सुर्खेत । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर कर्णाली प्रदेश सरकारमा परेको छ । भदौ २४ गते आन्दोलनकारीहरूले प्रदेश सरकारका विभिन्न भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याए । आन्दोलनको असर सरकारका कामकारबाहीमा अझै परेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अझै पनि कर्मचारी र मन्त्रीहरू पूर्ण रूपमा कार्यालयमा फर्केर काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेश सरकारले आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आन्दोलनबाट प्रदेश सरकारलाई ७ करोड ८१ लाख ५० हजार १५६ रुपैयाँ ३५ पैसाको आर्थिक क्षति भएको छ । आन्दोलनबाट सबैभन्दा धेरै क्षति प्रदेशसभामा भएको छ । आन्दोलनकारीहरूले सभाका सम्पूर्ण संरचनाहरूमा तोडफोड र आगजनी गरेका छन् । 

आन्दोलनबाट प्रदेशका संरचनामध्ये पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको संरचना प्रदेश सभा हो । आन्दोलनबाट सभाको ३ करोड ९४ लाख १६ हजार ३९४ रुपैयाँ आर्थिक क्षति भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३ लाख ५९ हजार ९०० रुपैयाँ, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३६ लाख ४८ हजार ८०० रुपैयाँ, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको १ करोड ३१ लाख ८६ हजार ६१ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ ।

यस्तै, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको १ करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १ करोड ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको सरकारले मुचुल्का तयार पारेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण खरेलका अनुसार आन्दोलनबाट प्रदेशका ४ संरचनाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । जसमा प्रदेश सभा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७, इत्राममा रहेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको सरकारी निवास, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहको सरकारी निवास र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय छन् । सबै संरचनामा आन्दोलनकारीहरूले तोडफोड गर्नुका साथै आगो लगाइदिएका थिए ।

खरेलका अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका दुई वटा गाडी पनि जलाइएको छ भने कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको एक गाडी र झन्डै ८ वटा मोटरसाइकल जलेका छन् । त्यसबाहेक प्रदेश सभा र अन्य मन्त्रालयका केही मोटरसाइकलहरू पनि जलेका छन् ।

क्षति भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको माथिल्लो तलामा व्यवस्थापन गरेर कार्यसम्पादन सुरु गरिएको छ ।

‘त्यहाँ सबै काम सिस्टममा हुने हो, कागजपत्रहरू सब सिस्टममा राखिएका थिए,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण खरेल भन्छन्, ‘त्यसले गर्दाखेरि माथिल्लो तलाबाट सेवा प्रवाह गरिरहनुभएको छ ।’ बरु प्रदेश सभाको सेवा प्रवाह गर्न भने समस्या भइरहेको छ ।

निवासमा क्षति भएपछि कहाँ बस्छन्, मुख्यमन्त्री, मन्त्री ?

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सरकारी निवास ध्वस्त भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको क्वार्टरमा बसेका छन् । कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयम् मुख्यमन्त्री कँडेलले नै सम्हाल्दै आएकाले उक्त मन्त्रालयको निवास खाली थियो । अहिले कँडेलको व्यवस्थापन शिवालय चोकमा रहेको उक्त निवासमा गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण खरेल बताउँछन् । मुख्यमन्त्री कँडेलको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ भैरवस्थानमा रहेको निजी निवासमा पनि आन्दोलनकारीले तोडफोड र आगजनी गरेका छन् ।

यस्तै, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह अर्थ मन्त्रालयको सरकारी निवासमा बसिरहेका छन् । मन्त्री शाहका अनुसार, अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह सरकारी निवासमा बस्दैनन् । त्यहाँ कर्मचारीहरू बस्थे । कृषि मन्त्रालयको सरकारी निवास जलाएपछि आफू अर्थ मन्त्रालयको उक्त निवासलाई व्यवस्थापन गरी बसेको शाहले रातोपाटीलाई बताए ।

व्यक्तिगत झण्डै २५ लाख क्षति भएको मन्त्रीको दाबी

कृषिमन्त्री शाहले सरकारी निवासमा रहेको आफ्नो व्यक्तिगत झन्डै २५ लाख बराबरको सामानहरू लुटपाट भएको दाबी गरे । शाह अरूभन्दा रोयल जीवनशैलीमा रमाउनेमा पर्छन् । जसका कारण उनले सरकारी निवासमा आफ्ना विभिन्न प्रकारका ब्रान्डेड कोट तथा अन्य महँगा सामग्रीहरू व्यक्तिगत राखेका थिए । ती केही लुटेर लिएको र केही जलाइदिएको शाहको गुनासो छ ।

उनको व्यक्तिगत एउटा प्रिन्टर, उनकी पत्नीका ब्रान्डेड साडी, शाहका ब्रान्डेड ज्याकेट, कोट, दौरा सुरुवाल, करिब तीन तोला सुन नै लुटिएको शाहको भनाइ छ । शाहले १० वटा त आफ्ना कोट, दुई वटा ल्यापटप नै लगेको बताए ।

यस्तै, शाहले आफूले डाइनिङ टेबुल र कुर्सीहरू आफै व्यवस्थापन गरेकोमा ती सबै जलाइदिएको र केही लुटेर लगेको बताए ।

आन्दोलनको असरः प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सुस्त, मन्त्रीहरू फर्कन बाँकी

आन्दोलनले प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा गहिरो असर पारेको छ । आन्दोलनका कारण सरकारी संरचनाहरूमा क्षति पुग्नुका साथै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

यसले सरकारको दैनिक कार्यसम्पादनमा ढिलाइ र चुनौतीहरू थपिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी खरेलका अनुसार, आन्दोलनले सुरुका चार–पाँच दिन सरकारलाई अन्योलग्रस्त बनाएको थियो । ‘हामी चार–पाँच दिनसम्म अलिकति अन्योल अवस्थामा भयौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सामान्य खालका कामहरू, पेस्की लिनेजस्ता कार्यहरू समेत प्रभावित भए । विभिन्न मन्त्रालयहरूले अहिले नगरौँ भन्दै काम रोकेको अवस्था थियो ।’

योजनाहरूको कार्यान्वयनमा समेत असर पर्‍यो । दसैँसम्म टेन्डर प्रक्रिया गरिसक्नुपर्ने योजनाहरू पनि प्रभावित भएका छन् । उनले थप भने, ‘दसैँमा पनि यी कुराहरू समावेश गरेर हामीले एक प्रकारको निर्देशन दिएका थियौँ, तर केही समय काम गर्ने वातावरण बनेन, त्यसले केही प्रभाव त पर्छ नै ।’

यद्यपि, अहिले त्रास कायमै रहे पनि काम सुचारु गर्ने प्रयास सुरु भइसकेको खरेलले बताए । दसैँ सकिएसँगै कर्मचारीहरू पनि कार्यालय फर्किएका छन् । ‘पहिले कर्मचारीहरू ढिलो कार्यालय आउने र छिटो फर्किने गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले नियमित कार्यालय आउने र बस्ने क्रम जारी छ,’ उनी भन्छन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार, दसैँ बिदा र आन्दोलनका कारण धेरै मन्त्रीहरू अझै कार्यक्षेत्रमा फर्किएका छैनन् । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह र उद्योगमन्त्री सुरेश अधिकारी अझै वीरेन्द्रनगर बाहिरै छन् । सबै सचिवहरू आएका छैनन् ।

आन्दोलनले समग्रमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको शाह बताउँछन् । ‘दिनदहाडै लुटपाट र डकैती गरेर मान्छेहरू खुलेआम घुमिरहेको स्थिति सबैभन्दा भयावह भयो,’ उनी भन्छन्, ‘एकदमै लाजमर्दो, सरकारको सर्वनाश काम मान्नुपर्छ ।’ उनले कर्मचारीको मनोविज्ञानमा पनि नकारात्मक असर परेको बताए ।

सबै मन्त्रीहरू वीरेन्द्रनगर फर्किएपछि एक–दुई दिनभित्र बैठक बसी भावी कार्यदिशाबारे छलफल गरिने मन्त्री शाहले बताए । यद्यपि, नेपालको संविधान र प्रदेशको कानुनअनुसार प्रदेशको कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने कुरामा आफूहरू दृढ रहेको पनि शाहको भनाइ छ ।