काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका आरोपितहरूलाई विशेष अदालतले कम धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्ने आदेशविरुद्धको रिटमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश जारी गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेको थियो । विशेष अदालत काठमाडौँले गत मंसिर र पुसमा गरेको थुनछेक आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।

विशेष अदालतले प्रतिवादी प्रदीप अधिकारीलाई ५ लाख र मुरारी भण्डारीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो भने अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, महेशकुमार बस्नेत, नारायण गिरी र बाबुराम पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो । अख्तियारले यी सबै आरोपितलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) बमोजिम थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन माग गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राज्यलाई ठुलो आर्थिक हानी पुर्‍याइएको छ । प्रतिवादीहरूले मिलेमतोमा स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) बढी देखाएर सम्झौता गराएको अख्तियारको दाबी छ ।

यसका लागि निर्माण कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ ले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट) लाई प्रतिवादीहरूले ‘उच्च प्रशंसा’ (हाइली एप्रिसिएटेड) भन्दै स्वीकार गरेका थिए ।

उक्त प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण लागत २६ करोड ४९ लाख ५८ हजार अमेरिकी डलर लाग्ने उल्लेख थियो, जसलाई प्रतिवादीहरूले बिना कुनै प्रश्न सदर गर्दै सम्झौताको आधार बनाएको अख्तियारको आरोप छ ।