काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले असहमति जनाएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सशर्त समर्थन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

रास्वपाले मुलुकलाई कठिन संक्रमणकालबाट पार लगाउन प्रथम महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारलाई समर्थन गर्ने भए पनि आफ्ना घोषित लक्ष्यहरू पूरा नभए प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याउँदै अन्तरिम सरकारसँग निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न, शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण, लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चितता, सुशासन, आर्थिक सुधार र पुनर्निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गर्ने अपेक्षा राखेको छ ।

सुशीला कार्कीलाई रास्वपाको सर्तसहित समर्थन

नेपाली काँग्रेसले भने संसद् विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ ठहर गर्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बीपी स्मृति भवनमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले जेनजी आन्दोलनपश्चात् राष्ट्रपतिले संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने माग पुरानै स्मरण गर्दै, जेनजीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनु उचित हुने निष्कर्ष निकालेको छ । काँग्रेसले संविधान संशोधनमार्फत अन्तरिम सरकारलाई वैधानिकता दिन सकिने जिम्मेवार प्रस्ताव अघि सारे पनि, संविधान विपरीत संसद् विघटन हुनु दुःखद भएको बताएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको कडा आपत्ति : लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पर्‍यो

नेकपा एमालेले पनि संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै असहमति जनाएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतकै पूर्व व्याख्या अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नरहेको स्मरण गराउँदै, राष्ट्रपतिबाट भएको घोषणा संवैधानिक दृष्टिले वैध नभएको प्रष्ट पारेका छन् । एमालेले भदौ २३ र २४ का घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि छुट्टै आयोग स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि संसद् विघटनलाई संविधान विपरीत कदम भन्दै गम्भीर असहमति जनाएको छ । पार्टीले वर्तमान संसद विघटन निर्णयले मुलुकलाई थप संवैधानिक सङ्कटतर्फ धकेलेको चेतावनी दिएकाे छ ।

एमालेले भन्यो - प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक