इतिहासका पाना पल्टाउँदै गर्दा मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै दुई शक्तिबिच घमासान द्वन्द्व सधैँ हुने गरेको तथ्य फेला पर्छ । त्यो द्वन्द्व हो यथास्थितिवादी र परिवर्तनकारी शक्तिबिचको ।

यथास्थितिवादीहरू पुरानै संरचना, पुरानै सामाजिक रीतिथिति, पुरानै व्यवस्थालाई माया गर्छन् भने परिवर्तनकारी शक्तिहरू समाजलाई अघि बढाउन नयाँ थिति, व्यवस्थाको पैरवी गर्छन् । यथास्थितिवादी र परिवर्तनकारी शक्तिबिचमा जहिले पनि द्वन्द्व भइरहन्छ । 

यही दुई शक्तिबिचमा द्वन्द्व भएरै समाज यहाँ आइपुगेको हो । हाम्रो देशमा पनि परिवर्तनकामी र यथास्थितिबिचको द्वन्द्व इतिहासदेखि चल्दै आएको छ । र, अहिलेको अवस्थासम्म निरन्तर त्यो द्वन्द्व चली नै रहेको छ । कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले सन् १८४८ मा कम्युनिष्ट घोषणा पत्र जारी गरेदेखि त्यसको प्रभाव विश्वभर यति धेरै प¥यो कि विश्वभर ठुला–ठुला परिवर्तनका आन्दोलन भए । 

त्यसले विश्वलाई दुई खेमामा विभाजित गरिदियो । हुँदाखाने र हुनेखानेबिचको त्यो सङ्घर्षलाई वर्ग सङ्घर्ष भनियो । यो आलेखमा नेपालमा यथास्थितिवादी र परिवर्तनकारी शक्तिबिचको राजनीतिक र सामाजिक सङ्घर्षलाई शब्दहरूमा उन्ने प्रयास गरिएको छ । 

नेपालको राजनीतिक द्वन्द्व

नेपाललाई कसैले ‘हट पोट्याटो’ त कसैले ‘दुई ढुङ्गाबिचको तरुल’ त कसैले ‘बफर स्टेट’ भनेर चर्चा गरे । नेपाल दुई विशाल शक्ति राष्ट्र चीन र भारतको बिचमा रहेको सानो महत्त्वपूर्ण देश हो । राजा रजौटाको पालादेखि नै यो देशले ठुल–ठुला राजनीतिक परिवर्तन र शक्ति संघर्षको केन्द्र बन्नु परेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ङ छ । 

पञ्चायतदेखि नै सिक्किमीकरणको डरले तर्साई रहने हाम्रो मुलुकको परिस्थिति सधैँ विदेशी शक्तिको भकुन्डो बनिरहेको देखिन्छ । देशभित्र एकखाले वर्ग सधैँ यथास्थितिको पैरवीमा त अर्को वर्ग परिवर्तनको संघर्षमा होमिइरह्यो । समयको गतिलाई जति नै रोक्न चाहे पनि परिवर्तन त अपरिहार्य नै हो ।

तर दुःखद त के छ भने परिवर्तनकारी शक्ति नै यथास्थितिवादी बन्दै गएर समाजले पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तनको बिगुल फुक्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुँदै आएको छ । राणा शासन फाल्न राजा र राजनीतिक शक्ति एक भएर सङ्घर्ष गरे पनि प्रजातन्त्रपछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले नै २०१७ पुस १ गते ‘कु’ गरे । 

निर्वाचित सरकारलाई ‘कु’ गरेर महेन्द्र पुनः यथास्थितिवादको पक्षमा उभिए । त्यसपछि जनताले ठुलो सङ्घर्ष गरेर ०४६ सालको जनाअन्दोलनमार्फत पुनः परिवर्तनकारी शक्तिलाई साथ दिए । पञ्चायतको अन्त्य भए पनि देशले पूर्ण रूपमा निकास पाइसकेको थिएन । त्यसैको जगमा तत्कालीन माओवादीले ०५२ फागुन १ गते समूल राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गर्दै जनयुद्धको सुरुवात गर्‍यो । 

जनयुद्धका भिषडतम दिनहरुपछि जनताले फेरि परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई उभ्याए र ०६२/०६३ को आन्दोलन भयो । र, अन्ततः देश गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा प्रवेश गर्‍यो । त्यति ठुलो सङ्घर्षबाट आएको माओवादी सहित अन्य राजनीतिक दलहरू पनि कालान्तरमा यथास्थितिका रक्षक बन्न पुगे । 

स्वतन्त्रहरू अर्थात् परिवर्तनको झल्को

ठुलो आन्दोलन र सङ्घर्षबाट स्थापित तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी यथास्थितिको रक्षक बन्न थाले भन्ने जनताको ठुलो समूहलाई लाग्न थाल्यो । त्यसपछि उनीहरूले स्वतन्त्र दलहरू नै परिवर्तनका वाहक हुन् भन्ने लाग्न थाल्यो । 

हर्क साम्पाङ, बालेन साह र गोपी हमाल जस्ता स्वतन्त्रमार्फत जनआक्रोशको विस्फोट भयो । निश्चित विचार र सिद्धान्तबाट परिपक्व नभएपनि उनीहरू वर्तमान राजनीति र समाजलाई यथास्थितिमा राख्न चाहनेहरूका विरुद्धको शक्ति थियो यो ।

यथास्थितिमा रमाउने शक्तिहरू अहिले पनि उनीहरुलाई यथास्थितिमै कसरी भुलाउन सकिन्छ भनी कसरत गरिरहेका छन् । त्यसैले रवि लामिछानेलाई पनि उनीहरू रोक्नका लागि प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । रविका व्यक्तिगत कमजोरीहरूलाई पन्छ्याएर हेर्ने हो भने पनि उनले राजनीतिमा देखिएको यथास्थितिलाई ब्रेक गर्न खोजेको देखिन्छ । 

उनको कार्यले स्वयं प्रचण्ड–नारायणकाजीलाई पनि मरिसकेको जाँगर पुनः आर्जित गरेर अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेको भान हुन्छ । नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री हुँदा ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न खेलेको भूमिकालाई त्यसैको प्रतिफल भन्न सकिन्छ ।

तर यथास्थितिवादीहरुले रविलाई मुद्दै मुद्दामा जेलेर जेलको हावा खुवाइ राख्न प्रयत्न गरेको देखिए पनि जनताले रबिलाई परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा आशापूर्ण नजरले हेर्न भने छाडेका छैनन् ।

रवि–बालेन मिलनको संकेत

नेपाली राजनीतिमा रवि र बालेन लोकरिझ्याईंमा रमाउने दुई पात्र र शक्ति हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर उनीहरुबिच भएको राजनीतिक सहमतीले भने नेपालको राजनीतिमा धेरै ठुलो अर्थ राख्छ । दुईबिच भएको सहमतिले सिङ्गो देश नै तरंगित छ ।

यी दुवै मिल्दा पक्कै पनि दुवै ‘विन–विन’ मनोविज्ञानमा रहे पनि यसबाट रास्वपालाई बढी फाइदा पुगेको देखिन्छ । बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर चुनावमा जाने सहमति भए पनि अहिलेको संसदीय व्यवस्था अनुसार दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन सके मात्र सम्भव देखिन्छ ।

तथापि एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भने नेपाली राजनीतिका भावी दिनहरूमा उनीहरूको निर्णयले महत्त्व राख्ने निश्चित छ ।

लेखक बझाङका शिक्षक हुन्