काठमाडौँ । वन तथा वातावरण सम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण प्रक्रियाको बाटो खुलेको छ । 

मन्त्रिपरिषदले वन तथा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी गरेको दुरगामी महत्त्वको निर्णयसँगै वर्षौंदेखि प्रक्रियागत झन्झटमा फसेका २०० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्योलता हटेको हो । सरकारको यो निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १५ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन प्रक्रियाको ढोका खोलेको छ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त नीतिगत निर्णयले लगानीकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह सञ्चार गरेको छ ।

मंसिर ८ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले वन तथा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी जटिलतालाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेषगरी २०८१ साल असार २४ गतेभन्दा अगाडि जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिएर अध्ययन सहमति, वातावरणीय अध्ययनको क्षेत्र निर्धारण (टीओआर) स्वीकृति, आईई/ईआईए अध्ययन, रुख कटान तथा सरकारी जग्गाको उपयोग सम्बन्धी प्रक्रियामा रहेका करिब २०० वटाभन्दा बढी आयोजना निर्माण अघि बढाउने बाटो यो निर्णयले खोलेको हो ।

ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जलविद्युत् विकासको इतिहासमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ (नीतिगत फट्को) मारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले, ‘संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मिति २०८१/३/२४ भन्दा अगावै तत्काल प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम जलविद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरिसकेका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन सहमति स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रक्रियाहरू प्रचलित कानुन बमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अगाडि बढाउने’ निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले विकास निर्माण र जनजीविकाका सवाललाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र पेट्रोलियम पाइपलाइन, पर्यापर्यटन र स्थानीय जनताको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खानेपानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिँचाइ, सञ्चार, सार्वजनिक यातायात, विद्युत् प्रसारण लाइन, स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत सेवा र सुविधा सम्बन्धी कार्यहरूका लागि मात्र वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने वा सट्टाभर्ना जग्गा लिने प्रक्रिया वन मन्त्रालयले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०८० सालअघि अनुमति जारी गरेका तर वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र ऐनका कारण उल्झनमा परेका आयोजनाहरूको संख्या धेरै छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अनुसार करिब २२७ वटा साना तथा ठुला जलविद्युत् आयोजना वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा परेको भन्दै अघि बढ्न सकेका थिएनन् ।

लाइसेन्स पाएर पनि वनको अवरोधका कारण ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ (वित्तीय व्यवस्थापन) गर्न नसक्दा प्रवर्द्धकहरूको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको थियो । अब यो निर्णयसँगै ती आयोजनाहरूले गति लिने विश्वास गरिएको छ ।

• सरकारको निर्णयले निजी क्षेत्र उत्साहित

सरकारले निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने गरी गरेको लचकतापूर्ण निर्णयले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूमा ठुलो उत्साह थपेको छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारको यो कदमलाई स्वागत गर्दै यसले देशमा लगानीको वातावरण र अवसर सिर्जना गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारले वनको समस्यामा सहजीकरण गरिदिएकाले अब सहज हुने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । 

उनले भने, ‘जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउँदा वनको समस्या सबैभन्दा ठुलो थियो, तर अहिलेको सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर यो समस्यालाई सहजीकरण गरेको छ । यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्छ ।’

अध्यक्ष कार्कीले अब वनको समस्याका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा खासै समस्या नहुने अपेक्षा रहेको बताए । 

इप्पानकै उपमहासचिव प्रकाश दुलालले पनि सरकारको वनसम्बन्धी निर्णयले जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ उत्साह भरेको र १५ हजार मेगावाटका आयोजनाको बाटो खुलेको बताए । 

सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगलाई सहजीकरण गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सो प्रक्रिया रोकिएको थियो । हालै मन्त्रिपरिषद्ले वन नियमावलीमा लचकता अपनाउँदै र अदालतको बाटो खुलेसँगै वर्षौंदेखि अल्झिएका आयोजनाहरू निर्माण चरणमा जाने वातावरण बनेको हो ।

उपमहासचिव दुलालले भने, ‘यो निर्णयले केवल ४०–४२ वटा आयोजनामात्र होइन, वनकै कारण सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) को चरणमा रोकिएका करिब २०० वटा आयोजनाको बाटो खुला गरेको छ ।’

सरकारको यो ‘पोलिसी डिपार्चर’ ले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका आयोजनाको रुख कटान अनुमति तत्कालै खुल्ने आशा रहेको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार यी आयोजनाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय नहुँदा रुख काट्न पाएका थिएनन् ।

• विगतको सास्ती र ठप्प आयोजनाहरू

ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले वनको समस्याका कारण लामो समयदेखि ठुलो सास्ती खेप्नु परेको थियो । निजी क्षेत्रमात्र होइन, सरकारी आयोजनासमेत यसको सिकार बनेका थिए । 

उदाहरणका लागि, माथिल्लो तामाकोशीले प्रवर्द्धन गर्न लागेको २२ मेगावाटको रोल्वालिङ र तामाकोशी हाइड्रोपावरले प्रवर्द्धन गर्न लागेको १०० मेगावाटको तामाकोशी–५ आयोजना झन्डै ५ महिनादेखि पूर्ण रूपमा बन्द थिए ।

निर्माण भइरहेका यी आयोजनालाई गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले प्रक्रिया पूरा नगरी आयोजना निर्माण नगर्न पत्राचार गरेको थियो । असार २० गतेदेखि बन्द रहेका यी आयोजनामा स्वीकृत ईआईए अनुसार ठेक्का आह्वान भएर काम सुरु भइसकेको थियो । तर, वनको स्वीकृति नभएको भन्दै काम रोक्न निर्देशन दिइएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयले अब यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र सहायक आयोजनाहरूको निर्माण कार्य पनि सुचारु हुने भएका छन् । 

• पीपीए र आईपीओ अझै चुनौती 

वन क्षेत्रको समस्या समाधान भए पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा अझै दुई वटा मुख्य चुनौती बाँकी रहेको इप्पानका उपमहासचिव दुलालले औँल्याए । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अझै रोकेर राखेको छ । विशेषगरी ‘टेक अर पे’ आधारमा हुने पीपीए नखुल्दा धेरै आयोजना अन्योलमा छन् ।

दुलालले भने, ‘वनको फाइल खुल्ने, ५ हजार मेगावाटको पीपीए हुने र धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओको अनुमति पाउने हो भने जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको ठुलो माहोल बन्नेछ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक भाइब्रेसन ल्याउनेछ ।’

• ‘मान्छे काट्न सजिलो, रुख काट्न गाह्रो’ : ऊर्जामन्त्री घिसिङ

नेपालको जलविद्युत् विकासमा वनसम्बन्धी कानुन कति बाधक थियो भन्नेबारे ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले नै प्रस्ट पारिसकेका छन् । गत बुधबार काठमाडौँमा आयोजित ‘युवा उद्यमी समिट’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले वन ऐन विकासका लागि बाधक भएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले आयोजना निर्माणका क्रममा रुख कटानमा हुने प्रक्रियागत झन्झट हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

‘वनको एउटा रुख काट्नुभन्दा मान्छे काट्न सजिलो छ,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘पाँच वर्ष लाग्दा पनि एउटा रुख काट्न सकिँदैन । यस्ता ऐन, कानुन राखेर देश विकास गर्न सकिँदैन, अब सबै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

घिसिङले विकास निर्माणमा वन तथा वातावरण सम्बन्धी कडा कानुन मुख्य बाधक बनेको बताउँदै वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बाधक ऐन कानुनहरूलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको दाबी गरे ।

वन जोगाउने नाममा काठ कुहाएर बाहिरबाट आयात गरिरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । वातावरण जोगाउने विषयमा भने विमति नभएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘नेपालमा भएका ढुङ्गा–माटोजस्ता प्राकृतिक स्रोत बेचेर पनि ठुलो आर्थिक लाभ लिन सकिने अवस्था छ । मुलुकमा भएका स्रोत साधनलाई सदुपयोग गरी मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।’

• सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलाः सुविधा सन्तुलनको नयाँ नजिर

सरकारको निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालतको एउटा ऐतिहासिक फैसलाले पनि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूलाई ठुलो राहत दिएको छ । आयोजना बनाउन नदिन र सरकारसँग भएका सबै सम्झौता खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न दायर गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्टले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मंसिर ३ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गरेको हो । यसअघि २०७९ जेठ २४ गते न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले पनि निवेदकका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले एउटा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ । अब सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निकुञ्जभित्र निर्माणाधीन कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोक्न मिल्ने छैन ।

लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना विरुद्ध परेको रिटमा निवेदकहरूले निकुञ्जभित्र संकटापन्न वन्यजन्तु लोप हुने, जैविक विविधतामा ह्रास आउने र सरकारको कार्यनीति विपरीत अनुमति दिइएको जिकिर गरेका थिए । तर, अदालतले ‘सुविधा सन्तुलन’ को सिद्धान्तलाई आधार मान्यो ।

सबै प्रक्रिया पुगेर बसेका जलविद्युत् आयोजना रोक्नुभन्दा सञ्चालन गर्न दिनु नै न्यायोचित हुने अदालतको निष्कर्ष छ । आयोजना निर्माणका लागि ६.४६ हेक्टर जग्गा र १६७ वटा रुख बिरुवा हटाउन मन्त्रिपरिषदले २०७३ सालमै अनुमति दिएको थियो ।

• नदीनालाहरू संरक्षित क्षेत्र वा निकुञ्जभित्र 

नेपालका धेरैजसो जलविद्युत् सम्भावना भएका नदीनालाहरू संरक्षित क्षेत्र वा निकुञ्जभित्र पर्दछन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र र मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको बाहुल्यता छ ।

सरकारको निर्णय र अदालतको नजिरले रसुवा र लाङटाङ क्षेत्रमा रहेका लाङटाङ खोला, रसुवागढी, अपर त्रिशूली–१, सान्जेन खोला जस्ता आयोजनाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । 

त्यस्तै, मर्स्याङ्दी बेसिनमा रहेका अपर मर्स्याङ्दी, मनाङ मर्स्याङ्दी, लोअर मनाङ मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी कोरिडोर क्षेत्रमा कालीगण्डकी गर्ज, मिडल मोदी, अपर सेती तथा अन्य क्षेत्रमा रहेका अपर सोलु खोला, अपर मैलुङ ए, सुपर तादी खोला लगायतका २०० बढी आयोजनाको निर्माणमा देखिएको कानुनी र व्यावहारिक जटिलता हटेको छ ।