काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीका सम्बन्धमा सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई कात्तिक २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबिच भएको छलफल र समझदारीलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा उद्योगीहरूको पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भएको समझदारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई पनि निर्देशनसहित अनुरोध गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा तथा व्यवसायीका तर्फबाट महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालबिच भएको छलफलमा उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौतालाई २८ किस्ता मान्ने, पहिलो किस्तालाई विवादित रकमको धरौटीको रूपमा मानेर पैसा तिर्ने र पुनरावलोकनमा जाने बाटो खोल्ने सहमति भएको थियो ।