हिजो फेसबुक चलाउँदै गर्दा मेरो नजर एउटा दलको उम्मेदवारले चुनावी खर्च जुटाउन आफ्नो बैंकको क्यूआर कोड फेसबुकको भित्तामा राख्नुभएको पोस्टमा पर्यो। फेसबुकको त्यो पोस्ट र त्यसमाथिका नकारात्मक टिप्पणी र डिजिटल मागीखाने भाँडो जस्ता व्यङ्ग्यहरूको ओइरो देखेपछि मलाई केही नलेखी चित्तै बुझेन र यो लेख कोर्न बसेँ।

नेपालमा चुनाव अहिले केवल विचार, सिद्धान्त र एजेन्डाको लडाइँ मात्र नभएर एउटा खर्चिलो र ठुलो लगानीको जोखिमपूर्ण अभ्यास बन्न पुगेको देखिन्छ। यो यति महँगो र भड्किलो भएको छ कि सामान्य आर्थिक हैसियतका उम्मेदवारले चुनाव लड्ने आँटै गर्न सक्दैनन्। चिया पसलदेखि ठुला होटलका भोजभतेरसम्म र झन्डा बोक्ने कार्यकर्तादेखि मत किन्न पैसै बाँड्नेसम्मका अदृश्य चलखेलहरूको हिसाब गर्ने हो भने एउटा सामान्य उम्मेदवारका लागि चुनाव लड्नु भनेको आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथा नै पो दाउमा लगाउनु जस्तै भएको छ। आखिर यो करोडौँको खोलो कहाँबाट बग्छ? यसैको गहिराइमा पुग्दा मात्र नेपालमा संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचारको सक्कली अनुहार फेला पर्छ।

• स्वार्थको लगानी नै नीतिगत भ्रष्टाचारको मुख्य जड

वास्तवमा, यो खर्चको मुख्य स्रोत स्वार्थ समूह, क्रोनी क्यापिटलिस्ट र शक्ति केन्द्रका पावर ब्रोकरहरू हुन्। यसरी चन्दा, जिन्सी सहयोग/भौतिक सहयोग लिएर चुनाव जितेर सत्ता वा पदमा पुगेपछि अथवा राज्यको नीति नियम र ऐनकानुनलाई प्रभाव पार्ने ठाउँमा पुगेपछि, यस्ता नेताज्यूहरू आफ्नो मालिकको गुन तिर्न बाध्य हुन्छन्। सत्ताको आडमा जनहितलाई बिर्सेर तिनै स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी कानुनमा चलखेल गरिदिने र विभिन्न ठेक्कापट्टा लगायत अन्य माध्यमबाट फाइदा पुर्‍याएर चुनावी लगानीको शोधभर्ना गरिदिने यस्ता थुप्रै दृष्टान्तहरू हामीले विगतमा नदेखेका होइनौँ। यस्तै प्रवृत्तिले नै आज नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई जरासम्म पुर्‍याएको छ।

• नीतिगत भ्रष्टाचार र कब्जाको राजनीति

यसलाई राजनीतिक शास्त्रमा स्टेट क्याप्चर वा नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ। अझ सजिलो भाषामा भन्दा राज्यको शक्तिमाथि स्वार्थ समूहले गर्ने कब्जा हो। नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि ठुला काण्डहरू सुनिए; चाहे त्यो सरकारी जग्गा हडप्ने काम होस् वा पहुँचको भरमा कर छुट दिने सेटिङ जस्ता अन्य विभिन्न चलखेल, यी सबैको जरो चुनावमा लिइने त्यही चन्दामै लुकेको पाइन्छ। त्यसैले राजनीति अब देश सेवा गर्ने भन्दा पनि पैसा लगानी गरेर त्यसको दसौँ गुणा नाफा असुल्ने व्यापार जस्तै बनेको देखिन्छ।

तर ,यही धमिलो राजनीतिबिच अचेल एउटा आशालाग्दो दृश्य देखिन थालेको छ। चुनाव नजिकिएसँगै केही नयाँ सोच र वैकल्पिक राजनीतिमा विश्वास गर्ने उम्मेदवारहरूले हातमा क्युआर कोड बोकेर वा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बैंक खाता र क्युआर कोड नै राखेर सर्वसाधारणसँग पारदर्शी सहयोग मागिरहेका देखिन्छन्। यसलाई हामीमध्ये कसै कसैले डिजिटल भिखारी भनेर जिस्क्याए पनि वा आलोचना गरे पनि वस्तुतः यो वर्षौँदेखिको अपारदर्शी, वाहियात र खर्चिलो चुनावी शैलीलाई जरैदेखि बदल्ने एउटा आधुनिक र क्रान्तिकारी कदमको रूपमा लिन सकिन्छ। वास्तवमा, लोकतन्त्रमा कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचन लड्नका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउँछ भन्ने कुराले उसले निर्वाचित भएपछि गर्ने नीतिगत निर्णय र उसको समग्र कार्यशैलीलाई गहिरो प्रभाव पार्ने गर्दछ। 

त्यसैले, सार्वजनिक रूपमा स-सानो चन्दा सङ्कलन गर्नु क्रोनी क्यापिटलिस्ट अथवा भनौँ स्वार्थ समूहहरूको आर्थिक दबाबबाट उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र राख्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको वास्तविक शुद्धीकरणका लागि एउटा ऐतिहासिक र अनिवार्य कदम हो। हुन त नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अनिवार्य कुराहरू लागू हुँदैनन्, किनकि यहाँ निर्वाचनअघि र निर्वाचनपछि पनि सिटिजन कल्चर भन्दा पनि झोले कल्चर र निरर्थक देवत्वकरण गर्ने अन्धभक्त प्रवृत्ति बढी हाबी छ। वास्तवमा भन्ने हो भने, यो रूपान्तरणको प्रयास आर्थिक जोहोको रूपमा मात्र नभएर राजनीतिलाई लगानीकर्ताको हातबाट खोसेर मतदाताको हातमा सुम्पिने एउटा संघर्ष हो भन्दा फरक नपर्ला।

• जनताको स्वामित्व र नेताको उत्तरदायित्व

राजनीतिमा जब पैसा थोरै मान्छेको मुठ्ठीमा हुन्छ, शक्ति पनि उनीहरूकै कब्जामा रहन्छ। तर अहिले सुरु भएको यो डिजिटल चन्दाको अभ्यासले गर्दा अब शक्तिको साँचो बिस्तारै जनताकै हातमा आउने एक बलियो सम्भावना देखिएको छ। डिजिटल डोनेसन मार्फत ५०, १००,१००० वा कुनै पनि रकम रुपैयाँ सहयोग गर्ने नागरिकहरूले केवल पैसा मात्र दिएका हुँदैनन्, बरु उम्मेदवारमाथि आफ्नो नागरिक स्वामित्व पनि स्थापित गरेका हुन्छन्। यसरी आफ्नै पसिनाको कमाइबाट सहयोग गर्ने मतदाताहरूले भोलि उम्मेदवारको आँखामा आँखा जुधाएर प्रश्न सोध्ने नैतिक साहस र हैसियत राख्छन्। 

विश्वका सफल लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूले पनि यही पुष्टि गरेका छन्। सन् २००८ मा बाराक ओबामाले लाखौँ समर्थकबाट स-सानो सहयोग जुटाएर ठुला कर्पोरेट घरानाको आर्थिक दबदबालाई चुनौती दिएका थिए । त्यस्तै, डोनाल्ड ट्रम्पले पनि स्मल डलर डोनेसन र अनलाइन फन्डरेजिङलाई व्यापक प्रयोग गर्दै चन्दा सङ्कलनको परम्परागत शैलीलाई नै फेरिदिए।

न्यूयोर्कमा जौरान मम्दानी जस्ता युवा नेताले त कर्पोरेट चन्दा नलिने नीति अपनाउँदै मुख्यतः साना दाताहरू र सार्वजनिक म्याचिङ फन्ड प्रणालीको सहारामा चुनाव जितेका थिए जसलाई अमेरिकामा ग्रासरुट आधारित राजनीतिका उदाहरणमध्ये एक मानिन्छ। युरोपका विभिन्न देशहरूमा पनि रेन्ट सिकिङ (नीतिगत लाभ लिने समूह) को प्रभाव रोक्न र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न यस्तै पारदर्शी चन्दा सङ्कलनलाई बढवा दिइन्छ। छिमेकी देश भारतमा पनि आम आदमी पार्टीले सुरुका दिनहरूमा डिजिटल डोनेसनबाटै पारदर्शी राजनीतिको जग बसाल्ने प्रयास गरेको थियो । 

• डिजिटल पारदर्शिता र कालो धनको नियन्त्रण

डिजिटल माध्यमबाट चन्दा सङ्कलन गर्नुको सबैभन्दा ठुलो सबल पक्ष यसले सिर्जना गर्ने स्पष्ट डिजिटल फुटप्रिन्ट हो। खाममा बुझिने वा झोलामा लिइने नगद चन्दाको कुनै आधिकारिक रेकर्ड नहुने हुँदा कालो धन र अवैध आर्थिक स्रोत सजिलै राजनीतिमा प्रवेश गर्ने जोखिम सधैँ उच्च रहन्छ। तर, डिजिटल माध्यमबाट सिधै बैंक खातामा जम्मा गरिएको पैसाको स्पष्ट बैंक विवरण हुन्छ। यसले कसले, कति र कहिले पैसा दियो भन्ने कुरालाई ऐना जस्तै छर्लङ्ग पार्छ।

यसरी सङ्कलन गरिएको रकम अदृश्य हुँदैन, जसले गर्दा भोलि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने बाटो स्वतः साँघुरिन्छ। यद्यपि, यो विधि तब मात्र पूर्ण रूपमा सफल र तर्कसंगत मानिन्छ, जब उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आफूलाई प्राप्त भएको कुल रकम र त्यसको खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्छन्। पैसा सङ्कलन गर्ने बेला मात्र डिजिटल हुने तर खर्च गर्ने बेला अपारदर्शी रहने प्रवृत्तिले वास्तविक रूपान्तरण ल्याउन सक्दैन। त्यसैले, पूर्ण विवरणसहितको हिसाब सार्वजनिक गर्ने परिपाटीले मात्र राजनीतिलाई एउटा मर्यादित र जिम्मेवार सेवाको रूपमा स्थापित गर्न ठुलो मद्दत पुर्याउँछ।

• कानुनी कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय छवि

डिजिटल डोनेसन केवल एउटा नयाँ प्रयोग मात्र होइन, यो प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिताले २५ हजारभन्दा बढीको चन्दा बैंकमार्फत लिनुपर्ने र  पारदर्शी हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ, डिजिटल माध्यमले त्यसलाई पूर्णतः सहज र पारदर्शी बनाइदिन सक्छ । यदि उम्मेदवारले सङ्कलित रकमको बैंक स्टेटमेन्ट नै सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने, यसले निर्वाचन आयोगलाई उम्मेदवारका खर्च विवरणहरू प्रमाणित गर्न र वित्तीय पारदर्शिता कायम राख्न ठुलो प्राविधिक बल पुर्‍याउनेछ। यसले आयोगको नियमनकारी भूमिकालाई अझ बढी वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नेछ। नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि हो। त्यसैले, सार्वजनिक रूपमा चन्दा माग्नु र त्यसको एक एक हिसाब छर्लङ्ग पार्नु हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि हो। 

• नयाँ नेतृत्वको आगमन र प्रवेशमा सहजता

निर्वाचन यति महँगो र अस्वाभाविक भइदियो कि आज राजनीति केवल पैसावालहरूको क्लब जस्तो बन्न पुगेको छ, जहाँ मध्यमवर्गीय र इमानदार युवाहरू नेतृत्वमा पुग्ने आँटै गर्न नसकेर पाखा लाग्नुपर्ने तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ। यस्तो अवस्थामा, डिजिटल डोनेसनमार्फत हुने जनताको सानो सानो सहयोगले राजनीतिमा कायम धनबलको सिन्डिकेटलाई बिस्तारै कमजोर बनाउँदै लैजान सकिन्छ।

यसले गर्दा भोलि पैसा नभएकै कारण कुनै पनि योग्य र भिजन भएको व्यक्ति नेतृत्वको दौडबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्ने वातावरण बन्न सक्छ। वास्तवमा, जब राजनीति पैसाको बलमा नभएर जनताको स-सानो सहयोगमा चल्न थाल्छ, अनि मात्र समाजको दुःख बुझ्ने वास्तविक नेताहरू नेतृत्वमा पुग्छन् र परिवर्तनको श्रीगणेश हुन्छ। यद्यपि, यस प्रक्रियामा आउन सक्ने विदेशी चन्दा वा मनी लाउन्डरिङ जस्ता जोखिम रोक्न निर्वाचन आयोग र राष्ट्र बैंकले कडा निगरानी राख्न आवश्यक छ। यदि चन्दादाताको पहिचान र रकमको सीमालाई व्यवस्थित गरियो भने यो प्रणाली नेपालको राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ।

• डिजिटल चन्दाका चुनौती र सुरक्षाको सवाल

डिजिटल डोनेसनको यो अभ्यास जति आशलाग्दो छ, यसका सुरक्षागत चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। यसलाई केवल प्राविधिक प्रयोग मात्र नभएर एक विश्वसनीय प्रणाली बनाउन केही आधारभूत कुराहरूमा ध्यान दिनु अनिवार्य छ:

पहिलो मुख्य चुनौती स्रोत पहिचानको हो। स-साना रकम धेरैतिरबाट आउँदा त्यसको वास्तविक स्रोत थाहा पाउन गाह्रो हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा ठुलो अवैध रकम अथवा भनौँ कालो धनलाई सानो सानो रकम गरेर धेरै मोबाइल नम्बर वा डिजिटल वालेटमार्फत पठाई मनी लाउन्डरिङ गर्ने जोखिम रहन्छ। दोस्रो चुनौती अनुगमनको अभाव हो। हाम्रो निर्वाचन आयोगसँग अहिले यस्ता डिजिटल कारोबारहरूलाई तत्कालै (रियल-टाइम) ट्रयाक गर्ने न त प्राविधिक क्षमता छ, न त दक्ष जनशक्ति नै। यस्तो अवस्थामा प्रविधिको दुरुपयोग गरी वैदेशिक चलखेल हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो। यदि उम्मेदवारले चन्दा त उठाए, तर निर्वाचनपछि त्यसको आधिकारिक लेखापरीक्षण र खर्च विवरण सार्वजनिक गरेनन् भने यसले राजनीतिमा नयाँ खालको आर्थिक बेथिति निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले, यो प्रणाली सफल हुन उम्मेदवारले आफैँ पनि बैंक स्टेटमेन्ट सार्वजनिक गर्ने इमानदारिता देखाउनुपर्छ भने राज्यका निकायहरूले प्रविधिमैत्री निगरानी संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। 

• जनसहयोगको सम्मान र सुशासनको बाटो

डिजिटल सहयोगलाई भिखारी संज्ञा दिनेहरूले राजनीतिमा हुने अदृश्य लेनदेनको त्यो डरलाग्दो पाटोलाई सायद नजरअन्दाज गरिरहेका छन्, जहाँ कसैको गोजीबाट गुपचुप करोडौँ बुझेर देशको भविष्य दाउमा लगाउनु भन्दा छाती फुलाएर जनतासँग सहयोग माग्नु र उनीहरूकै लागि काम गर्छु भन्नु कयौँ गुणा बढी नैतिक र स्वाभिमानी कुरा हो। जब उम्मेदवारले आफ्ना मतदाता र शुभचिन्तकहरूबाटै स-सानो सहयोग सङ्कलन गरेर चुनावी खर्च जुटाउँछ, तब उसलाई भोलि कुनै स्वार्थी समूहको अनुचित काम गरिदिनुपर्ने बाध्यता रहँदैन। यसरी सङ्कलित रकमले उम्मेदवारलाई साहुजी, बिचौलिया र दलालहरूको बन्धक बन्नबाट जोगाएर आफ्ना जनताको हितसँग सम्झौता नगर्ने एक स्वतन्त्र र स्वाभिमानी तथा जनमतप्रति सधैँ ऋणी र जिम्मेवार प्रतिनिधि बनाइरहन्छ।