काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको गगन थापा समूहका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको कागजात निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु राजनीतिक प्रोपोगाण्डा मात्रै भएको बताएका छन् ।

उनले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन समेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्ताबेजहरू निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्याको फिर्ताको प्रसङ्ग तर्कहीन भएको बताएका छन् । 

‘महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन समेत भइसकेपछि यो विषय उठाउनु केबल  ‘राजनीतिक प्रपोगाण्डा’ मात्र हो,’ घिमिरेले भनेका छन् । 

१४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले घोषणा गरेको नियमित महाधिवेशनको मिति विधिसम्मत नभएको घिमिरेले बताएका छन् ।  ‘तत्कालीन केन्द्रीय कार्य समितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको विषय नबनाउने र विशेष महाधिवेशन नै औचित्यपूर्ण छैन भनी तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने,नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, क्रियाशील नवीकरण, वितरणको कार्य सम्पन्न समेत नगरीकन बिना सूचना वडा अधिवेशन रोक्ने, त्यसको दुई दिनपछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिना पछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन । तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैँ तत्कालीन कार्यतालिकाको उल्लङ्घनकर्ता हो,’ घिमिरेले धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन् । 

केन्द्रीय कार्यसमितिले म्याद माघ मसान्तसम्म बढाए पनि म्याद गुज्रिएको ३ महिनापछि महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर गलत रहेको घिमिरेले बताएका छन् ।  ‘तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको ३ महिना पछिको  मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य हो,’ घिमिरेले भनेका छन् । 

विशेष महाधिवेशन आयोजनाको लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधि मध्ये जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा रहेको उनको भनाइ छ ।