हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सुशासन र शासकीय सुधारका लागि विभिन्न योजना ल्याएपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । हालै सार्वजनिक ‘शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रतिवेदन २०८०/०८१’ ले बागमती प्रदेश सरकारको सुशासन र शासकीय सुधारका क्षेत्रमा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा योजना कार्यान्वयन र सेवाप्रवाहको अवस्थामा चुनौती देखिएको औँल्याएको छ । 

उक्त प्रतिवेदनले कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ मुख्य सचिव र प्रदेश सचिवहरूको छोटो अवधिमा हुने सरुवाले नीतिगत र प्रशासनिक अस्थिरता पैदा गरेको विश्लेषण गरेको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध र समन्वय कायम हुन नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा औँल्याएको छ ।

आन्तरिक राजस्वको दायरा सीमित हुनु र बजेट कार्यान्वयनको क्षमतामा अझै सुधार नआउनु, मन्त्रालय र निकायहरू पटक-पटक विभाजन गर्ने र गाभ्ने कार्यले संस्थागत स्मरणमा असर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अस्थिर प्रशासन र कर्मचारीको ‘काठमाडौँ मोह’
प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै सुशासन र शासकीय सुधारको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती कर्मचारी व्यवस्थापन हो । मुख्य सचिव र सचिवहरूको छोटो समयमा हुने सरुवाले नीतिगत र प्रशासनिक अस्थिरता निम्त्याएको देखिन्छ । कर्मचारीहरुमा काठमाडौँ उपत्यकाका कार्यालयमा मात्र बस्न चाहने प्रवृत्तिका कारण दुर्गमका कार्यालयहरुमा जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौती छ ।

आर्थिक सुशासनको क्षेत्रमा बागमती प्रदेश अझै पनि ‘टुक्रे योजना’बाट मुक्त हुन सकेको छैन । मन्त्रालयहरूले साना र वितरणमुखी योजनालाई प्राथमिकता दिँदा ठुला र बहुवर्षीय योजनाहरू ओझेलमा परेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौँडाका उच्च तहका एक कर्मचारीका अनुसार संघीय सरकारबाट आउने सचिव र कर्मचारीहरू प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन चाहँदैनन् । संघबाट आएका सचिव मातहतमा प्रदेशका ११औँ, १०औँ र ९औँ तहका कर्मचारीहरू रहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । 

प्रदेशमा ‘चलिरहेको छ, भइरहेकै छ’ भन्ने ढंगबाट संघीय सचिवहरूको भूमिकाका कारण ‘बोल्ड डिसिजन’का कामहरु अघि बढ्न नसकेको ती कर्मचारी बताउँछन् । सचिवहरू प्रदेश राजधानी बस्नै नचाहने र काठमाडौँ पुगिहाल्ने प्रचलनले काम गर्न कठिन भएको छ ।

‘हामीले सोचे अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । विषय विज्ञता भएका कर्मचारी पनि संघबाट आउने प्रशासनको हाकिमसँग झुक्नुपर्ने अवस्था छ । संघीय कर्मचारी न जोखिम लिन चाहन्छन्, न नयाँ ढंगको काम होस् भन्ने सोचमा छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘भइरहेकै, चलेकै छ भन्ने ढंगबाट कर्मकाण्डी रूपमा सिस्टम चलाएर बसेका छन् । अनि के सुधार हुन्छ । के सुशासन आउनु र ?’ 

योजना कार्यान्वयनमा टुक्रे प्रवृत्तिको दबदबा

आर्थिक सुशासनको क्षेत्रमा बागमती प्रदेश अझै पनि ‘टुक्रे योजना’बाट मुक्त हुन सकेको छैन । मन्त्रालयहरूले साना र वितरणमुखी योजनालाई प्राथमिकता दिँदा ठुला र बहुवर्षीय योजनाहरू ओझेलमा परेका छन् ।

आयोजना बैंक पूर्णरुपमा सञ्चालनमा नआउँदा तयारी विनाका योजनाहरू बजेटमा समावेश हुने र पछि कार्यान्वयनमा समस्या आउने प्रचलन अझै कायम छ । जसले पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन सकेको देखिँदैन । 

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर अझै पनि अस्पष्टता देखिन्छ । साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा तीनवटै तहका सरकारबिच समन्वय नहुँदा एउटै कार्यमा दोहोरोपन हुने गरेको छ । विशेषगरी राजस्व बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको विषयमा संघीय र स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशले आफ्ना धेरै अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन ।

बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको सुशासनको प्रतिवेदन आठ महिना बितिसक्दा समेत बन्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा मातहत सुशासन केन्द्रको कार्यालय छ । उक्त कार्यालयले सुशासन र शासकीय सुधारको क्षेत्रमा खासै काम गर्न सकेको छैन ।

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय र निकायहरू पटक–पटक फुट्ने र गाभिने प्रवृत्तिले संस्थागत विकासलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ । मन्त्रालय परिवर्तन भइरहँदा पुराना फाइलहरू हराउने, दायित्व हस्तान्तरणमा समस्या हुने र कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनमा अन्योल पैदा हुने समस्या छ । धेरै निकायका आफ्नै भवन नहुनु र भौतिक संरचनाको अभावले पनि सेवाप्रवाहमा समस्या भइरहेको देखिन्छ । 

शासकीय सुधारका लागि उक्त प्रतिवेदनमा संघीय निजामती ऐन यथाशीघ्र निर्माणका लागि दबाब दिने, निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र आयोजना छनोट गर्ने र ‘टुक्रे’ योजना रोक्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको विवाद समाधान गर्न अन्तर तह समन्वय समितिलाई सक्रिय बनाउने, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर मानवीय हस्तक्षेप कम गर्ने जस्ता सुझाव दिइएको थियो । तर त्यस विषयमा सरकारको चासो नपुग्दा कार्यान्वयन तथा सुधारको पक्ष समेत कमजोर रहँदै आएको छ ।

आठ महिनामा पनि बनेन सुशासनको प्रतिवेदन

बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको सुशासनको प्रतिवेदन आठ महिना बितिसक्दा समेत बन्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा मातहत सुशासन केन्द्रको कार्यालय छ । उक्त केन्द्रले हाल कर्मचारीहरूका लागि सेवा अवधिका तालिम गर्दै आएको छ । त्यस बाहेक उक्त कार्यालयले सुशासन र शासकीय सुधारको क्षेत्रमा खासै काम गर्न सकेको छैन ।

सुशासन र शासकीय सुधारका क्षेत्रमा सेवा प्रवाह, कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, योजना कार्यान्वयनको अवस्था लगायत विषयमा कुनै चासो देखिएको छैन । आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्य गरी तथ्यांक विकास गरेर प्रतिवेदनमा सुझाव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यस कार्यालयसँग सेवाग्राहीको गनासो तथा कार्यसम्पादनको मूल्यांकनको औपचारिक तथ्यांक समेत छैन ।

यता चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाले वार्षिक प्रतिवदन समेत बनाउन सकेको छैन । प्रदेशका मन्त्रालय र सुशासन केन्द्रको प्रतिवेदनको आधारमा तयार गरेर सरकारलाई आवश्यक सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउने र प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्म उक्त कार्य टुङ्गिन सकेको छैन ।

कार्यालयका प्रवक्ता असिम घिसिङले मन्त्रालयहरूले गरेका कामहरुको कम्पाइल भइसकेको र केही विवरण समावेश गरेर मुख्यमन्त्री समक्ष पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताए । 

‘प्रशासनिक पुनर्संरचना सहित शासकीय सुधारको पहल भएको छ’ 

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको कार्यशैलीमा तालमेल नमिल्दा सुशासनको क्षेत्रमा चुनौती देखिएको बताए । जनप्रतिनिधिहरूमा काममा छिटो नतिजा निकाल्ने चाहना हुने र कर्मचारीहरूले ऐन–कानुनलाई आधार मान्दा समन्वयमा समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री तामाङले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको दाबी गरे । प्रशासनिक सुधारका लागि प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । हाल प्रदेश सुशासन केन्द्र प्रशिक्षणमा मात्र सीमित रहेकाले आलोचना भइरहेको मन्त्री तामाङले बताए ।