भदौ २०८२ भन्दा पहिले ‘नेपो–बेबी’ र ‘नेपो–किड्’ जस्ता शब्दबारे धेरैजसो नेपालीहरू अनभिज्ञ थिए । त्यसपछि भने सबैजसोले यी शब्दहरूको अर्थ बुझ्न थाले । यसलाई चलनचल्तीको नेपाली भाषामा ‘शहजादा’ वा ‘शहजादी’ वा हिन्दी/उर्दूमा ‘रईसजादा’ वा ‘रईसजादी’ पनि भन्न सकिन्छ ।

अब आउनुस् माओवादी केन्द्रको तीन वर्ष पहिलेको बैठकको कुरा गरौँ । माओवादी केन्द्रको तीन वर्ष पहिले ०८० साल साउन १७ देखि २१ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा ‘नेपोबेबी’ वा ‘नेपोकिड्’ शब्दहरू प्रयोग नगरेको भए पनि मैले त्यो बैठकमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेमा मौलाउँदै गरेको ‘नेपो–बेबी’ को प्रसंग गम्भीर रूपमा उठाएको थिएँ । ‘दाहालको पी.ए. दाहाल, नारायणकाजीको पी.ए. सुरेशकाजी, शेरबहादुर देउवाको पी.ए. भानु देउवा र केपी ओलीको पी.ए. बज्राचार्य किन ?’ मैले अध्यक्ष दाहालसहित नेताहरूलाई प्रश्न गर्दै अगाडि भनेको थिएँ – ‘डिल गर्न सजिलो होस् भनेर आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई पी.ए. राखिएको होइन ? मैले यो पनि भनेको थिएँ कि सामन्तवादको अन्त भएर नारायणहिटी त सङ्ग्रहालय बनेको छ तर जनताको नजरमा अब ‘बालुवाटार सामन्तवादको केन्द्र बन्न पुगेको छ ।’ मेरा सवालहरूको जवाफ पार्टी नेतृत्वबाट त्यो बैठकमा आएन । मैले पार्टीमा लोकतन्त्रको सवाल पनि उठाएको थिएँ र भनेको थिएँ कि ‘अब अध्यक्षसहित हामी सबै बाकस थापेर प्रतिनिधिहरूको भोटबाट चुनिनु पर्छ ।’ त्यसपछिका बैठक र भेलाहरूमा मैले निरन्तर रूपमा पार्टीलाई खबरदारी गर्ने काम गरिरहेँ । तर अब जेनजीले नै खबरदारी गरिरहेका छन् ।

अब आउनुस् एमाले र कांग्रेसभन्दा पनि माओवादी केन्द्र किन खराब भयो भन्ने विषयमा कुरा गरौँ ।

१८ महिनामा तीन गठबन्धन बनाएर नेपालको इतिहासमा माओवादी केन्द्रले रेकर्ड कायम गर्न पुग्यो । नेता-नेताहरूको ठाँटबाट राजा–महाराजाहरूको भन्दा पनि चर्को भयो । गरिब–निमुखाहरूको पार्टीको नेता महँगो टाईसुट र कालोचश्मामा सजिएर गरिब बस्तीहरूमा हेली र प्राडोमा डुलाई अत्यन्तै असङ्गतिपूर्ण भयो । ठिक यसै अर्थमा माओवादी केन्द्र एमाले र कांग्रेसभन्दा भिन्न छ । उता परिवार पाल्नकै लागि खाडी, भारत, कोरिया र मलेसियामा कडा परिश्रम गर्न बाध्य हजारौँ पूर्व पीएलएहरू छन् । यता चार–पाँच करोड पर्ने टोयोटा गाडीमा सुरक्षाकर्मीहरूको लावालस्करसहित नेता हुइँकिन्छ, क्रान्ति र परिवर्तनका ठुला–ठुला भाषण दिन्छ । भित्र–भित्र सरकारमा जाने जपना गरिरहन्छ । भाद्र २३ गते रातिसम्म उता २५–३० जना जेनजीहरूको गोली लागेर मृत्यु भइसकेको हुन्छ तर नेताको चाहिँ यता सरकारमा जान खुट्टा उठिसकेको हुन्छ ।

एमाले–कांग्रेसले जति विलासी जीवन बिताए पनि, जति मस्ती गरे पनि चल्न सक्ला किनकि एमाले–कांग्रेससित दयनीय जीवन बाँच्छन् अभिशप्त न त पूर्व पीएलए छन्, न त शरीरमा गोली भएका घाइते छन्, न शहीद नै छन् । तर माओवादी योद्धाहरूका घाउहरू अझै पनि पुरिन बाँकी छन् । शरीरका गोली र छर्राहरू निकालिन बाँकी छन् । हजारौँ योद्धाहरूका परिवार बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।

२०४६ सालदेखि नै उदार पुँजीवादी प्रजातन्त्र र अर्थनीति अंगालेका एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले जतिसुकै विलासी जीवन बाँचे पनि, मस्ती गरे पनि उनीहरूलाई श्राप दिने कोही छैनन् ।

तर माओवादी पार्टी एमाले र कांग्रेसको ०४६ सालदेखिको बेथितिको अन्त गर्न जन्मिएको थियो । लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, सुत्केरी भत्ता, महाकाली नदी बेच्ने, सांसद अपहरण गरेर बैंकक लैजाने, प्राडो–पजेरो जस्ता अनेकौं काण्डबाट आजित भएर म नयाँ व्यवस्थाका लागि आफ्नो ज्यान, परिवार, आकर्षक र सुविधायुक्त जागिर र क्यारियरको पर्बाह नगरी २०५८ सालमा त्यतिखेर पेशेवर बनेको थिएँ जतिखेर पार्टीको मुख्य नेता र अन्य नेताहरूको साइकल चढ्ने हैसियत थिएन । उनीहरू ज्यान बचाउन भारतमा बसेर हामीजस्ता सिधासादा प्रवासी नेपालीलाई क्रान्तिका गफ दिइरहेका थिए । र हामी ‘इडियट’ बनेका थियौं ।

बुर्जुवा भनिएको कांग्रेससित मिलेर चुनाव लड्ने अनि उसले प्रधानमन्त्री नदिएपछि वामपन्थी कहलिएको एमालेसित मिलेर सरकार बनाउने कला संसारमा कतै भेटिन्न । फेरि एमालेसित कुन्नी केमा कुरा नमिलेपछि केही महिनापछि कांग्रेससित मिलेर सरकार बनाउने ‘खेला’ पनि संसारमा कतै देखिएको छैन । अनि अन्तमा फेरि राज्य दोहन र नियुक्तिमा कांग्रेससित ‘कुरा’ नमिलेपछि एमालेसित मिलेर सरकारको गठन । यस्तो ‘लीला’ पनि संसारको संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा कतै देख्न पाइन्न । अनि त्यसपछि फेरि ओलीले ‘धोका’ दिएको प्रलाप । सत्तामा नहुँदा एक वर्षसम्म निरन्तर विक्षिप्तजस्तै बनेर आलाप र प्रलाप गरेको दृश्यको नाट्य रूपान्तरण गर्ने हो भने सम्भवतः त्यो उत्कृष्ट नाटक बन्नेछ । ओली र देउवासित गठजोड गरेर बनेको सरकार क्रान्तिकारी तर ओली–देउवा मिलेर सरकार बनाउँदा बिचौलियाको सरकार ! बीपी र गिरिजा पनि महान, पुष्पलाल र मदन भण्डारी पनि महान र अब आएर जेन्जीहरू पनि महान !

अब पछिल्लो माओवादी सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी छविबारे चर्चा गरौँ ।

एकातिर भ्रष्ट र ०४६ सालको जनआन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिका खेलेको राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालका मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई मुख्य सचिव बनाउने, अजय सुमार्गीलाई उनको स्वामित्वमा रहेको हेलो नेपाल टेलिकमलाई अर्बौंको छुट दिने, अख्तियारले भ्रष्टाचारमा डामेर निलम्बनमा परेका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सृजना गरेर पठाउने अनि अर्कोतिर भ्रष्टाचार विरोधी मसिहा पनि बन्ने । यस्तो बेजोड अभिनय माओवादी पार्टीका नेता÷हरूले मात्र गर्न सक्छन् ।

०४६ सालदेखि राज्यको दोहनमा संलग्न एमाले–कांग्रेसको सहयोगमा सत्तामा २० वर्षसम्म हालीमुहाली गर्ने अनि कांग्रेस र एमालेलाई नै बिचौलिया भन्ने यस्तो अहसानफरामोशी संसारको राजनीतिमा कतै भेटिन्न । यी र यस्तै–यस्ता कुरामा मात्र नेकपा माओवादी केन्द्र एमाले र कांग्रेसभन्दा भिन्न देखियो । नेकपा माओवादी केन्द्र यस अर्थमा पनि एमाले–कांग्रेस र राजावादीहरूभन्दा भिन्न देखियो कि रोलेक्स घडी वा लुई भिटन ब्याग न त २४० वर्ष शासन गरेका राजा र राजकुमारीहरूले पहिरेका/देखाएका थिए न त २००७ सालदेखि सत्तामा रहेका कांग्रेसका रईसहरूले यतिभाँति रईसी प्रदर्शन गर्ने हिम्मत गरेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र कांग्रेस र एमालेभन्दा यस अर्थमा पनि भिन्न छ कि नेपालमा जनवादी क्रान्ति गर्ने भनेर एमाले कांग्रेसले भौतिक संरचनाहरूमा यति ठुलो क्षति पुर्‍याएका थिएनन् । न त उनीहरूले जनतालाई आकाशका तारा ल्याउँछौँ भन्ने वाचा गरेका थिए । उनीहरूले त ०४६ सालदेखि उदार पुँजीवादी लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रको नीति घोषित रूपमै अवलम्बन गर्दै आएका थिए । यदि यही उदार पुँजीवादी लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र नै अङ्गाल्नु थियो, यस्तै संसदीय व्यवस्था अङ्गाल्नु थियो भने यतिका जनताको हत्या किन ? यो प्रश्नले माओवादीहरूलाई पच्छ्याउन छाड्ने छैन ।

यी सबै कारणले गर्दा माओवादी केन्द्र एमाले कांग्रेसभन्दा पनि खराब बन्न पुगेको हो । अब आउनुस् २०८० साल फागुन १ गतेदेखि ३ गतेसम्म चलेको पार्टीको विधान अधिवेशनबारे कुरा गरौँ ।

‘हाम्रो अध्यक्ष ८०–९० वर्ष हुँदा सम्म नेतृत्वमा बस्ने अनि मोहनविक्रम वा नारायणमान बिजुक्छेको जस्तो पार्टी बनाउने हो ?’ ‘नेतृत्व प्रणाली उत्तर कोरिया वा चीनको जस्तो हुने हो ?’ मैले विधान अधिवेशनमा नेतृत्वलाई यो प्रश्न सोधेको थिएँ । तर यो प्रश्नको पनि जवाफ आएन । ‘हाम्रो पार्टीमा अघोषित राजतन्त्र छ’ भन्ने मत समूहगत छलफलमा गम्भीर रूपमा उठाएको थिएँ र समूह नेतालाई यो विषय राख्न भनेको थिएँ । तर चलाखीपूर्वक त्यो विषय राखिएन । सुन्नेले जे सुन्न चाहन्छ त्यो मात्रै सुनाउने पहिले देखिको गुटगत निर्णय भएर होला । ‘छलफल’ समूह यसरी बनाइएको थियो कि त्यहाँ संस्थापनइतर मत छिर्न पनि नसकोस् ।

अब म जेनजी विद्रोहपछि २०८२ साल ९ र १० असोजमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा कसरी फरक मतलाई दबाइयो भन्ने विषयमा राख्न चाहन्छु ।

९ र १० असोजमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा ‘मेरो फरक मत भित्रको पनि ‘फरक मत’ छ । म राख्छु’ भनेर मैले अध्यक्षसँग बैठक चल्दैगर्दा माग गरें । तर अध्यक्षबाट ‘पाइँदैन समूहबाट आउनुस्’ भन्ने निर्देशन भयो । मैले फेरि प्रतिवाद गरें कि ‘पार्टी केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य सार्वभौम हुन्छ, केन्द्रीय सदस्यले बोल्न नपाउने कसरी हुन सक्छ ?’ मैले अध्यक्षलाई ‘म त्यसो भए मीडियामार्फत राख्छु’ भनेँ ।

त्यो बैठक यसरी डिजाइन गरिएको थियो कि त्यहाँ संस्थापनइतरका स्वर नगुन्जिउन् । त्यसैले समूहगत छलफलबाट मैले कुरा राख्न पाउने सवालै थिएन । विधानै मिचेर जम्बो केन्द्रीय समिति बनाउने र केन्द्रीय समितिका हरेक बैठकमा प्रदेशका प्रतिनिधिहरूलाई सामेल गराउने कुरा पनि डिजाइन अन्तर्गत थियो । ताकि त्यहाँ केन्द्रीय सदस्यले फरक मत पेस गर्न नसकुन् । सबैलाई छासमिस बनाएर हाहु गर्दै आफू मात्र हाबी हुने उद्देश्यका साथ जसरी विगतका बैठकहरू हुने गरेका थिए, यो बैठक पनि अपवाद थिएन । कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यका संस्थापन विरुद्ध विचार नआउन् भनेर नै ‘सार्क’, ‘पश्चिम एसिया’ र ‘युरोप–अमेरिका’ तीन वटा प्रदेशलाई ‘निर्वाचन आयोग’, ‘लेखा आयोग’ र ‘अनुशासन आयोग’मा गाभेर समूह बनाउने र सो समूहबाट अध्यक्षको गुणगान गर्नेलाई समूह–नेताका रूपमा बोल्न लगाउने गुटगत निर्णय भएको रहेछ । जबकि देशभित्रका सात भौगोलिक प्रदेश र तीन गैर–भौगोलिक प्रदेशका पृथक्–पृथक् समूहहरू बनाइएका थिए । मधेस प्रदेशका इन्चार्ज र ‘लोक मात्र होइन परलोकमा पनि हाम्रो नेता प्रचण्ड’ भन्ने मातृका यादवलाई छुट्टै ५ मिनेट समय दिइएको थियो । तर सार्क प्रदेशका इन्चार्ज र पश्चिम एसियाका इन्चार्जलाई बोल्नमा रोक लगाइएको थियो । हाम्रो पार्टीको ४० वर्षको इतिहासमा निर्मल लामादेखि मोहनविक्रम सिंह र भक्तबहादुर श्रेष्ठदेखि मोहन वैद्यसम्म पार्टीमा नेतृत्वमा फरक–फरक समयमा बसेका छन् तर फरक मतलाई दबाउने यस्तो निकृष्ट घटना कसैको पनि कार्यकालमा घटेको थिएन ।

बैठकमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनार्दन शर्माले पेस गरेको फरक मतभित्रको पनि मेरो ‘फरक मत’ जेनजी स्प्रिटका पाठकहरूका लागि निम्नानुसार पुनः पेस गर्दछु-

• ६० वर्षमाथिका सबैले विदा लिएर ‘प्रेसिडियम’ वा ‘निर्देशक मण्डल’मा बस्ने ।
• कार्यकारी अधिकार केन्द्रीय समितिमा रहने ।
• असाधारण अधिकारसहितको प्रेसिडियम सेरेमोनियल रहने । पार्टीले बाटो विराएको खण्डमा सो अधिकारको प्रयोग गरेर पार्टीलाई ट्रयाकमा ल्याउने । जसरी संकटकाल लगाउने, संसद् भंग गर्ने आदि असाधारण अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ ।
• अजय सुमार्गीको ‘हेलो टेलिकम’लाई २०६५ मा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा लाइसेन्स र नवीकरण शुल्कबापत दिइएको छुट रु. ९९ अर्ब ९९ करोड ५० लाखको छानबिन गर्ने ।
• यू.एन.ले प्रमाणित गरेका १९ हजार ६०० को संख्यामा रहेका पीएलएको जनही रु. २ हजारका दरले ‘पी.एल.ए. वेलफेयर फण्ड’ का लागि भनेर लगभग ७२ महिनासम्म काटिएको रकमको हिसाब तत्कालीन पीएलए कमान्डरहरूले पेस गर्ने ।
• अध्यक्षको रोलेक्स घडी र छोरीको लुई भिटनको ब्याग नीलाम गरेर ‘घाइते योद्धा उपचार कोष’ खडा गर्ने । यदि यो समाचार गलत हो भने सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम र संसदमा यो विषय उठाउने नेका सांसद सुनील शर्मा विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने ।

अब यी मुद्दाहरू थाती रहँदै गर्दा र जेनजी आन्दोलनको मर्म विपरीत फेरि पतञ्जलिमा अख्तियारले डामेर निलम्बनमा परेका, ललिता निवास प्रकरणमा छानबिनमा परेका, हिजो राजाको पाउमा दाम राखेर ढोगेका, महाकाली सन्धि लगायतका सन्धिहरू गर्न अग्रपंक्तिमा काम गरेका माधव नेपाललाई हुलेर माओवादी पार्टी बौरिन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन । त्यसकारण केही नेताहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्नका निम्ति गरिएको यो कथित एकता प्रक्रियाप्रति मेरो पूर्ण असहमति छ । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यलाई केन्द्रीय समितिमा आफ्नो मत राख्न पाइँदैन भने त्यस्तो पार्टीमा बस्ने औचित्य पनि मैले देख्दिनँ ।