काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्य ऊर्जा आयोगमा ‘सरुवा’ भए । कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको १८४ दिनपछि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणी सरहको विज्ञ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका उनलाई नयाँ नियुक्ति दिए पनि वास्तवमा भने उनलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको हो । उनको ठाउँमा प्राधिकरणकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिएको छ ।

उनलाई नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव सरहको पदमा नियुक्त गरिएको हो । यस अनुसार उनको मासिक पारिश्रमिक ७३ हजार ७३० रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यसबाहेक व्यावसायिक भत्ताहरूबापत मासिक २ लाख २१ हजार १९० रुपैयाँ थप हुने जनाइएको छ ।

यसरी शाक्यले आयोगमा रहँदा मासिक २ लाख ९४ हजार ९२० रुपैयाँ बराबरको तलब तथा सुविधा पाउनेछन् । प्राधिकरणमा शाक्यले पाउँदै आएको सुविधा नघट्ने गरी यो सुविधा निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शाक्य इञ्जिनियर हुन् । उनी प्रसारण लाइनको सन्दर्भमा विज्ञ समेत मानिन्छन् । विद्युत् प्राधिकरणमै काम गरेर उप कार्यकारी निर्देशक भएका शाक्य पहिलोपटक २०७८ सालमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएका उनी १९२ दिन कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । तर सरकार परिवर्तनसँगै उनलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो । आफ्नो सरुवा विरुद्ध उनी अदालत समेत गएका थिए । तर, अहिलेसम्म उक्त मुद्दामा फैसला भएको छैन । फैसला नहुँदै उनको कार्यकाल सकिएको छ ।

दोस्रोपटक गत चैतमा उनलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो । त्यतिबेला भने हालका उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएर उनलाई नियुक्ति गरिएको थियो । अहिले घिसिङ मन्त्री भएलगत्तै उनलाई सरुवा गरिएको हो ।

सुरुकै मुद्दामा अहिले भने शाक्य अदालत जाने पक्षमा छैनन् । बरु ऊर्जा आयोगमा गरिएको नयाँ नियुक्तिलाई स्वीकार गर्ने उनको मनस्थिति देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाइएपछि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘सरकारले असल नियतले ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको भए सहयोग गर्न तयार छु, अदालत जानेबारे अहिलेसम्म केही सोचेको छैन ।’