बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभामा तीन वर्षमा कम्तीमा तीन पटक बोल्न सकस पर्ने सांसदहरू पनि भेटिएका छन्। प्रदेश सभा सांसदहरूले जनताका समस्या सदनमा उठाउने, समाधान खोज्ने र सरकारलाई दबाब दिने प्रमुख स्थान भए पनि केही सांसदहरू भने चुपचापझैँ रहे । यस्तो सङ्ख्या १९ छ । 

लुम्बिनी प्रदेशसभाको अधिवेशन भदौमा अन्त्य भएपछि प्रदेशको सातौँ अधिवेशन मंसिर ८ गते सुरु भएको थियो, तर त्यसपछि अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। अर्थात्, दोस्रो प्रदेश सभामा उपस्थिति सांसदले सबैभन्दा बढी २०७९ मंसिर १८ गतेदेखि २०८२ असार १८ गतेसम्म बोल्ने गर्छन् । 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८६ जना सांसद छन् । त्यसो त यस अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा बोल्दै नबोल्ने सांसदहरू पनि छन्। ती १९ जनामध्ये ३ जनाले बोल्दै नबोली ३ वर्ष कटाएका छन्। एक पटक मात्रै बोल्ने ६ जना, दुई पटक बोल्ने ५ जना र तीन पटक बोल्ने ५ जना रहेका छन्।

गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, नवलपरासीका अब्दुल रब्जाक र नवलपरासीका देवकरणप्रसाद कलवार निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्म प्रदेशसभामा बोलेनन्, अर्थात् उनीहरूले विशेष र सैद्धान्तिक विषयको छलफलमा बोलेको रेकर्ड छैन। कार्की हाल प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका छन् भने कलवार वन तथा वातावरण मन्त्री छन्। 

यस्तै, यो अवधिमा एक पटक मात्र विशेष समय वा शून्य समयमा बोल्नेहरू ५ जना छन्। बाँके १(१) की कृष्णा केसी, अर्घाखाँची १(१) बाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, दाङ ३(२) का धनबहादुर मास्की, रुपन्देहीकी भगवती कुमार थरुनी र रुपन्देही ५(१) बाट निर्वाचित भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमीश्वर ढकालले एक पटक मात्रै प्रदेश सभाको बैठकमा बोलेका छन्। यस्तै, रुपन्देहीकी गीता गुरुङले पनि एक पटक मात्रै बोलेको रेकर्ड प्रदेश सभाले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा छ । 

यस्तै, तीन वर्षको अवधिमा २ पटक मात्रै बोल्नेमा ५ जना रहेका छन्, जो बाँके २(२) का आदेश कुमार अग्रवाल, कपिलवस्तु ३(२) का जानकीप्रसाद यादव, बर्दियाकी नर्मदा ढकाल, कपिलवस्तु १(१) का मधुसूदन शरण चौधरी र रुपन्देही २(२) का लीला गिरी हुन् । यस्तै, तीन वर्षमा जनताका समस्या तीन पटक सांसदको रूपमा उठाउनेमा पनि ५ जना छन्, जसमा कपिलवस्तु ३(१) का अर्जुनकुमार केसी, रुपन्देही १(१) का आशीषकुमार चौधरी, प्युठान १(२) का सरोज थापा, बाँकेकी रायरा बानो र दाङकी सीता शर्मा छन् । 

यो संख्याले जनताका विषयमा सांसदहरूको ध्यान निकै कम रहेको पारदर्शी सरोकार केन्द्र बुटवलका अध्यक्ष लालहरि पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार सांसदको मुख्य जिम्मेवारी जनताका समस्यामा ध्यान दिँदै नीति निर्माण गराउने र सरकारलाई जबाफदेही बनाउने हो । तर संसद्मा नबोल्ने प्रवृत्तिले जनताको मतको कदर नगर्ने उनको भनाइ छ । 

प्राध्यापक माधव कुमार पौडेलले प्रदेश सभामा शून्य र विशेष समय तथा सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले आफ्ना तर्क राखेर जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरू चुकेका टिप्पणी गर्दछन्। उनले सङ्घीययतालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सांसद र सरकारको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुने र गैरजिम्मेवार बन्दा सङ्घीयतामाथिको लगानी अनावश्यक रूपमा जनताले दिनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले सचेत हुन आग्रह गरे । 

• मन्त्रीका रूपमा बोलिएको रेकर्ड नहुने

लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो प्रदेश सभा निर्वाचनपछि चार पटक सरकार निर्माण भए। सुरुमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनमा एमालेका लीला गिरीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व डिल्लीबहादुर चौधरीले गरे। त्यसपछि माओवादीका जोखबहादुर महराले नेतृत्व गरे भने अहिले एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् । यसरी २०७९ सालदेखि हालसम्मको अवधिमा चार पटक सरकार गठन हुँदा प्रदेश सभामा रहेका ३० जनाभन्दा धेरैले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । 

प्रदेश सभाको रेकर्डमा मन्त्रीले दिएको जवाफलाई सांसदले बोलेका रेकर्डको रूपमा राखिँदैन। अर्थात्, अहिले मन्त्री बनेकाहरू संसद्को रूपमा बोलेको मानिँदैन । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले अहिले मन्त्री बनेकाहरूले जवाफ दिने हुँदा उनीहरूले सांसदका रूपमा बोलेको भन्दा सरकारतर्फबाट जवाफ दिएको मानिने रातोपाटीलाई बताए । अर्कोतिर, सरकार फेरबदलसँगै मन्त्रीहरू धेरै बन्ने र उनीहरूको संसद्मा बोलेको रेकर्ड कम देखिने पनि उनको भनाइ थियो । 

• निधनदेखि विदेश पलायनसम्म

रुकुम पूर्वकी प्रदेशसभा सदस्य सरिता पुनको भदौ १४ गते निधन भयो । उनको उपचारका क्रममा काठमाडौँमा निधन भएको थियो। अर्की सांसद गीता गुरुङले पनि राजीनामा दिएर बेलायत पुगेकी छन्। उनको राजीनामा यही जेठ १४ गते लुम्बिनी प्रदेश सभाले स्वीकृति गरेको जनाएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सभाले जनमत पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक सांसद रहेकी गुरुङको ठाउँमा कार्तिक १५ गते रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–३ की निलम पासवानलाई नियुक्त गरेको छ। सरिता पुनले संसद्मा तीन पटक बोलेको रेकर्ड छ। यस्तै, गीता गुरुङले संसद्मा जम्मा एक पटक मात्रै बोलेकी छन्। नयाँ सांसद पासवानले भने अझैसम्म संसद्मा बोलेकी छैनन्।

• सेवा सुविधा भने निरन्तर

प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभाको बैठकमा एक पटक पनि नबोले पनि उनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा सेवा सुविधा भने नियमित रूपमा लिने गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ बनाएको छ भने प्रदेश सभाका सदस्यहरूका लागि ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ बनाएको छ। 

प्रदेश सभा सदस्यहरूले सेवा तथा सुविधा पाउने लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले बताए । उनका अनुसार सांसदहरू बोल्नु वा नबोल्नुले सेवा सुविधा रोकिँदैन ।