काठमाडौँ । ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका सडक, पुल लगायत भौतिक संरचना थुप्रै छन् । अब सरकारले त्यस्ता रुग्ण ठेक्का सम्झौता धमाधम तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूले काम नगर्ने थप ५० ठेकेदारलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित संशोधित कार्यतालिका पेस गर्न भनेका छन् । 

आइतबार जनकपुर डिभिजनले २१, काठमाडौँले ७, ओखलढुङ्गा र अछामले ५–५, पाल्पा र दमौलीले ४–४ तथा धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखा सडक योजनाले १–१ गरी ५० वटा ठेक्कामाथि कारबाही अघि बढाएका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा यो अभियान तीव्र पारिएको जनाइएको छ । सडक विभागका अनुसार देशभर करिब २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । यसअघि शुक्रबार १७ वटा र शनिबार एउटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

ठेकेदारहरूले पटक पटक म्याद थप भएपनि काम सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको, निर्माण अधुरो छाडेको र कार्यस्थलमा अनुपस्थित रहेर ठेक्का सम्झौताको उल्लंघन गरेको विभागले जनाएको छ । तोकिएको १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ र काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता नआएमा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने, पेश्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने र बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने कारबाही गरिने जनाइएको छ ।

लामो समयदेखि काम अलपत्र पार्ने र ठेक्काको सर्त बमोजिम काम नगरेका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको सडक विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक श्यामबहादुर खड्का बताउँछन् । 

‘अहिले देशभर २५८ भन्दा बढी यस्ता रुग्ण ठेक्का छन् । यो संख्या घटबढ हुनसक्छ । विभाग मातहतका विभिन्न कार्यालयले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रुग्ण ठेक्काको अवस्था, प्रगति र ठेकेदारसँगको छलफलका आधारमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् ।’ यसरी रुग्ण ठेक्का तोड्नु नियमित प्रक्रिया रहेको उनी बताउँछन् । तर नयाँ सरकार आएपछि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएको हो । 

कुन-कुन आयोजनाका ठेक्का रद्द गरियो ? 

सडक डिभिजन नुवाकोटले छेपेटार नदी गंगटे–समुन्द्रटार–गोल्फुभञ्ज्याङ सडकमा पर्ने पुल निर्माणको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया थालेको हो । उक्त पुल २० मिटरको सिङ्गल स्पानको पुल निर्माणका लागि २०७५ असार २७ गते सम्झौता गरेको थियो । 

२०७९ पुस २८ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेमा हालसम्म ९४.३३ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएकाले उक्त पुल निर्माणका लागि भण्डार थौटुङ निर्माण सेवा प्रालिसँग गरिएको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । यस्तै डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले मान्पाङखोला पुलको ठेक्का रद्द गर्नेबारे सूचना जारी गरेको छ । २०७८ चैत ३० गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी हीरा एन्ड नमिता कन्स्ट्रक्सन प्रालिले २०७४ असार २९ गते उक्त पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । हालसम्म ७९.४३ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । 

यस्तै सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले पाँचवटा ठेक्का रुग्ण रहेको जनाएको छ । साथै यी आयोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नरहेको लामो समय व्यतीत हुँदासम्म सुधार नभएकाले १५ दिनभित्र लिखत जवाफ माग गरेको छ । सडक डिभिजन विराटनगरले थलाहा खोला पुल मधेली चाँदबेलाको र मरिया बक्राहा खोला पुल डाइनिया पथरी सडकको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । यी दुवै नीलगिरी निर्माण सेवाले उक्त पुल निर्माणका लागि ठेक्का लिएको थियो ।

यस्तै जरुवापानी राजघाट बोक्स कल्भर्ट समयमा निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै कृष्ण निर्माण सेवालाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन जारी गरेको छ । 

उर्लाबारी मधुमल्ला सडक कालोपत्र नगरेपछि प्रेरा–ज्योति जेभी लगायतको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालेको छ । यस्तै महेन्द्र राजमार्गको (इटहरी–माहाखोला–साखुवागाछी) सडक र कोशी राजमार्ग (बसक्याम्प धरान–भेडेटार) सडक निर्माण समयमा नगरेपछि हिम सगरमाथा बी एण्ड बीआर वान जेभीको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालेको छ । 

पप्पु र कान्छारामले लिएका अधिकांश ठेक्का रुग्ण 

पप्पु र कान्छारामले लिएका अधिकांश ठेक्का रुग्ण देखिएका छन् । पहिलोपटक ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रियाका लागि जारी गरिएको सूचनामा १७ वटा ठेक्कामध्ये पप्पुका ४ वटा र पूर्व ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) को कम्पनी दुईवटा रहेका छन् । 

सडक डिभिजन चन्द्रपुरले पाँचवटा ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया थालेकोमा तीनवटा पूर्व सांसद हरिनारायण रौनियारको निर्माण कम्पनी पनि संलग्न रहेको छ । जसमा रौतहटको पिपरिया सडकमा तरहारी खोलामा पुल निर्माण समयमा सम्पन्न नगरेको जनाएको छ । उक्त पुल ५७ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । 

यस्तै रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडकमा पर्ने लामहा नदीको पुल समयमा सम्पन्न नगरेको र रौतहटकै चपुर–सुकदेवचोक जोड्ने लौकाहा खोलामा पुल निर्माण समयमा नगरेपछि पप्पु/शिवशंकर जेभी गरुडासँगको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालिएको हो । 

यसैगरी सडक डिभिजन रौतहटले राजपुर-तुल्सीचोक-पिपरा सडकमा पर्ने झाँज खोला पुल निर्माण नगरेपछि मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा प्रालिसँग र रौतहट मिठुवाको झाँज खोला पुल निर्माण सम्पन्न नगर्ने विवा/नियाग्रा/लक्ष्मण रेखाजेभीसँगको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालिएको छ । 

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जारी गरेका रुग्ण ५ ठेक्कामध्ये एउटा रुण ठेक्कामा पप्पुको संलग्नता देखिएको छ । जसमध्ये हुलाकी राजमार्गमा पर्ने कन्काई पुल पप्पु, महादेव जेभीले निर्माणको ठेक्का लिएका थिए । महादेव जेभीका मुख्य व्यक्ति निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह हुन् । पप्पु  पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारको कम्पनी हो । 

यसैगरी बनैनिया सडक सप्तरीमा पर्ने ५५ मिटर लामो पुल र कन्चनपुर–राजविराजमा पर्ने हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको कलिया खोला पुल समयमा सम्पन्न नगरेको भन्दै लामा/बाम्ती जेभीको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालेको छ । 

मेची–रागढसम्म नाली र फत्तेपुर-कटिया सडक स्तरोन्नति समयमा नगरेको भन्दै कान्छाराम/बाम्ती/देव र शयर जेभीसँगको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालिएको छ । कान्छाराम जेभीका मुख्य व्यक्ति पूर्व ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङ हुन् । 

अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्छ : निर्माण व्यवसायी 

सरकारले पछिल्लो समय धमाधम रुग्ण ठेक्का तोड्ने अभियान चलाउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको दाबी छ । 

‘निर्माण कम्पनीले काम गर्ने प्रशस्त मौका पाउँदा पनि काम नगरेको, दुई–तीन वर्षदेखि म्याद थप नगरी अल्झाएर राखेका र पटक–पटकको म्याद संशोधनलाई सम्बोधन नगरेका ठेक्काहरू तोड्नु जायज छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाल भइरहेको ठेक्का तोड्ने कार्य त्रुटिपूर्ण र गलत मनसायले भएको छ ।' आयोजना रुग्ण हुनुका वास्तविक कारण पहिचान नगरी ठेक्का तोडिएको उनको आरोप छ । 

धेरैजसो आयोजना ढिलाइ हुनुमा सरकारी कर्मचारीको लापरवाही, समयमा बजेट विनियोजन नहुनु र आवश्यक निर्णय लिन नसक्नु रहेको सिंह दाबी गर्छन् । 

‘कर्मचारीले आर्थिक लाभ प्राप्त नगरेका कारण, कर्मचारी सरुवा भएका कारणले पनि आयोजनाहरू ढिलाइ भएका हुनसक्छन्,’ उनी भन्छन् । ठेक्का तोड्नुअघि पर्याप्त अध्ययन जरुरी हुने उनको भनाइ छ । 

‘सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ लाई आकर्षित गरेर ठेक्का अन्त्य गर्ने हो भने नेपालको निर्माण क्षेत्र समाप्त हुन्छ,’ सिंह भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र तहसनहस हुने अवस्था आउँछ । किनभने बैंकको ऋण तिन नसक्ने अवस्था आउँछ ।’