काठमाडौँ । सरकारले 'प्रतिनिधि सभा निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२' जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७८ सालको जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न क्लस्टरको जनसंख्या प्रतिशत मिलान गर्न निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु र मुस्लिम समुदायको जनसंख्याको नयाँ तथ्याङ्कका आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ परिमार्जन गर्न यो अध्यादेश ल्याइएको हो।

बैठकले अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयहरू समेत गरेको छ। 'जेन–जी' आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यअवधि एक महिना थप गर्ने निर्णय भएको छ।

यसैगरी, मकवानपुरको विदुर नगरपालिकामा रहेको केन्द्रीय कारागारको खाली ब्लकमा बालसुधार गृह सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।