काठमाडौँ । न्यायाधीश समाज, नेपालले न्यायपालिका तथा न्यायकर्मीहरूमाथि पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेका आक्रामक टिप्पणी र आलोचनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। समाजले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयदेखि न्यायका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरूको निराशा र अपेक्षालाई आफूहरूले पूर्ण सम्मानका साथ बुझेको उल्लेख गरेको हो। 

न्याय प्रवाह समयमा, स्वच्छता र निष्पक्षतामा आधारित हुनुपर्ने र न्यायिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने कुरामा न्यायाधीशहरू सहमत रहेको जनाइएको छ। यद्यपि, न्यायिक स्वतन्त्रताको अर्थ ‘न्यायिक स्वच्छन्दता’ होइन भन्ने कुरामा पनि आफूहरू सतर्क रहेको समाजले स्पष्ट पारेको छ।

समाजले विधिको शासनको एकमात्र संरक्षक न्यायपालिका भएको र राज्य शक्तिको उन्मादबाट आम नागरिकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न न्यायपालिकाको अभिभावकत्व अपरिहार्य हुने तथ्यमा जोड दिएको छ।

न्यायपालिका र न्यायकर्मीप्रति गरिने आलोचना न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रवर्धनका लागि हुनुपर्ने र न्यायाधीशले अपनाएको प्रक्रिया तथा निर्णयमा दिइएको कारणमा आधारित हुनुपर्ने समाजको धारणा छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पछिल्ला दिनहरूमा भइरहेका टिप्पणी र आलोचनाहरू ‘सुधारको भावनाबाट प्रेरित रहेको भन्दा पनि पूर्वाग्रहपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र तथ्यहीन’ देखिएका छन्।

‘पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित आलोचनाले स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गबाट न्याय सम्पादनमा मद्दत पुग्ने नभई न्यायकर्मीहरूमा अनुचित प्रभाव र दबाब बढ्न जाने भई न्याय सम्पादनको कार्यमा थप विलम्ब र अनिश्चितता बढ्न जान्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तो व्यवहारले नागरिकको निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा न्याय पाउने हकअधिकारमाथि नै प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न गर्ने समाजले ठहर गरेको छ। समाजले न्यायपालिका आम जनताको आशाको अन्तिम धरोहर भएको भन्दै न्याय सम्पादन गर्दा मुद्दाका दुवै पक्षलाई जिताउन नसकिने वास्तविकतालाई बुझ्न आग्रह गरेको छ। ‘हार्ने पक्षहरू सबैलाई अदालत पीडितको रूपमा चित्रण गरिने कुरा न्यायिक मर्यादा भित्रको कुरा हुन सक्दैन,’ समाजले भनेको छ।

अनियमितता भएको भए अधिकार प्राप्त निकायमा उजुर गर्न सकिने भए पनि तथ्ययुक्त रूपमा उजुर पनि नगर्ने अनि प्रत्येक हारको स्थितिलाई अनियमितताको रूप दिने व्यवहारले न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुऱ्याउने समाजको धारणा छ।

न्यायमा ढिलाइको विषयमा पनि समाजले न्यायपालिकालाई प्राप्त स्रोत र साधन तथा जनशक्तिको तुलनामा भएको कार्यसम्पादनको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरेको छ।

अन्तमा, न्यायाधीश समाजले सम्पूर्ण नागरिक समुदायलाई न्यायपालिकाप्रतिको तथ्यहीन, हल्का र प्रतिशोधपूर्ण आलोचनामा संयमित बन्न आह्वान गरेको छ। साथै, न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न न्यायका सरोकारवाला निकायहरूसँग संवाद थालनी गर्न न्यायपालिका व्यवस्थापनसँग पनि अनुरोध गरेको छ।