नेपाल, जुन लामो समयसम्म ‘शान्त हिमाली राज्य’ को रूपमा विश्वभरि चिनिन्थ्यो, अहिले आन्तरिक असन्तुष्टिको विस्फोट, भूराजनीतिक अस्थिरता र त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप पुँजी पलायनको गम्भीर जोखिमजस्ता तीन ठुला चुनौतीहरूको एकैसाथ सामना गरिरहेको छ। दशकौँदेखि जम्मा हुँदै आएको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असन्तोषले, विशेषगरी नयाँ पुस्तामा, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशको रूप लियो र अन्ततः भदौ २०८२ मा हिंसात्मक प्रदर्शनमा परिणत भयो।

जेनजी भनिएका युवाहरूको यो विद्रोहले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई नराम्रोसँग धमिलो बनाउँदै विश्वभरि नै चर्चाको विषय बन्यो। यसले केवल राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, नेपाली अर्थतन्त्रको जगमा नै गम्भीर क्षति पुर्‍याउने जोखिम बढाएको छ, जसको प्रमुख लक्षण पुँजी पलायन हो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा भएको तोडफोड र आगजनीका घटनाले लगानीकर्ताको मनोबलमा गम्भीर धक्का पुगेको छ र यसले नयाँ उद्यमी मात्रै होइन, स्थापित घरानाहरूलाई समेत उद्योग, पर्यटन वा ठुलो पूर्वाधारमा लगानी गर्नुअघि बारम्बार सोच्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ। पुँजी पलायनको यो प्रवृत्ति आर्थिक सूचकहरूमा मात्र सीमित छैन; यसले देशको सामाजिक मनोविज्ञान, लगानीकर्ताको मनोबल र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको संरचनामा समेत गहिरो र दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ।

विगतमा पनि नेपालले राजनीतिक संक्रमणकाल भोगेको थियो, तर यसपटकको संकटको चरित्र फरक छ। यसले राज्यको क्षमता, कानुनको शासन र सम्पत्तिको सुरक्षाको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाएको छ, जसको सीधा असर अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा परेको छ। यो विद्रोहको अप्रत्याशित शक्ति र त्यसपछिको अराजकताले नेपालको समग्र भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जुन एक विकासशील राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढ्ने प्रयासमा रहेको नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो।

• कुशासन, भ्रष्टाचार र निराशाको विस्फोट

भदौ २०८२ मा भएको आन्दोलन कुनै आकस्मिक घटना थिएन, बरु यो दशकौँदेखि जरो गाडेको कुशासन, दण्डहीनता र संस्थागत भ्रष्टाचारको परिणाम स्वरूप जेनजी पुस्ताको विद्रोहको रूपमा विस्फोट भएको थियो। नेपालमा सङ्घीयता लागू भएपछि लोकतन्त्रले जनतालाई निराश बनाउनुमा तीन तहको सरकारी संरचनाले फैलाएको विकृति प्रमुख जिम्मेवार छ। यस प्रणालीले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई संस्थागत गरिदियो, जसले नागरिकको विश्वासमा गहिरो चोट पुर्‍यायो।

सङ्घीय प्रणाली भएका अन्य देशहरूको तुलनामा नेपाल प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र अन्य भीभीआईपीहरू उत्पादन गर्ने दौडमा सम्भवतः पहिलो स्थानमा आउँछ। केन्द्रीय सरकारको समीकरण बदलिनेबित्तिकै प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि फेरिने प्रचलनले राजनीतिक अस्थिरतालाई चरम सीमामा पुर्‍यायो। यसरी अस्थिरता र स्रोतको दुरुपयोगले देशको विकासको गतिलाई अवरुद्ध पार्‍यो। सङ्घीयताले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको पहुँचलाई स्थानीय तहसम्म फैलायो। ट्रेड युनियनको नाममा उनीहरूले व्यापार, व्यवसाय र उद्योगहरूमा हस्तक्षेप गर्न थाले। यसले उद्यमशीलता र लगानीको वातावरणलाई मात्र बिगारेन, अवैध तरिकाले पैसा कमाउने संस्कृतिलाई पनि बढवा दियो।

नेपालमा आन्दोलनको नाममा भएको हिंसाको चरित्र अन्य देशमा हुने आन्दोलनभन्दा फरक देखियो।

दैनिक समाचारमा आउने गुनासोलाई हेर्ने हो भने, अधिकांश स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको कालो बादल मडारिएको देखिन्छ। वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले समेत आफूलाई ‘अधिकारप्राप्त कमिसन एजेन्ट’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेको आरोप छ। यी सबै विकृति र कुशासनले सामान्य जनताको जीवनस्तरलाई झन् खराब बनाउँदै लग्यो। युवा पुस्ताले अपेक्षा गरेको विकासको गति ढिलो हुनु, जरो गाडेको भ्रष्टाचार देख्नु, र राजनीतिक नेतृत्वको विलासी जीवनशैली देख्दा उनीहरूमा वितृष्णा बढ्यो। यही निराशा र वितृष्णा जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको रूपमा विस्फोट भयो। यो विद्रोहले परम्परागत राजनीतिक दलहरूले समाजमा आफ्नो ‘ग्रिप’ गुमाएको र नयाँ पुस्ता कसरी संगठित भइरहेको छ भन्ने कुराको भेउ नै पाएनन् भन्ने प्रमाणित गर्‍यो। यो एक ‘हाइब्रिड सत्तापलट’ जस्तो देखियो, जसले विद्यमान संविधानको मर्मलाई समेत जोगाउने अवसर दियो र देशलाई पूर्ण राजनीतिक शून्यतामा जानबाट रोक्यो।

• सम्पत्तिमा क्षति, सुरक्षामा प्रश्न र दण्डहीनता

नेपालमा आन्दोलनको नाममा भएको हिंसाको चरित्र अन्य देशमा हुने आन्दोलनभन्दा फरक देखियो। सामान्यतया, आन्दोलनकारीको निशाना सरकारी सम्पत्ति वा कार्यकारी प्रमुखहरूमाथि केन्द्रित हुन्छ। तर, नेपालमा काम गरेर खाने निजी क्षेत्रका व्यवसाय र व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि समेत निर्मम आक्रमण भयो। प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाका सुपरमार्केट र कर्पोरेट कार्यालयहरूमा आगजनी गरियो। ठुला होटल र निजी निवासमाथि पनि आक्रमण भयो, जसले गर्दा व्यवसायी समुदायमा गहिरो मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा भयो।

आन्दोलनका क्रममा केही ठुला व्यापारिक प्रतिष्ठान, चेन होटल र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू लक्षित आक्रमणमा परेपछि स्वदेशीसँगै विदेशी लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेका छन्। यस प्रकारको हिंसाले समाजमा अराजकता मौलाएको र व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको सन्देश प्रवाह गर्‍यो। यो विद्रोहको कारण मुलुकभर अरबौँ रुपैयाँका सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त भए। निजी क्षेत्रले मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ, जसका लागि बीमा प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म करिब २३ अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी परिसकेको छ।

यो क्षतिको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप, चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा गम्भीर धक्का पुगेको छ। भदौ २४ गतेको आन्दोलनपछि विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणमा करिब ३ प्रतिशतले घटाएर २.१ प्रतिशतमा झारेको छ, जुन नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि एक चिन्ताजनक संकेत हो।

ठुलो सङ्ख्यामा कैदीबन्दी अझै फरार रहनु र फिर्ता हुन बाँकी हतियारको मात्रा धेरै हुनु चिन्ताको विषय हो।

यो विनाशकारी आर्थिक क्षतिको जगमा विश्वासको सङ्कट र दण्डहीनताको भयावह अवस्था खडा भएको छ। कुनै पनि देशमा लगानीकर्ताको मनोबल कायम राख्नका लागि कानुनको शासन, सम्पत्तिको सुरक्षा र राज्यप्रति विश्वास अपरिहार्य हुन्छ। नेपालमा हालैका घटनाहरूले यी तीनवटै आधारभूत स्तम्भमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। यस घटनापछि राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थिरता, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया र उच्च सञ्चालन लागतजस्ता समस्याका कारण विदेशी लगानी आशातित रूपमा भित्रिन नसकेकामा पछिल्लो समय लगानीको असुरक्षा पनि थपिएको छ, जसको कारण एक प्रमुख बहुराष्ट्रिय कम्पनीले तत्कालका लागि नयाँ लगानीको योजना नबनाएको जानकारी दिएको छ। आन्दोलनपछि पीडित व्यवसायीहरूले प्रमाणसहित जाहेरी दिन गए पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमान्नु र जिम्मेवार निकायले दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने ‘सर्कुलर’ जारी गर्नुले दण्डहीनताले कसरी जरा गाडेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ र लगानीकर्तामाझ झनै त्रास बढेको छ।

• सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी र लगानीमा मनोवैज्ञानिक असर

भदौ २०८२ को आन्दोलनले नेपालको कानुन र सुव्यवस्थामा गम्भीर सङ्कट ल्याएको छ, जसको मुख्य कारण सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। सो घटनाक्रममा देशभरका २८ कारागार र ९ बालसुधारगृहबाट १४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी फरार भएका थिए। यसैगरी, प्रहरी कार्यालयहरूबाट ११ सयभन्दा बढी हतियारहरू नियन्त्रणमा लिइएको थियो, जसले समाजमा आपराधिक जोखिम बढाएको थियो।

यद्यपि, स्थिति नियन्त्रणका लागि सक्रिय प्रयासहरू पनि भएका छन्। फरार कैदीबन्दीहरूमध्ये उल्लेख्य सङ्ख्यालाई पुनः नियन्त्रणमा लिई कारागार फर्काइएको छ र लुटिएका हतियारहरूमध्ये केही सङ्ख्या नेपाली सेनाले बरामद गरिसकेको छ।

तथापि, ठुलो सङ्ख्यामा कैदीबन्दी अझै फरार रहनु र फिर्ता हुन बाँकी हतियारको मात्रा धेरै हुनु चिन्ताको विषय हो। आन्दोलनका दोषीहरूमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउने सवालमा देखिएको प्रशासनिक शिथिलता ले जनमानसमा कानुनको शासनप्रतिको विश्वास घटाएको छ। उपयुक्त उच्चस्तरीय निर्देशनविना प्रहरी प्रशासनले तत्काल कारबाही गर्न नसक्दा सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबलमा समेत असर परेको छ।

यसको प्रत्यक्ष परिणाम निजी क्षेत्रको मनोबलमा गिरावट आएको छ। कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताका कारण व्यवसायी समुदायमा असुरक्षाको भावना बढेको छ। यसको विपरीत, सकारात्मक उदाहरण का रूपमा ठुलो क्षति भोगेका केही व्यवसायीहरूले कर्मचारीको रोजगारी कटौती नगरी र पुनर्निर्माण सुरु गरी देशप्रतिको प्रतिबद्धता देखाएका छन्, जसले अर्थतन्त्र र जनजीवनमा आशाको सञ्चार गरेको छ। समग्रमा, सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरीले नेपालको आन्तरिक स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय छवि दुवैमा नकारात्मक छाप पारेको छ, जसलाई सुधार्न प्रशासनिक दक्षता र समन्वय मा जोड दिनु अपरिहार्य देखिन्छ।

• पुँजी पलायनको जोखिम

कानुनको शासनमा आएको यो क्षयीकरणले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको प्रमाण आर्थिक सूचकहरूमा प्रस्ट देखिन्छ। यसको सबैभन्दा ठुलो र चिन्ताजनक पक्ष भनेको अनौपचारिक तथा वैधानिक दुवै माध्यमबाट भइरहेको पुँजी पलायन हो। यस घटनापछि पुँजी पलायनको जोखिम बढेको छ। यद्यपि, पुँजी पलायनको मात्राबारे मतभिन्नता छ; केही प्रारम्भिक अनुमानले आगामी दुई महिनाभित्र १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी विदेश पलायन हुने सम्भावना देखाएका छन्, भने सम्पर्कमा आएका धेरै व्यवसायीहरू ले यो रकम त्यसभन्दा पनि बढी हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

हाल व्यवसायीहरू भेट हुँदा कहाँ लगानी गर्ने भन्दा पनि कसरी र कुन देशमा पैसा बाहिर लैजाने भन्ने कुराकानी गर्न थालेका छन्, र परिवारका सदस्यलाई विदेशमा राखेर पैसा 'पार्क' गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।

क. वैधानिक र अवैधानिक दुवै माध्यमबाट पुँजीको बहिर्गमन: 

जेनजी विद्रोहले नेपाली व्यवसायी समुदायमा गहिरो मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गरेको छ। उनीहरूले यो विद्रोहलाई केवल राजनीतिक असन्तुष्टि मात्र नभई, आफ्नो मेहनतले कमाएको सम्पत्तिमाथिको सुनियोजित प्रहारको रूपमा बुझेका छन्। यो घटनापछि धेरै व्यवसायीहरू अब नेपालमा आफ्नो लगानी सुरक्षित नभएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। वैधानिक माध्यम: पुँजी पलायनको सबैभन्दा अदृश्य र खतरनाक स्वरूप भनेको वैधानिक माध्यमबाट भइरहेको बहिर्गमन हो। शिक्षा र भ्रमण खर्च पुँजीको वैधानिक पलायनको सबैभन्दा ठुलो माध्यम बनेको छ। अहिले व्यवसायीहरूले आफूसँग भएको बचत, वा सेयर बजारमा रहेको लगानी विदेश लैजाने योजना बनाइरहेको सङ्केत नेप्से परिसूचकले गरिसकेको छ। अवैधानिक माध्यम: औपचारिक माध्यमबाट पुँजी बाहिर लैजान कठिन भएपछि, धेरै व्यवसायीहरू अब अनौपचारिक वा हुन्डीजस्ता अवैधानिक च्यानलहरूको प्रयोग गर्न थालेका छन्। कानुनको शासन कमजोर भएको अवस्थामा यस प्रकारका अवैध गतिविधिहरू बढ्ने जोखिम हुन्छ। हाल व्यवसायीहरू भेट हुँदा कहाँ लगानी गर्ने भन्दा पनि कसरी र कुन देशमा पैसा बाहिर लैजाने भन्ने कुराकानी गर्न थालेका छन्, र परिवारका सदस्यलाई विदेशमा राखेर पैसा 'पार्क' गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।

ख. विदेशी लगानीकर्ताको बेवास्ता: 

नेपालको आन्तरिक अस्थिरताले विदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा गम्भीर असर पारेको छ। कमजोर एफडीआई प्रवाह: नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, नेपालमा कुल स्वीकृत हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये केवल ३५% मात्रै यथार्थमा भित्रिने गरेको छ। उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबिच ठुलो अन्तर रहेको छ, र समग्रमा १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा प्रतिबद्धता जनाइएको एक तिहाइ लगानीमात्रै भित्रिने गरेको छ। आक्रमणको डरले गर्दा लगानीकर्ताहरूले उद्योग विस्तारका लागि सामान मगाउने प्रतीतपत्र (एलसी) समेत रद्द गर्न थालेको पाइएको छ, जसले नेपालमा थप लगानीको योजना पूर्ण रूपमा बन्द भएको देखाउँछ। तर, यस अवस्थामा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरू भने आत्मविश्वास डगमगाएको छैन भन्दै एक प्रमुख बहुराष्ट्रिय कम्पनीले होटल क्षेत्रमा ठुलो लगानीको लागि जग्गा खरिद गरिसकेको बताएका छन्। लगानी फिर्ताको प्रक्रिया: यसभन्दा पनि चिन्ताजनक पक्ष भनेको केही विदेशी लगानीकर्ताहरूले त आफ्नो लगानी फिर्ता लैजानका लागि उद्योग विभागमा निवेदन दिन सुरु गरेका छन्।

कानुन र सुव्यवस्थामा आएको गम्भीर संकटले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय छविलाई थप जोखिममा पारेको छ।

• अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र भविष्यका अनिश्चितता

भदौ २०८२ को आन्दोलनपश्चात् आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र कानुन सुव्यवस्थाको पतनले नेपालमा गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्न थालेको छ, जसले देशलाई भूराजनीतिक र वित्तीय दुवै घेराबन्दीमा पारेको देखिन्छ। हजारौँ कैदीबन्दी फरार हुनु र देशभर सुरक्षा सङ्कट उत्पन्न भएपछि विदेशमा नेपाली नागरिकहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ, फलस्वरूप खाडी मुलुकहरू लगायत धेरै विदेशी राष्ट्रहरूले भिषा नीति कडा बनाउन थालेका छन्। यसबाट विदेशमा रोजगारी खोज्ने युवाहरू सीधै मारमा परेका छन्, जसले रेमिट्यान्समा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रलाई गहिरो र दीर्घकालीन असर पुर्‍याउनेछ। 

त्यस्तै, कानुन र सुव्यवस्थामा आएको गम्भीर संकटले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय छविलाई थप जोखिममा पारेको छ। नेपाल फाइनन्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा पहिले नै परिसकेको अवस्थामा, राजनीतिक अस्थिरता, दण्डहीनता र कमजोर सुरक्षा निकायका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्तपोषण नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा अवरोध आउने निश्चित छ। एफएटीएफको पछिल्लो वक्तव्यमा कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त र प्रयास अपर्याप्त रहेको औँल्याइँदा नेपाल 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिरिने प्रक्रियामा गम्भीर धक्का पुगेको छ। 

यस विद्रोहका कारण भएको अरबौंको भौतिक क्षति, पुँजी पलायनको उच्च जोखिम र समग्र आर्थिक प्रक्षेपणमा आएको गिरावटले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने देशको सन् २०२६ को लक्ष्यमाथि सिधा प्रहार गरेको छ। आर्थिक तथा सुशासनसम्बन्धी सूचकाङ्कहरूमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले निजी क्षेत्रले स्तरोन्नति प्रक्रियालाई एक–दुई वर्ष पछिसार्नुपर्ने माग उठाउन थालेको छ। यसरी, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको विफलताले एकसाथ विदेशी श्रम बजार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता र विकासको लक्ष्य—यी तीनवटै क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती थपेको छ, जसले नेपालको भूराजनीतिक र वित्तीय दुवै जोखिमलाई थप बढवा दिएको छ।

• भविष्यको बाटो : लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी र नेतृत्वको परीक्षा

जेनजी विद्रोहले हामीलाई एउटा कठोर सत्य सिकायो। त्यो हो: जब राज्यले आफ्नो आधारभूत जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छ, तब सामाजिक र आर्थिक अस्थिरताको जन्म हुन्छ। यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कनका लागि सरकारले तत्काल कदम चालेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ। यसका लागि, सरकारले सम्पत्ति र भौतिक सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने र प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका निजी क्षेत्रका व्यवसायलाई शीघ्र एवं न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य देखिन्छ। साथै, उनीहरूले व्यवसायको आधारभूत सर्त सम्पत्तिको सुरक्षा भएकाले सरकारले बलियो खुट्टा टेकेर लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस गराउँदै स्वागत गर्नुपर्ने र निजी सम्पत्तिमाथि हुने आक्रमणलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको रूपमा लिने व्यवस्थासहित कडा कानुन र बलियो सुरक्षा संयन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ।  यसमा ढिलाइ गर्नु नेपाली अर्थतन्त्र र समाजको भविष्यका लागि आत्मघाती साबित हुनेछ।

पुँजी पलायन रोक्न र बाहिरबाट लगानी आकर्षित गर्न राज्यले कानुनको शासन, सम्पत्तिको सुरक्षा र दण्डहीनताको अन्त्यको व्यवहारिक ग्यारेन्टी गर्नु अपरिहार्य छ।

भदौ २३ र २४ का घटनाहरू नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा स्थापित भएका छन्। तथापि, यस आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो विरोधाभासपूर्ण पक्ष भनेको यसले हासिल गरेको विजय र त्यसपछिको निरर्थक अवतरण हो। आन्दोलनको एजेन्डालाई ‘हाइज्याक’ गरेको र युवाले कुनै खास उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ। अबको चुनौती भनेको यही शक्तिको सही उपयोग गर्दै देशलाई सकारात्मक दिशामा लैजानु हो। उनीहरूको यो आक्रोशलाई सकारात्मक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै आजको नेतृत्वको सबैभन्दा ठुलो परीक्षा हुनेछ।

निष्कर्षमा, पुँजी पलायन रोक्न र बाहिरबाट लगानी आकर्षित गर्न राज्यले कानुनको शासन, सम्पत्तिको सुरक्षा र दण्डहीनताको अन्त्यको व्यवहारिक ग्यारेन्टी गर्नु अपरिहार्य छ। यद्यपि, सरकारले निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको गम्भीरतालाई बुझेर कर तिर्ने समय थप, क्षतिमा कर कट्टीदेखि कर्जाको पुनर्संरचनासम्मको सुविधा दिएको भए पनि, विज्ञहरूले यस सहुलियतले मात्रै लगानीकर्ताको मनोबल नउठ्ने र निजी सम्पत्तिमाथि कसैले हात हाल्न नसकोस् भनेर कडा कानुन तथा बलियो सुरक्षा संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याएका छन्। अन्यथा, पीडकहरू छाती फुलाएर हिँड्ने र पीडितहरू त्रासमा बस्नुपर्ने यो वातावरणले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो र दीर्घकालीन खाडल पार्ने निश्चित छ।

बेलायतबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका झा आर्थिक, वित्तीय र समसामयिक क्षेत्रका अनुभवी लेखक हुन् ।