काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै बदनाम गराउने गरी भएको कमसल ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्डको मुद्दामा मिसिल कागजात झिकाउने आदेश भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अव्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको इजलासले यो मुद्दामा मिसिल कागजात झिकाउने आदेश भएको हो । भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएपछि मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएकोमा भदौ २३ पछि आजका लागि सुनुवाइमा राखिएको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन समयमा दुई चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा सुरुमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

दोस्रो चरणमा अख्तियारले विदेशी एजेन्ट र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दामा कमसल ट्रान्सफर्मर आयात गर्दै राज्यलाई ५० करोड बराबर नोक्सान पुर्याएको दाबीसहित उक्त रकम असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध २०७० भदौ ९ र २८ गते चार थान मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ गते प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ लाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट ४६ करोड असुल्न आदेश गरेको थियो ।