काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरुत्थानका सम्बन्धमा सरकार र निजी क्षेत्रबिच छलफल भएको छ । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबिच आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल भएको हो । 

छलफलमा सरकारका तीनै जना मन्त्री तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । 

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले सम्मानित रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको सरकारसँग माग गरे । 

उनले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र माथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझ्न नसकिएको रूपमा हेर्न सकिने बताए ।

महासङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ । 

साथै अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबिच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गरे । 

युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठुलो जनधनको क्षति बेहोरेको हुँदा दोषी माथि कारबाही हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । 

कारबाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भई निजी लगानी थप निरुत्साहित हुने तर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उक्त छलफलमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

अध्यक्ष ढकालले महासङ्घले देशैभरको क्षति विवरण सङ्कलन गरिरहेको र हालसम्म उपलब्ध तथ्याङ्क र सूचना अनुसार करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रमा क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन रहेको बताए । 

विशेषगरि ठुलो क्षति भएका उद्योग र साना एवं राजधानी बाहिरका केही व्यवसायको विवरण आउन नसकेको र कतिपय दोहोरोपन पनि देखिएको छ । महासङ्घले जतिसक्दो चाँडो क्षति विवरण उपलब्ध गराउने गरी देशैभर सर्वेक्षण उनले बताए ।  

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे ।

माग बढाउन मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा पनि समायोजन गर्न सकिने तर्फ महासङ्घले सुझाव दिएको छ ।

युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए । 

यसैगरी ब्याज सहुलियत र नयाँ संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान ल्याउन प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सार लगायत शुल्कमा छुट दिन पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता एवं खारेजी लगायतका सेवा लिन सकिने एवं कर बुझाएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु पर्ने माग महासङ्घले निरन्तर उठाउँदै आएको छ । 

छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर न्यून तयारी कै अवस्थामा भएको यस क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

व्यापार सुविधाबाट वञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको भन्दै उनीहरुले नेपालले पनि अहिले नै स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगन गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ समक्ष आग्रह गर्नुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ । 

कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकताका साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

छलफलका क्रममा चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन पुर्नकर्जा, ब्याज अनुदान लगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्फ व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।