हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ४६ वटा योजनालाई बहुवर्षे तथा स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ । प्रदेश सरकारले सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि बहुवर्षे तथा बजेट स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत पुस ३० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘प्रदेश आयोजनाको बहु वर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ बमोजिम यी आयोजनाहरूको खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै स्रोत सुनिश्चितताको पत्र पठाएको हो । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बहु वर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार स्वीकृत आयोजनाहरूमा दोलखा, मकवानपुर, धादिङ, सिन्धुली, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, काभ्रे, रसुवा र ललितपुरका विभिन्न रणनीतिक सडक तथा स्थानीय तह जोड्ने पुलहरू रहेका छन् । ती आयोजनाहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्मको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको उनले बताए ।

बजेट सुनिश्चितता प्राप्त गर्नेमा मकवानपुरको भोकरी सरेखेत झोलुंगे पुल, धादिङको घिर्तिखोला पुल, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नदीमा बन्ने झोलुङ्गे पुल, रसुवाको बाइस भन्ज्याङ पाङसाङ जोड्ने पुल लगायतका ४६ वटा साना–ठुला पुल आयोजनाहरू रहेका छन् ।

बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चितता गरिएका आयोजनाहरूमा कुल अनुमानित ३ अर्ब २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । जसमा चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७५ करोड ३ लाख रुपैयाँ, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा १ अर्ब ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८४÷०८५ मा ९३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८५÷०८६ मा १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी लागत अनुमान गरिएको छ ।

उक्त ४६ आयोजनाहरूको चालु आर्थिक वर्षमा नै ठेक्का लगाउनुपर्ने गरी बहु वर्षे र स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ । खरिद प्रक्रिया चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ भित्रै सुरु गरिसक्नुपर्ने स्रोत सुनिश्चितता स्वतः अन्त्य हुने जनाइएको छ । 

डीपीआर, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता पूर्वतयारी सकिएका आयोजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, आगामी आर्थिक वर्षहरूका लागि सिर्जना हुने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नै बजेट सीमा भित्र रहेर व्यवस्थापन गर्ने, सबै आयोजनाहरु अनिवार्य रूपमा बजेट सूचना प्रणाली र कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने मन्त्रालयको सर्त रहेको छ ।