पोखरा । गण्डकी प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारीले अब भत्ता नलिने भएका छन् । बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले भत्ता नलिने गरी निर्णय गरेको हो ।

जेन–जी आन्दोलनपछिको संकटको घडीमा मितव्ययिता अपनाउँदै तालिम, गोष्ठी र सेमिनारका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन नगर्ने र कुनै पनि पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अबदेखि भत्ता नलिने निर्णय गरेको हो ।

‘अहिले संकटको अवस्था छ । त्यसैले भत्ता अबदेखि नलिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ,’ सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले भने, ‘चालु प्रकृतिका कार्यक्रम पनि सरकारले गर्दैन । तालिम, गोष्ठी र सेमिनारका कार्यक्रम अब गण्डकीमा अत्यावश्यक बाहेक हुँदैनन् ।’

बैठकले प्रदेश सरकार र मातहत भएका भौतिक संरचना र गाडीहरूमा भएको तोडफोडको पूर्ण विवरण संकलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । भवनहरूको अवस्था अध्ययन गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसनको सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

शनिबारसम्म सबै विवरण बुझाउने गरी जिम्मेवारी तोकिएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार, कृषि र स्वास्थ्य बाहेक सबै मन्त्रालय ध्वस्त भएका छन् । ‘मर्मत गरेर बस्न मिल्ने भवनहरूको तत्काल मर्मत सम्भार सुरु गरिने छ,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भवनबारे आगामी बैठकमा निर्णय गरिनेछ ।’

यस्तै, २० वर्ष नकटेका सवारी साधनलाई इन्स्योरेन्स दाबीका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यसको विवरण सरकारले तयार गरिरहेको छ ।

निजी र अन्य सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षतिको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सरकारले माग गरेको छ । संकटको घडीमा संयमता अपनाएर पुनः निर्माणमा जुट्न आग्रह गरेको छ ।