद्को संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति बनाएको छ । शुक्रबार समिति सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित घोषित खतिवडाले अहिलेसम्म पदको शपथ भने लिइसकेका छैनन् । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव संघीय संसद् सचिवालयका सचिव सुरजकुमार दुरालाई संघीय संसद् सचिवालयले सरुवा गरेको छ । उनलाई अहिले संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यो बाहेक उनलाई पनि थप कारबाही भएको छैन । 

यो पनि

‘कुलिङ अफ पिरियड’ काण्डमा सचिव दुराले सरुवा भएर उन्मुक्ति पाउने हुन् ?

छानबिन समितिको १२६ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्क्रिय हुने भाषा प्रतिवेदनमा पर्नु ‘गम्भीर त्रुटि’ रहेको उल्लेख छ । त्रुटिमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे प्रतिवेदनले परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यवहार र परोक्ष भूमिकामा रहेका व्यक्तिको व्यवहार उल्लेख गरेको छ । 

परिभाषित जिम्मेवारी अन्तर्गत विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति  खतिवडा, समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई ठहराएको छ । उनीहरूसँगै प्रतिवेदन लेखन कार्यमा संलग्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव मीरा आचार्य र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव सुवासकुमार भट्टराई छन् ।

यीमध्ये सचिव दुरालाई संघीय संसद् सचिवालयले कारबाही गर्ने हो । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न कानुन आकर्षित हुन्छन् । कुन कानुनले के भन्छ त्यो हेर्ने काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता गिरीले रातोपाटीसँग भने, ‘समितिको प्रतिवेदन सम्माननीय सभामुखज्यूको निर्देशन अनुसार कार्यान्वयन सचिवालयले गर्छ ।’

दुरा बाहेकका ‘कुलिङ अफ पिरियड’ छेडखानीमा संलग्न कर्मचारी नेपाल सरकार अन्तर्गतका हुन् । प्रतिवेदनले औँल्याएका प्रतिवेदन लेखन कार्यमा संलग्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्य र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुवासकुमार भट्टराई परिभाषित जिम्मेवारीमा देखिए । 
त्यस्तै छानबिन प्रतिवेदनले परोक्ष रूपमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमको भूमिका देखिएको उल्लेख गरेको छ । उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने नेपाल सरकारले हो । 

मुख्यसचिव अर्यालले खुलमखुला ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा नजाँदासम्म ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध लाग्ने बताउँदै आएका छन् । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’लाई साउन ४ गते दिएको बयानमा मुख्यसचिव अर्यालले भनेका छन्, ‘कुलिङ अफ पिरियड राखुहुँदैन भनेर हामी हाम्रो हकअधिकारको रूपमा लागेकै हो । अझै त्यही माग छ । यो विधेयक ऐन नबनेसम्म राखुहुँदैन भनेर लागिरहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्द कार्कीले संघीय संसद्बाट संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ भन्दै पत्रसहित कार्यालयमा आइपुगेको बताए । ‘संघीय संसद् सचिवालयबाट पत्र आइपुगेको छ । पत्रमा प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ त्यहाँ पठाइएको छ भन्ने भाषा उल्लेख छ,’ सचिव कार्कीले रातोपाटीसँग भने, ‘छनबिन गर्न र कारबाही गर्नुभन्ने उल्लेख छैन ।’

कार्कीले प्रतिवेदनमा मुख्यसचिवलगायत सरकारका कर्मचारीले गल्ती गरेकाले कारबाही गर नभनेको, मात्रै उनीहरूको व्यवहार शोभनीय नदेखिएको उल्लेख गरेको बताए । ‘उहाँहरूको बारेमा विधेयकबारे छललफल गर्न त्यसरी जानु शोभनीय देखिएन भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गल्ती देखिएको भनेको छैन,’ कार्कीले भने, ‘प्रतिवेदन सरकारको नोटिसमा आयो । कारबाही त हस्ताक्षर भएकालाई गर्ने भनेको छ । त्यो उतैबाट होला । यहाँ त कारबाही गर भनेको देखिएन ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव अर्यालले त्यो पत्र अगाडि नबढाउन र थन्क्याएर राख्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रतिवेदनमा छेडखानी गर्ने अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई पनि केही अगाडि नबढाउनु भन्ने मौखिक निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एक सचिवले बताए । ‘मुख्यसचिवज्यूबाट नै संसद् सचिवालयबाट आएको पत्र दर्ता गरेर मात्रै राख्न मौखिक निर्देशन आएको छ । उहाँको निर्देशनविपरीत अगाडि बढाउन सकिएको छैन,’ ती सचिवले रातोपाटीसँग भने । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधिसभाको विधायिकी मनसाय विपरीत मुख्यसचिव अर्यालको दबाबमा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा राखिएको व्यवस्थालाई खण्डित गर्नेगरी उपदफा ५ मा रहेको संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई देहायका काम गर्नु हुँदैन भन्ने शीषकको (क) मा रहेको संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति लिन भन्ने वाक्य राखिएको थियो । 

मुख्यसचिव अर्याल, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेसहितका सचिवहरूको समूहले गत जेठ ८ गते सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था राखे सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर त्यस्तै चेतावनी दिएका थिए ।   

राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ‘राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी’ भन्ने शब्दमा टेकेर समिति सभापति खतिवडाले राजीनामा दिए पनि अरु कुनै भएको देखिएको छैन ।