काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति प्रयोजनका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी फागुन २१ गते घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई बताए ।

‘हाल संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयुक्तको नाम सिफारिस गर्दा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भएकाले सो प्रावधानलाई सच्चाएर तत्काल निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो’, मन्त्री परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘अध्यादेशमा संसदीय सुनुवाइको नयाँ व्यवस्था थप्न लागिएको हो अहिले नियुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरूले निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा गठन हुनासाथ संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो। सुनुवाइबाट अनुमोदन हुन नसके उनीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था परिकल्पना छ ।’

साथै अध्यादेशमा बहुमत सदस्यको रायलाई निर्णायक बनाएर संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । ती मन्त्रीले भने, ‘कुनै सदस्यले म मान्दिन भन्न सक्छन् त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने भयो, त्यसैले बैठकमा उपस्थिति भएको बहुमत सदस्यको रायलाई आधार बनाएर संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी छ ।’

अहिले संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा रानामगर सदस्य छन् । ६ सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्मा एक जनाको पद रिक्त छ । अध्यादेश अनुसार अहिलेको यो संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहेका मध्ये कुनै एक जनाले असहमति जनाएको अवस्थामा पनि बहुमतको रायको आधारमा आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्नेछ ।