अदालतमा विचाराधीन विषयमा आयोगले विश्लेषण गर्दैन : रामप्रसाद भण्डारी
सारांश
- कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए।
- निर्वाचन आयोगले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई विश्लेषण नगर्ने र तोकिएको समयमै मनोनयन हुने कुरामा ढुक्क रहेको जनाएको छ।
- आयोगले उम्मेदवारहरूलाई मनोनयनको समयमा बाजागाजा नगर्न र निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन आग्रह गरेको छ।
काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई निर्वाचन आयोगले विश्लेषण गर्न नहुने बताएका छन् । मनोनयन दर्ताको पूर्व सन्ध्यामा सोमबार अपिल जारी गर्दै उनले अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘अदालतले आदेश गरिसकेपछि त्यो सबैले मान्नुपर्छ, अन्यथा भन्ने विषय भएन । तर निर्वाचन आयोगले अदालतमा रहेको विषयवस्तुलाई अहिले विश्लेषण गरेर यो हुन्छ र त्यो हुन्न भनेर भन्दैनौँ,’ भण्डारीले अपिलमा भनेका छन् ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै चुन्ने र चुनिने अधिकार भएको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ भण्डारीको अपिल
निर्वाचन घोषणा भएसँगै आयोगले तत्कालदेखि आफूले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने विषयलाई कार्यतालिका बनायो । कार्य तालिका बनाएर हामीले थुप्रै कार्यसम्पादन गरेर अब भोलि अर्थात् माघको ६ गते जो(जो चुनिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको मनोनयन पत्र दाखिल गर्ने समय आएको छ । बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मनोनयन हुँदैछ ।
माघ ४ गते राति १२ बजेबाट आचारसंहिता लागू गर्ने भनेर निर्णय गरेर लागू भएको अवस्था र स्थिति हो । यी सबै कार्यक्रम चार महिना अगाडि प्रकाशित भएको कार्य तालिका अनुसार कार्यसम्पादन भएका छन् । अब कुनै पनि विषय वस्तुलाई संशोधन गर्ने थप्ने घटाउनेलगायत काम हुँदैनन् । तोकिएकै समयमा मनोनयन पत्र दाखिल हुन्छ र निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ आयोग यसैमा ढुक्क छ ।
आयोगले निर्धारण गरेको निर्धारित समयभित्र मनोनयन पत्र दाखिल हुनुपर्छ । दाखिल भइसकेपछि जाँचबुझ गर्ने लगायतका कानुनी प्रक्रियाका कुरा आफ्नै ठाउँमा रहन्छन् तर समयमा मनोनयन पत्र दाखिल हुन्छ भन्ने कुरामा आयोग विश्वास गर्छ ।
अदालतको मुद्दाबारे
अदालतले आदेश गरिसकेपछि त्यो सबैले मान्नुपर्छ अन्यथा भन्ने विषय भएन तर निर्वाचन आयोगले अदालतमा रहेको विषयवस्तुलाई अहिले विश्लेषण गरेर यो हुन्छ र त्यो हुन्न भनेर भन्दैनौँ ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भन्नेकै चुन्ने र चुनिने अधिकार हो । त्यहाँ मतदाताको स्वतन्त्र इच्छा पनि जाहेर हुन्छ । नागरिकको इच्छालाई कसैले पनि निषेध गर्न सक्दैन । यसमा सबैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सबै सरोकारवालाले निर्वाचनलाई निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रयोजनलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आयोगले विश्वास गर्छ ।
मनोनयन पत्र दाखिल गर्नुपर्ने उम्मेदवार मनोनयन स्थल पुग्न सक्नुभएन भने आफ्नो वारेसमार्फत मनोनयन दाखिला गर्ने कानुनले व्यवस्था दिएकै छ। हामीले विभिन्न निर्देशिकामार्फत यसको जानकारी गराएका छौँ ।
उम्मेदवारी कायम गर्न जाँदा बाजागाजा लगायतका तडकभडक कानुनले पूर्णरुपमा निषेध गरेको छ । आचारसंहिताले निषेध गरेको छ । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष भयमुक्त वातावरणमा हुनेमा कुनै शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । सबै विश्वस्त हुनेगरी सहयोग हुनेछ ।
निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो । अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नभएका हुनाले निर्वाचनमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग होस् र निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्नेमा सरोकारवालाहरू सबैमा निर्वाचन आयोग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ७६ हजार राजस्व सङ्कलन
-
सोच्ने कामको जिम्मा एआईलाई दिनु हुँदैन
-
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
-
कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बस्दै
-
कस्ता खेलाडीले जित्छन् गोल्डेन बुट ? २०२६ मा कसले बाजी मार्ला ?
-
न्यून चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभाव : आज सातै प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण