काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइ प्रक्रिया सहज र छिटो बनाउनका लागि ५ थान अत्याधुनिक मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापनासमेत गरेको छ । तर, सुरक्षण मुद्रण विभागको स्वीकृति नपाउँदा ती मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नै प्रदेशका ५ स्थानमा राख्ने गरी लाइसेन्स छपाइको मेसिन खरिद गरेको थियो । उक्त मेसिनहरू सञ्चालनको लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ । तर, लाइसेन्स छपाइको अधिकार प्रदेशमा समायोजन नहुँदा उक्त मेसिनहरू थन्किएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र देव भारतीका अनुसार प्रदेश सरकारले खरिद गरेका प्रत्येक मेसिनले प्रतिघण्टा करिब १५० वटा लाइसेन्स छाप्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर, सुरक्षण मुद्रण विभागबाट अनुमति नपाउँदा लाखौँ सेवाग्राही अझै लाइसेन्सको पर्खाइमै बस्न बाध्य भएका छन् ।

सचिव भारतीका अनुसार सवारी चालक अनुमति परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र नवीकरणका लागि राजस्व तिरेका हजारौँ नागरिकलाई लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ हुँदा असुविधा भएको छ । यातायात विभागले लाइसेन्स छपाइको लागि सवारी चालक अनुमति पत्रका विवरणसहितको सिस्टम सञ्चालनको अधिकार प्रदेशमा दिनुपर्ने भएपनि सो अधिकार नहुँदा मेसिनहरू थन्किएको हुन् ।

‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालय र केही कार्यालय क्षति भए पनि हाम्रो प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ । तर सुरक्षण मुद्रण विभागको स्वीकृतिबिना कानुनी अड्चनका कारण छपाइ सुरु गर्न सकिएको छैन । जसका कारण थुप्रै सेवाग्राही असुविधा भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ,’ उनले भने ।

सुरक्षण मुद्रण ऐन, २०८१ को दफा ९(३) अनुसार प्रदेशले जनतामुखी सेवा सुदृढ गर्न आवश्यक तयारी गर्न पाउने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनका लागि केन्द्रको स्वीकृति अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग पटक–पटक पत्राचार गरी छपाइ स्वीकृतिका लागि आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म स्पष्ट निर्देशन नआएको भन्दै प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘जनताको हितका काममा हामी प्रतिबद्ध छौँ । अनुमति प्राप्त हुने बित्तिकै छपाइ प्रक्रिया सुरु गर्न तयारी पूरा भइसकेको छ ।’ उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारसँग पटक–पटक पत्राचार गरी छपाइ स्वीकृतिका लागि आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म स्पष्ट निर्देशन नआउँदा भने समस्या भएको छ ।’

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल बागमती प्रदेशका १२ लाख र देशभरका १३ लाख गरी कुल २५ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स छपाइ पर्खाइमा छन् ।

अहिले सबै लाइसेन्स काठमाडौँस्थित केन्द्रबाट मात्र छापिने प्रणालीका कारण छपाइ ढिलो हुने, सामग्री ढुवानी र वितरणमा समय लाग्ने, तथा सेवाग्राहीले अनावश्यक दुःख भोग्नु परेको मन्त्री थापाको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशमै छपाइ गर्न सक्ने व्यवस्था लागू भए सेवाग्राहीले सेवा छिटो, सहज र पारदर्शी रूपमा पाउने अपेक्षा राखेको छ ।