काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ११ देशमा रहेका राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को राजदूत फिर्ता बोलाउने गत असोज ३० को निर्णयविरुद्ध लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले दायर गर्नुभएको रिटमा न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम आदेशमा एउटै निर्णयबाट नियुक्त भएका १७ राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाएको, फिर्ता बोलाउनुपर्ने आधार र कारण निर्णयमा उल्लेख नगरेको, ती देशमा तत्काल राजदूत नियुक्त भएर काम गर्ने अवस्था नरहेकोसहितका कारण समेत प्रस्तुत गरिएको छ । बोलाइएका एघार जना राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको अदालतले भनेको छ । 

यस्तो छ अदालतले जारी गरेको आदेशः 

‘बोलाइएका एघार जना राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको अवस्था देखिन आएको,फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिएको, रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको, नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०८२।०५।२७ को विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको देखिन आएको र सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२।०५।२७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट नेपालको संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको छ। सोबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समेतमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अवस्था देखिन आएको र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‌बाट एकै मितिमा भएको सिफारिस बमोजिम नियुक्त विभिन्न देशका १७ जना आवासीय राजदूतहरूमध्ये ११ जनालाई मात्र छनौट गरी पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण समेत निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई उक्त मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०८२।०६।३० मा भएको राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, गर्न नलगाउनु, यथास्थितिमा राख्न, राख लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नुहोला ।’