काठमाडौँ । २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउने राजनीतिक सहमति भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । 

रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुनु गैरसंवैधानिक भएको राय दिएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की यतिबेला सरकार प्रमुख बन्ने चर्चामा छिन् । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति गैरसंवैधानिक तरिकाबाट कार्यपालिकाको प्रमुख हुन नपाउने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दायर गरेको रिटको फैसलामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीले संवेधानिक इजलासमा फरक राय राखेकी थिइन् ।

उनीहरुको यस्तो थियो, ‘लोकतन्त्रको मान्य आदर्श र लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र सुहाउँदो नहुने गरी प्रधानन्यायाधीशलाई नै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने जस्तो कुनै किसिमको अभ्यास स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूति बेगर नेपालको संविधानवाद र संवैधानिक पद्धतिको दृष्टिले अन्तरिम संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा तथा तदोपरान्तको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा समेत अवाञ्छित हुने हुनाले त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न गराउन र त्यसतर्फ सदैव सचेत रहन’ आदेशमा भनिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका तीन न्यायाधीशले खिलराज रेग्मीको सिंहदरबार प्रवेशलाई अनुमोदन गरेका थिए । त्यसबेला फरक राय राखेको एक दशकपछि कार्की अन्तरिम सरकारको अध्यक्षको बागडोर सम्हाल्न सहमत भएकी छिन् ।

बिहीबार मध्यराति राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार बनाउने विषयमा करिब सहमति जुटिसकेको छ । यदयपि, तीन प्रमुख राजनीतिक दलले भने अहिलेको अवस्थामा संसद् बाहिरबाट कसैलाई पनि सरकार प्रमुख बनाउन नमिल्ने सुझाव दिएका छन् । 

संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकार प्रमुख बनाउने बाटोमा हात नहाल्न राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलले ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति सबैको छलफल र निचोडबाट मिलनबिन्दु खोज्ने प्रयत्नमा छन् । कार्कीलाई सरकार प्रमुख बनाउन जेनजी, प्रधानसेनापति र बालेन शाह सबै सहमत भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले भने संविधानभन्दा बाहिर नजान भनिरहेका छन् । 

दोस्रो विकल्पका रुपमा राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख बनाएर कार्कीलाई कार्यकारीको भूमिकामा उभ्याउन पनि संविधानविद्हरु सुझाव दिएका छन् । प्रधानसेनापति अशोककुमार सिग्देलले जेनजीका फरक–फरक प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायधीश कार्कीको नाम धेरैले लिइरहेका थिए । जेनजीलाई समर्थन हुने गरी काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले पनि फेसबुकमार्फत पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाममा सहमति जनाएपछि लगभग उनको नाममा सहमति जुटेको हो । 

कार्कीलाई संवैधानिक रुपमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउन नमिल्ने अवस्थामा अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उपाध्यक्ष बनाएर सम्पूर्ण कार्यकारी भूमिका दिन सकिने सुझाव कानुन व्यवसायीले दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई दिएर कार्कीलाई उपाध्यक्ष बनाउँदै कार्यकारी भूमिका दिन सकिने उनीहरुको मत छ । 

यो पनि

संवैधानिक प्रक्रियाबाटै ‘निकास’को पक्षमा खुले प्रमुख राजनीतिक दल

बिहीबार दिनभरजसो प्रधानसेनापति कानुन व्यवसायीसँग बस्दा कार्कीलाई अहिले उपाध्यक्ष बनाउने तर कार्यकारी भूमिका दिनुपर्ने एक कानुन व्यवसायीले जोड दिए । संविधानको धारा ७८ बाट मन्त्रिपरिषद्की उपाध्यक्ष वा वरिष्ठ सदस्य बनाउन बाधा नहुने, कार्यकारी अधिकार भने उनैलाई प्रयोग गर्ने सुविधा हुने सुझाव दिइएको छ । धारा ७८ ले संघीय संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति समेत ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । कार्कीले पनि मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व लिन अग्रसरता देखाइसकेकी छिन् । 

तर संविधानको धारा १३२ ले भने कार्कीलाई आगामी सरकारको नेतृत्व गर्न बाधा पुग्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १३२ धारा १३२ (२) मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

के छ मौजुदा संवैधानिक व्यवस्था ?

संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने चार किसिमका संवैधानिक विकल्प छन् । पहिलो, प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था हो । तर हाल प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत छैन । 

दोस्रो, दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउने व्यवस्था हो । यसरी बनेको सरकारमा सहभागी दलले आफ्ना सांसदलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका ओली पनि यही धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए ।

यदि गठबन्धन सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । हाल प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस भएकाले यस अवस्थामा नेतृत्व कांग्रेसले पाउनेछ । 

तर आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिवेशले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने स्थिति छैन । ७६ (३) कार्यान्वयन हुन नसकेमा धारा ७६ (५) को व्यवस्था लागु हुन्छ । यसअनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सांसदले प्रधानमन्त्री बन्ने सक्नेछन् । 

यसभन्दा बाहिरको विकल्प संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । 

यो पनि

संविधानसम्मत कसरी निस्किएला निकास ?