काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र (बानेल) शाहबिच ७ बुँदे सहमति भएसँगै नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । सहमति अनुसार रास्वपाको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह रहनेछन् ।

पार्टी सत्ताको नेतृत्व र राज्य सत्ताको नेतृत्वको बारेमा यी दुई नेताबिच भएको सहमतिले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको पक्षधर मतदाता, खासगरी युवा समूहलाई उत्साहित बनाएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति वा जेनजी पुस्ताले रुचाएको राजनीतिक शक्ति कुन हो भन्नेबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । विभिन्न समूहमा छरिएर रहेका जेनजी, वैकल्पिक शक्ति भन्दै आए पनि विभिन्न नेताहरूले साथ छाड्दै गएको तथा पार्टी सभापतिमाथि लागेका आरोप र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रास्वपाको साख केही खस्किएको अवस्थामा बालेन र रविबिचको सहमतिले उत्साह बढाएको छ ।

यो पनि

रवि–बालेन मिलन : ‘जङ्क पोलिटिक्स’को बजार फस्टाउने सङ्केत !

यद्यपि, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता अनेकौँ सहमति कागजमै सीमित भएका उदाहरण छन् । त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा हेरिएका रवि र बालेनबिचको सहमति यसअघि पुराना दलका नेताहरूबिच भएका सहमतिजस्तै ‘कागजमै सीमित’ हुने त होइन भन्ने प्रश्नले आम नागरिकलाई झस्काउनु स्वाभाविक नै हो ।

रवि र बालेनबिच भएको सहमतिलाई कतिपयले २०७४ मा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बिच भएको सहमतिकै ‘फोटोकपी’ भनेको पाइन्छ । तत्कालीन अवस्थामा ओली र प्रचण्डले पार्टी एकतासहित भावी प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको सहमतिकै शैलीमा अहिले रवि र बालेनबिच सहमति भएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता सहमति बारम्बार भइरहेको जिकिर गर्दै राजनीतिक एजेण्डाका सहमति के हुन् भन्ने थाहा नहुँदासम्म स्वार्थका सहमतिहरूले देशलाई निकास दिने सामर्थ्य नराख्ने दाबी गरे । ‘पुराना दलहरूलाई विस्थापित गर्नका लागि नयाँहरूको बिचमा सहमति भयो भन्नुले राजनीति रूपमा एउटा अर्थ लाग्ला, तर यथार्थमा त्यसले राजनीतिक एजेन्डाको तहमा खासै काम गर्ला भन्ने लाग्दैन ।’

ओली र प्रचण्डबिच ०७४ मा भएको सहमतिमा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ भनेर पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता केन्द्रित विषयलाई सम्बोधन गरिएको थियो । यद्यपि उक्त सहमति ३३ महिनामै टुट्यो । पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा दुई नेताबिच शक्ति बाँडफाँटमै समझदारी कायम हुन नसकी सरकारमात्र ढलेन, दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीबिचको एकतासमेत टुट्यो । यतिबेला ओली र प्रचण्डले ‘हतारमा पार्टी एकता गर्नु नै गल्ती रहेको’ भनेर स्वीकार गरेका छन् ।

अहिले रवि र बालेनले पनि मुख्यतः पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता केन्द्रित विषयलाई नै जोड दिएर सहमति गरेका छन् । देशको राजनीति निराशाजनक मोडबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा जनतालाई विश्वास जगाउने, मुलुकलाई प्रस्ट दिशा दिने सन्दर्भमा रवि र बालेनबिचको सहमति मौन देखिएको छ । देशमा आर्थिक सङ्कट, विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उच्च शिक्षा तथा रोजगारीका लागि युवाहरू बिदेसिनुपर्ने नियतिलगायतका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सवालमा पनि सहमतिपत्र मौन छ ।

रवि र बालेनले ‘समुन्नति र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूका लागि गरिनुपर्ने गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनागत सुधारहरूमार्फत आर्थिक–सामाजिक उन्नयन र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा अर्को दश वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमानदार कार्यान्वयनप्रति समर्पित हुने’ सहमति त गरेका छन्, तर त्यस्तो मार्गचित्र कुन हो र कार्यान्वयनका आधार के हुन् भन्नेबारे प्रस्ट छैन ।

विश्लेषक खनाल पनि रवि र बालेनबिच भएको सहमतिभित्र मुलुकको दीर्घकालीन हित गर्छ भन्ने केही आधार नदेखिएको बताउँछन् । ‘नयाँ राजनीतिक दल भएकाले एक खालको तरङ्ग आउनु स्वाभाविक नै हो,’ उनले भने, ‘नेपाल झन्–झन् कमजोर हुँदै गएको छ । राजनीतिक अस्थिरता त छँदै थियो, अहिले राजनीतिक अराजकता पनि भयो । राजनीतिक अराजकतालाई अन्त्य गर्न यस्ता एकताले खासै काम गर्छ भन्ने छैन ।’

बरु मुलुक कुनै न कुनै ढङ्गको उत्ताउलो धरातलमा जाने खतरा बढेको खनालको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘राजनीतिक रूपमा मुलुक कहाँ जाने भन्ने टुङ्गो नलागेको अवस्थामा कुन पदमा को जाने भन्ने कुराले महत्त्व राख्दैन ।’

अर्कोतिर रास्वपाका सभापति लामिछानेमाथि विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन् । सहकारीको रकम हिनामिनाको मुद्दालाई उनले ‘प्रतिशोध’ भनेर जति नै हलुका बनाउन खोजे पनि अदालती प्रक्रिया पूरा गरेर टुङ्गोमा पुग्न अवश्य पनि समय लाग्ने छ । त्यतिन्जेलसम्म रविले आफूलाई फसाइएको वा प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले मुद्दा चलाइएको भनेर सार्वजनिक रूपमा जति नै सफाइ दिए पनि कानुनी प्रक्रिया अनुसार मुद्दा नटुङ्गिएसम्म उनीमाथि उठेका प्रश्न कायम नै रहन्छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारमा भिड जम्मा गरेर रिहा भएको भन्ने मुख्य २ विषयका कारण युवा पङ्क्तिले रविलाई जेनजी आन्दोलनपछि एक प्रकारले तिरस्कार नै गरेका हुन् ।

अर्कोतिर, बालेन शाहलाई पनि जेनजी आन्दोलनपछि नेतृत्वका लागि अघि नसरेको, आन्दोलन सफल भइसकेपछि मुलुकलाई एउटा निकास दिने सवालमा मौन रहेको, आन्दोलनकारी युवा शक्ति नेतृत्वविहीन भएर अन्योलमा परेको समयमा भूमिगत शैलीमा लुकेर बसेको जस्ता आरोपले लखेटिरहेको छ । आफैँ विभिन्न प्रश्न र चुनौतीले घेरिएको परिस्थितिमा रवि र बालेनबिच भएको सहमतिलाई कतिपय पुराना दलले ‘स्वार्थको गठजोड’ भनेर पनि व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै रवि र बालेनबिच भएको सहमतिलाई अनौठो मान्नु नपर्ने बताए । उनले राजनीतिमा यस्ता घटनाक्रम भइरहने भन्दै जनता नै निर्णायक शक्ति रहने प्रस्ट पारे ।

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले रवि र बालेन केन्द्रित व्यक्तिवादी स्वार्थको अभियान दीर्घकालीन सुधारको स्पष्ट खाकाविना पार नलाग्ने दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले रास्वपाको राजनीति पुराना दललाई सराप्ने र सत्ताको भर्‍याङ चढ्नेबाहेक स्पष्ट दिशा र भिजन आधारित नहुँदा जनतासँगको दुरी झन् बढ्दै जाने दाबी गरे ।

विश्लेषक खनाल पनि चुनाव आउन, चुनावमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा अहिले नै को सभापति हुने, को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने खालको सहमतिले कुनै निकास नदिने दाबी गर्छन् । ‘यस्तो सहमति त हिजो एमाले र माओवादी, कांग्रेस र एमाले, माओवादी र कांग्रेसबिच नभएको हो र ? त्यो सहमतिभन्दा यो सहमति के भिन्न रह्यो र ?’ उनले प्रश्न गरे ।

पुराना राजनीतिक शक्तिका स्वेच्छाचारिता, कुशासन, देशमा बढ्दो बेरोजगारी, भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड लगायतका कारण युवामाझ राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जाग्दै आएको थियो । जेनजी आन्दोलनका लागि युवामा रहेको त्यही वितृष्णाले इन्धनको काम गरेको थियो ।

यसका बाबजुद युवाको एउटा ठुलो हिस्साले बालेनलाई आदर्श मान्ने गरेको छ भने रविसमेत अघिल्लो निर्वाचनबाट पार्टीलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गराउन सफल पात्र हुन् । व्यक्तिगत कमी–कमजोरी र आफूमाथि उठेका विभिन्न प्रश्नका बिच यी दुवै नेताले देशलाई सही दिशा दिन सकेको खण्डमा, युवालाई भविष्यप्रति आशावादी बनाउन सकेको खण्डमा यो एकतालाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ । अन्यथा, देशको भविष्यमाथि मडारिएको कालो बादल अझ डरलाग्दो भएर मडारिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।