काठमाडौँ । मंसिर अन्तिम साता हुने भनिएको विशेष महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिन नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने बैठकले महाधिवेशनको मिति तय, प्रतिनिधि छनोट मापदण्ड तथा समावेशी क्लस्टर निर्धारणबारे निर्णय लिने बताइएको छ । असोज ९–१० गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय समिति विघटन गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको थियो । आयोजक समिति स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भए पनि बैठकले सबै सदस्य तल्ला समितिबाट चुनिएर आउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रचण्डले केन्द्रीय समिति विघटनअघि पेस गरेको राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि छनोट मापदण्डबारे अनुसूची १ मा प्रस्तुत गरेका थिए । यद्यपि उक्त प्रस्ताव बैठकले अनुमोदन नगरेको सचिवालय सदस्य हरिबोल गजुरेलले बताए ।

‘प्रचण्डजीले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी केन्द्रीय समिति बैठकमा खाका पेस गर्नुभएको थियो तर अनुमोदन भएको छैन । यसबारे भोलिको बैठकमा छलफल हुन्छ’, रातोपाटीसँग सचिवालय सदस्य गजुरेलले भने । बैठकमा सबै तहका समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रक्रियाबाट आउने भनिएको उनको भनाइ छ । ‘विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र पदाधिकारी केन्द्रीय समितिले निर्वाचित गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यी सबै प्रक्रिया मिलाउन जटिल छ । हामीसँग केन्द्रीय समिति पनि नभएकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ ।’

माओवादीको विघटित केन्द्रीय समितिमा ४११ जना थिए । झन्डै त्यतिनै मात्रामा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य छन् । यसैगरी एकता प्रक्रियाबाट जोडिएका, केन्द्रीय निकाय, विभाग, ज्येष्ठ नागरिक मञ्च, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय प्रतिनिधि, प्रदेश पदाधिकारी समेत गरी एक हजार जनाभन्दा बढी आयोजक समितिमा रहनेछन् । तल्ला समितिबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधि र आयोजक समिति गरी झन्डै १८ सयदेखि दुई हजारसम्म प्रतिनिधि सहभागी हुन सक्ने गजुरेलले जानकारी दिए ।

प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावमा पनि केन्द्रीय समिति, प्रदेश पदाधिकारी तथा केन्द्रीय प्रतिनिधि आयोजक समितिमा रहने उल्लेख छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि कार्यविधि सचिवालय बैठकले तय गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन भएको थियो । यसैगरी अनुसूची १ अनुसार निर्धारित गरिएको प्रतिनिधि संख्याको आधारमा सम्बन्धित समिति तथा संगठनहरूले जनवादी अभ्यासमार्फत् प्रतिनिधि छनोट गरी महाधिवेशन हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो छ प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको महाधिवेशन छनोट प्रक्रिया

१. प्रत्येक पालिका र शाखाहरूबाट एक–एक जना ।

२. जिल्ला र महाशाखाहरूबाट पार्टी सदस्य संख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने । जसमा १००० सदस्य बराबर एक जना प्रतिनिधित्व हुनेछ । सदस्य संख्याका आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्दा प्रति तीन जनामा एक जना महिला प्रतिनिधि हुनुपर्ने । हरेक जिल्लाबाट एक जना दलित र एक जना युवाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउने । जिल्ला र महाशाखाहरूबाट थप एक–एक जना जेनजी समूहको प्रतिनिधित्व रहने ।

३. सात वटा भौगोलिक प्रदेशहरूबाट २५ जनाका दरले प्रतिनिधित्व गराउने । हरेक प्रदेशबाट सात जना महिला, दुई जना दलित र एक जना युवाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने । गैरभौगोलिक दश जनामध्ये तीन जना महिला, एक जना दलित, एक जना युवा अनिवार्य हुनुपर्ने । प्रवासका तीन वटा प्रदेशबाट सात जनाका दरले प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने । यसमा दुई जना महिला र एक जना युवाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।

४. हरेक विभागबाट दुई दुईजना प्रतिनिधि रहनेछ ।

५. सबै आयोगबाट १०–१० जना प्रतिनिधि रहनेछ ।

६. ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को तर्फबाट १०–१० जना प्रतिनिधित्व रहने ।

७. केन्द्रीय कार्यालयबाट १० जना प्रतिनिधित्व रहने ।

८. केन्द्रीय तहका जनवर्गीय संगठनबाट एक महिला अनिवार्यसहित दुई–दुई जना, जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चाहरूबाट एक–एक जना, केन्द्रीयस्तरका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन, समाज, सामाजिक संगठनबाट एक–एक जना र पार्टीको सहायक सङ्गठन (वाइसीएल)बाट ५ जना प्रतिनिधित्व रहने ।

९. केन्द्रीय सचिवालयले ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मनोनयन गर्न सक्ने ।

१०. संयोजक लगायत आयोजक समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूमाथि निर्धारित प्रतिनिधि क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुपर्नेछ । आयोजक समितिको कुनै सदस्य चुनिन नसकेको अवस्थामा आयोजक समिति सदस्यका रूपमा चुन्न र चुनिनेबाहेक महाधिवेशनका सम्पूर्ण गतिविधिमा सहभागी हुनेछन् ।

११. सबै प्रदेश समितिहरू प्रदेश अधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरित हुनेछन् । प्रदेश अध्यक्षले संयोजकको भूमिका र पदाधिकारीहरू अधिवेशन आयोजक समिति सचिवालयको भूमिकामा रहने ।