यो आलेख गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा केन्द्रित हुनेछ । यो केवल भौगोलिक सीमाभित्र सीमित भूभाग होइन । यो आधुनिक नेपालको राजनीतिक चेतना निर्माण भएको भूमि हो । मनास्लु हिमालको फेदीदेखि दरौँदी र मर्स्याङ्दीका बेसीसम्म फैलिएको यो क्षेत्रले पटक–पटक राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिएको छ । यहाँको जनमत बुझ्नु भनेको कुन दलले जित्यो भन्ने तथ्यमा सीमित हुनु होइन; समय, परिस्थिति र सामूहिक अनुभवले यहाँका नागरिकलाई कस्ता प्रश्न सोध्न बाध्य बनायो भन्ने बुझ्नु हो ।

०४८ सालको आम निर्वाचनबाटै गोरखा–२ को जनमत स्थिर देखिँदैन । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसकी मैयादेवी श्रेष्ठले १५,२६९ मत प्राप्त गर्दा संयुक्त जनमोर्चाका सुरेश वाग्लेले १३,६८७ मत पाए । केवल १,५८२ मतको अन्तरले संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको भरोसासँगै वैकल्पिक वाम धाराको उपस्थिति पनि त्यतिबेलै देखाइसकेको थियो । 

०५१ सालमा कांग्रेसकी कमला पन्त ८,१९७ मतका साथ विजयी हुँदा राप्रपाका राजेश्वर देवकोटाले ६,८६२ मत ल्याए । ०५६ सालमा यही प्रतिस्पर्धा अझ साँघुरियो । कमला पन्तले ११,५४४ मत ल्याएर जित्दा एमालेका प्रेमबहादुर गुरुङ ११,१३१ मतमा सीमित भए । ४१३ मतको यो अन्तरले यहाँका नागरिक दलसँग स्थायी निष्ठामा होइन, समय अनुसारका प्रश्न र विकल्पमा आधारित निर्णय गरिरहेको स्पष्ट ग¥यो ।

०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन गोरखा–२ को राजनीतिक इतिहासमा निर्णायक मोड बन्यो । दशकौँको राजनीतिक थकान, सशस्त्र द्वन्द्वपछिको सङ्क्रमण र राज्य संरचनाप्रतिको असन्तोषको परिणामस्वरूप यहाँका मतदाताले क्रान्तिकारी धारालाई ठुलो बहुमत दिए । माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराईले ४६,२७२ मत प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद न्यौपाने केवल ६,१४३ मतमा सीमित भए । ४०,१२९ मतको यो विशाल अन्तर कुनै व्यक्तिप्रतिको मात्र समर्थन थिएन; यो पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रतिको सामूहिक अस्वीकृति थियो ।

तर गोरखाको जनमत त्यहाँ पनि स्थिर रहेन । ०७० सालको निर्वाचनमा माओवादीका हितराज पाण्डेले २०,७६१ मतका साथ सिट जोगाए पनि कांग्रेसकी रविकला शर्मा न्यौपानेले ७,९२९ मत प्राप्त गरिन् । मतान्तर १२,८३२ मा झर्नुले देखायो कि नागरिक अब क्रान्तिको भाषाभन्दा त्यसको व्यवहारिक परिणामको मूल्याङ्कन गर्न थालेका थिए ।

०७४ र ०७९ का निर्वाचनहरूले गोरखा–२ लाई बहुधारात्मक राजनीतितर्फ अझ स्पष्ट रूपमा अघि बढाए । ०७४ सालमा नयाँ शक्ति पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ३१,८०७ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा माओवादी–एमाले गठबन्धनका नारायणकाजी श्रेष्ठले २४,९३३ मत पाए । ६,८७४ मतको अन्तरले गठबन्धन राजनीतिका सीमाहरू पनि देखायो । 

०७९ सालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २६,१०९ मत अर्थात् ५१.२८ प्रतिशत मतका साथ जित निकाले । तर दोस्रो स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले १२,६३९ मत अर्थात् २४.८२ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु साधारण घटना थिएन । झन्डै एक चौथाइ मतदाताले नयाँ दल रोज्नुले यहाँको जनमत अब संगठनको आकार वा विगतको इतिहासले मात्र निर्देशित नहुने स्पष्ट संकेत दियो ।

यो परिवर्तन केवल युवा पुस्तामा सीमित छैन । डिजिटल माध्यमले युवालाई अग्रपंक्तिमा देखाए पनि, उनीहरूसँगै भूकम्पपीडित समुदाय, वैदेशिक रोजगारीको भार बोकेका परिवार, बेरोजगारी र महँगीले थिचिएका मध्यम वर्ग र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित ग्रामीण नागरिकहरू पनि एउटै अनुभूति बाँडिरहेका छन् । 

यहाँ प्रश्न व्यक्तिको क्षमताको होइन; प्रणालीको विश्वसनीयताको हो । सत्ता कसको हातमा छ भन्दा पनि सत्ता कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा निर्णायक बन्दै गएको छ ।

यी राजनीतिक उतार–चढावको पृष्ठभूमिमा गोरखा–२ को धरातलीय पीडा अझै समाधान भएको छैन । ०७२ सालको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक आजसम्म पूर्ण पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा छ । भूकम्प गएको एक दशक नजिकिँदा पनि दलित बस्तीका धेरै परिवार टिनका छानामुनि रात काट्न बाध्य छन् । 

बाह्रकिलो–बारपाक सडकको स्तरोन्नति पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि पूरा हुन सकेको छैन । क्षेत्रको युवा बेरोजगारी दर करिब २१ प्रतिशत रहेको छ, र स्थानीय अर्थतन्त्र करिब ३३.१ प्रतिशत रेमिट्यान्समा निर्भर छ । यसले गाउँहरू क्रमशः युवाविहीन बनाइरहेको छ । आफ्नै गाउँमा एउटा घर बनाउन विदेश जानुपर्ने बाध्यता नै आजको सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न बनेको छ ।

०८२ सालको नागरिक जागरणले यही संरचनागत असन्तोषलाई स्पष्ट स्वर दियो । भदौ २३ र २४ मा देखिएको यो आन्दोलनलाई सरकारले मंसिर २४, ०८२ मा गरिएको १० बुँदे सम्झौतामार्फत ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ को मान्यता दिएको छ । यो आन्दोलन कुनै एक दल, समूह वा व्यक्तिको वरिपरि सीमित रहेन । यसले नागरिकहरू आफैँ निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दियो । पारदर्शी प्रक्रिया, स्थानीय सहभागिता, समुदायबिच सहकार्य र संस्थागत जबाफदेहिताको माग अब अपवाद होइन । यो साझा अपेक्षा बन्दै गएको छ ।

आज गोरखा–२ फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । यहाँ कुनै दल, कुनै नेता वा कुनै विचार निर्विवाद भविष्यको उत्तर बनेको छैन । इतिहासले देखाएको छ, यहाँका नागरिक हरेक निर्वाचनमा नयाँ प्रश्न सोध्छन् । त्यसैले अब प्रश्न ‘कुन उम्मेदवार ?’ मात्र होइन; प्रश्न ‘कस्तो राजनीति ?’ भन्ने हो । कुन संरचनाले समुदायको आवाज सुन्छ, कुन पद्धतिले निर्णयलाई साझा बनाउँछ, र कुन बाटोले नागरिकलाई दर्शक होइन, सहभागी बनाउँछ भन्ने कुरा निर्णायक बन्दै गएको छ ।

निष्कर्षमा, गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को राजनीतिक निचोड यही हो । यहाँ निर्णायक कुरा नाम, अनुहार वा पद कहिल्यै रहेन । निर्णायक कुरा भनेको सामुदायिक विश्वासमा आधारित राजनीति हो, संस्थागत इमानदारी हो र प्रक्रियागत स्पष्टता हो । यहाँका नागरिक कुनै एक व्यक्तिमा होइन, साझा जिम्मेवारी र सामूहिक बाटोमा भरोसा खोजिरहेका छन् । 

गोरखाको जनमत सधैँ प्रश्नमा बाँच्छ र त्यो प्रश्न व्यक्तिलाई होइन, प्रणालीलाई लक्षित हुन्छ । फागुन २१ ले त्यस प्रश्नको अर्को उत्तर खोज्नेछ र सम्भवतः त्यो उत्तर कुनै एक अनुहार होइन, साझा चेतनाबाट जन्मिएको बाटो हुनेछ ।