काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बिना प्रमाण बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

लामो समय देखि विवादित रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादपछि ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका उद्योगीहरूमा थप अन्यौलता सृजना भएको छ।

सञ्चालक समिति बैठकले प्राधिकरणले जे बिल पठाउँछ, त्यही नै अन्तिम हुने गरी निर्णय गरेर बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको प्राधिकरण श्रोतले बताएको छ।

तत्कालीन नेतृत्वले उद्योगीलाई ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा आउन समय दिएको थियो। उक्त समयमा ४६ उद्योग समितिसमक्ष निवेदन दिएका थिए।

कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री भएर आएकै दिन विद्युत् बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थिए। त्यसलगत्तै प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्रमुख बनाएसँगै उनले पहिलो निर्णय प्रमाण बेगर नै बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका छन् ।