काठमाडौँ । निर्वाचन बहिष्कार गरेको १२ वर्षपछि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संसदीय राजनीतिको मैदानमा फर्किएको छ। प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को कमान्डमा रहेको माओवादीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा १ सय ३० स्थानमा उम्मेदवारी दिएको छ।

सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालीन मूल पार्टी माओवादीले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएको थियो। त्यतिबेला प्रत्यक्षतर्फ १२०, समानुपातिकतर्फ १०० र मनोनीत ९ गरी कुल २२९ सिट जितेर माओवादी देशकै पहिलो शक्ति बनेको थियो। तर, पार्टीको कार्यदिशालाई लिएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ बिच दुई लाइन सङ्घर्ष चर्किएपछि २०६९ साल असारमा पार्टी विभाजन भयो।

विप्लव र प्रकाण्डसहितका नेताहरू किरण समूहमा लागे। संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नीतिअनुरूप किरण नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्‍यो। सोही नीति पछ्याउँदै पछि गठित विप्लव नेतृत्वको नेकपाले २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा पनि भाग लिएन। 

१८ वर्षअघि चुनाव चिह्न ‘हँसिया हथौडा’ छाडेर ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ मा होमिएको माओवादी, यसपटक फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ‘गुलाफको फूल’ चिह्न लिएर सहभागी भएको छ।

• विप्लव किन आएनन् मैदानमा?

पार्टीको निर्णयअनुसार महासचिव विप्लवलगायत केही शीर्ष नेताहरू भने चुनावी प्रतिस्पर्धामा छैनन्। कपिलवस्तुमा बसेको केन्द्रीय समितिको विशेष बैठकले निर्वाचनलाई ‘उपयोग’ गर्ने नीति पारित गरेको थियो। सोही नीतिअनुसार पार्टी चुनावी मैदानमा उत्रिए पनि देशभर माओवादीको पक्षमा सोचेजस्तो उभार देखिएको छैन।

माओवादीका स्थायी समिति सदस्य अनिल शर्मा ‘विरही’ यस निर्वाचनलाई जित–हारको भन्दा पनि जनताको सेवाभावका हिसाबले उपयोग गर्न खोजिएको बताउँछन्।

उनले भने, ‘पार्टीले जनतामा जाऔँ भनेपछि नजाने कुरा भएन। लडाइँका विभिन्न मोर्चा हुन्छन्। चुनावी परिणाम हाम्रो पक्षमा आएनछ भने पनि ठिकै छ, जनताको सेवा गर्न पुगेको रहेनछ भनेर फेरि काम गरौँला। हारिन्छ भनेर चुनावमै नजाने कुरा भएन। जनयुद्धको बेलामा पनि विभिन्न मोर्चाबाट लडाइँ लडिएको थियो; त्यतिबेला कुनै मोर्चामा सफल भइयो, कुनैमा भइएन।’

महासचिव विप्लव भने निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन्। केही दिनअघि आयोजित पार्टी ध्रुवीकरण कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘‘हाम्रो एउटा अठोट छ, कमरेड प्रकाण्डको नेतृत्वमा हामीले १३० स्थानमा उम्मेदवारी दिएका छौँ। जनताले बुझेछन् भने बहुमत ल्याउँला। यो पटक जित्न सकिएन भने एक माघले जाडो जाँदैन, १०/२० वर्ष पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ।’’

विप्लवले आफू डराएर निर्वाचनमा भाग नलिएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै यो पार्टीको पूर्वघोषित नीति भएको स्पष्ट पारेका छन्।

• कालिकोटमा ‘हेभी वेट’ भिडन्त: प्रकाण्डलाई छैन सहज

शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षपछि कालिकोट–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका प्रवक्ता विश्वकर्मा निर्वाचन जित्नेमा विश्वस्त देखिए पनि बाटो सहज छैन। २०६४ सालमा विश्वकर्मा यही क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए। तर, उनले पार्टी छाडेपछि यहाँ माओवादी केन्द्रले आफ्नो पकड जमाउँदै आएको छ।

२०७० र २०७९ सालमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विजयी भए भने २०७४ मा दुर्गाबहादुर रावतले बाजी मारे। यसपटक विश्वकर्मालाई शाहीले नै चुनौती दिएका छन्।

आफूलाई ‘वास्तविक माओवादी’ दाबी गर्दै विश्वकर्मा भन्छन्, ‘यहाँ सबै दल मिले पनि म सजिलै चुनाव जित्छु। हाम्रो पक्षमा राम्रो माहोल बनेको छ।’

• अंकगणित र सम्भावित समीकरण

झण्डै दुई दशकमा माओवादी पार्टी तितरवितर भएको छ भने हरेक निर्वाचनमा नयाँ मतदाता थपिएका छन्। माओवादी (विप्लव समूह) ले बिचका तीनवटै निर्वाचन बहिष्कार गरेकाले उनको वास्तविक शक्ति कति छ भन्ने आकलन गर्न कठिन छ।

२०७९ को निर्वाचन परिणाम हेर्दा, माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार महेन्द्रबहादुर शाही २३ हजार ७२३ मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका नगेन्द्र शाहीले १६ हजार ७१८ मत प्राप्त गरेका थिए। सोही चुनावमा समानुपातिकतर्फ माओवादी केन्द्रले १४ हजार २२९, एमाले १२ हजार ५६४ र कांग्रेसले १० हजार ५८५ मत ल्याएका थिए।

अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गरेको थियो। तर यसपालि प्रमुख दलहरू एक्लाएक्लै निर्वाचनमा होमिएकाले प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिन्छ। एमालेबाट चोइटिएको ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ (प्रलोपा) ले एमाले उम्मेदवारलाई नै समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ।

माओवादीका उम्मेदवार विश्वकर्माको उपस्थितिले मूलतः माओवादी केन्द्रकै भोट काट्ने विश्लेषण गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा एमाले र कांग्रेसलाई हुन सक्छ। साथै, यसपटक नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि बलियो उपस्थिति जनाउने सम्भावना छ।

यो निर्वाचनमा एमालेबाट नगेन्द्र शाही नै दोहोरिएका छन्। कांग्रेसले हर्षबहादुर बम, रास्वपाले प्रकाश न्यौपाने, राप्रपाले सूर्यबहादुर शाही र नेमकिपाले नन्दबहादुर शाहीलाई उम्मेदवार बनाएका छन्।

प्रकाण्डले कति मत ‘क्रस’ गर्छन् र रास्वपाले कति मत तान्छ भन्ने कुराले नै कालिकोटको नतिजा निर्धारण गर्नेछ। समग्रमा, जित निकाल्नका लागि पूर्वमन्त्री विश्वकर्माले निकै ‘पापड पेल्नुपर्ने’ देखिन्छ।