काठमाडौँ । विशेष अदालत काठमाडौँले खोटाङका तत्कालीन दुई जना जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले बिहीबार तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराई र केशवप्रसाद दाहाललाई जनही २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत भदौ १५ गते तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी भट्टराई र दाहालसहित १३ जनाविरुद्ध खोटाङबाट विभिन्न विद्यालयको भवन निर्माणको समयमा रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–४ स्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, बडहरेको विद्यालय भवन निर्माण गर्दा रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

खोटाङको ४ कोठे आरसीसी भवन निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २४ लाख र विद्यालयले व्यहोर्ने जनश्रमदान २५ प्रतिशत समेत गरी ३० लाख लागत इष्टिमेट तयार गरी भवन बनाउन २०७१ साल चैत २२ मा सहमति भए पनि शर्तविपरीत भवन निर्माणको काम नगरी नै पटक(पटक २४ लाख लिएकाले उनीहरू विरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अख्तियारले जिल्ला शिक्षा अधिकारी डा। गणेशप्रसाद भट्टराईसँग १० लाख, अर्का दुई जिशिअद्वय केशवप्रसाद दाहाल र ज्ञानमणि नेपालसँग जनही १४/१४ लाख, तत्कालीन लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठसँग २४ लाख, तत्कालीन सब–इन्जिनियर शिवराज राईसँग २४ लाख, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पृथ्वी दाहालसँग ८ लाखसम्म बिगो माग गरेको थियो ।